म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत तक्रारींचा ओघ वाढत असला तरी या तक्रारींचे जलदगतीने निवारण होत नसल्याचा खेदजनक प्रकार सुरूच असल्याचे मंगळवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. जिल्हा परिषद आणि महसूल यंत्रणेबाबत सर्वाधिक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी असून, काही प्रकरणांचा तर गेल्या तीन-चार वर्षांतही निपटारा झाला नसल्याची बाब पुढे आली. विशेष म्हणजे यंदा प्रथमच बहुतांश सरकारी यंत्रणांचे जबाबदार अधिकारी उपस्थित असल्याचे पहावयास मिळाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक झाली. तीन महिन्यांनी घेतल्या जाणाऱ्या या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, पोलिस उपायुक्त माधुरी कांगणे यांच्यासह महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामीण पोलिस, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, समाज कल्याण विभाग व अन्य सर्वच सरकारी कार्यालयांचे अधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला गत बैठकांमध्ये मांडण्यात आलेल्या तक्रारींच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर नव्याने दाखल झालेल्या तक्रारींवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत एकूण ६३ तक्रारी जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीपुढे ठेवण्यात आल्या. विविध विभागांच्या प्रशासनांनी तब्बल ३५ कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याच्या तक्रारी मांडून या प्रकरणांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली. समितीपुढे आलेल्या सुमारे २५ तक्रारींमध्ये संबंधित विभागांकडून अद्याप अहवालच सादर केला गेला नसल्याची माहिती पुढे आली. या प्रकरणांमध्ये ठोस निर्णय न देता तक्रारदारांना केवळ तारखांवर तारखा दिल्या जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
..
घोटाळ्याच्या तक्रारींचा पाऊस
सर्वाधिक तक्रारी महसूल आणि जिल्हा परिषदेच्या असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेतील भरती प्रक्रियेत झालेल्या घोटाळ्याचा विषय तक्रारदारांनी पुन्हा या बैठकीमध्ये मांडला. मुक्त विद्यापीठात अपात्र व्यक्तींनाही प्राध्यापक व अन्य पदांवर नेमणूक देण्यात आल्याची तक्रार मांडण्यात आली. काही अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली १९ कोटींचा शिष्यवृत्ती घोटाळा झाल्याचा दावाही करण्यात आला. सिव्हिल हॉस्पिटल येथील औषध खरेदी प्रकरणात ५१ लाख ५० हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याची तक्रार करण्यात आली. आदिवासी विकास विभागात ३५ लाखांचा रेनकोट घोटाळा तर त्र्यंबकेश्वर येथेही शिक्षक वेतन आणि भत्त्यांबाबतचा सुमारे एक कोटी १० लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा करण्यात आला. अशा काही महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये संबंधित विभाग अहवाल सादर करीत नसल्याने तक्रारदारांनी नाराजी व्यक्त केली. प्राप्त तक्रारी आणि त्यावर करण्यात आलेली कार्यवाही याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी उपस्थित यंत्रणांना दिले.