डीबीटी आदेशानंतरही खरेदीच्या निविदा

नाशिक : आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी हे ठेकेदारांवर किती मेहरबान असतात, याचा प्रत्यय धुळे आणि नंदूरबार प्रकल्प कार्यालयाच्या कारभारावरून समोर आले आहे. विभागाने चालू वर्षात आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना रेनकोट देण्यासाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात म्हणजे डीबीटी (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर) रक्कम जमा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या दोन्ही प्रकल्प कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी डीबीटीचा आदेश बाजूला सारत ठेकेदाराला काम देण्याची तयारी सुरू केली होती. परंतु आदिवासी आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी यांनी त्यांचा हा प्रयत्न आता हाणून पाडला असून, या निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ‘आंधळं दळतय अन् कुत्रं पीठ खातंय’ अशी अवस्था विभागाची झाली आहे.

आदिवासी विकास विभागातील रेनकोट खरेदीतील अनियमितता चव्हाट्यावर आली आहे. रेनकोटच्या दरांमध्ये मोठी तफावत आणि गुणवत्ता तपासणी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. रेनकोट खरेदीच्या रोचक कहाण्या आता विभागात चर्चिल्या जात आहेत. गेल्या वेळेस नंदूरबार आणि धुळे या दोन प्रकल्प कार्यालयांमध्ये रेनकोटची खरेदी वादामुळे वेळेत होवू शकली नाही. त्यामुळे संबंध‌ित ठेकेदारांनी चालू वर्षात या खरेदीला पुन्हा चालना दिली. न्यायालयात प्रकरण सुरू असल्याचे सांगत, पुन्हा खरेदीची प्रक्रिया सुरू करून निविदाही काढण्यात आली. परंतु चालू वर्षी २ मे रोजी आदिवासी विभागाने रेनकोट खरेदीची प्रक्रिया ही डीबीटीद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील निर्णय होवून त्यांची त्याचे आदेश आयुक्तालयासह प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले.

या प्रकल्पामंध्ये आदिवासी विभागाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून निविदा प्रक्रियेने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. यासंदर्भात निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतु दोन्ही प्रकल्पातील खरेदी ही २५ लाखाच्या पुढे असल्याने निविदा प्रक्रियेनंतर मंजुरीसाठी ही फाईल आदिवासी आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आली आहे. परंतु रेनकोट खरेदी प्रकरणातील अनियमीतता चव्हाट्यावर आल्यानंतर आदिवासी आयुक्त रामंचद्र कुलकर्णी यांनी संबंधित खरेदी प्रक्रियेला नकारघंटा दर्शवली आहे. दोन्ही प्रकल्पांना रेनकोटची खरेदी करण्याऐवजी रेनकोटचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ठेकेदाराचा मनसुब्यावर पानी फेरले

गेले आहे.

बदलीची तयारी

दरम्यान, रेनकोट घोटाळ्यातील प्रकरणात अडकू नये म्हणून या प्रकरणात सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्यांने आपल्या बदलीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आयुक्तालयातील शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या या अधिकाऱ्यांने आपल्या बदलीसाठी थेट मंत्रालयातून लॉबिंग सुरू केले आहे. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर थेट दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा आहे. संबंधित प्रकरण हे विधीमंडळाच्या अधिवेशनातही गाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याआधीच पोबारा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

हायकोर्टात जनहित याचिका

रेनकोट खरेदी प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमीतता झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असून, या प्रकरणात आदिवासी संघटनांनी आता न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. आदिवासी बचाओ आंदोलनाच्या वतीने यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार असून, यात मंत्र्यासह आयुक्त, प्रकल्प आणि ठेकेदारांना पार्टी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता अधिकारी व ठेकेदारांच्या अडचणी चांगल्याच वाढणार आहे.