म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेकडून गुरुवारी अंबड लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजाराचे अतिक्रमण हटवण्याची तयारी पूर्ण झाली असतानाच, बाजार वाचवण्यासाठीची शेवटची भंगार बाजार व्यावसायिकांची धडपड अयशस्वी ठरली आहे. बुधवारी हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीशांनी भंगार व्यावसायिकांची कानउघडणी करत, पालिकेची कारवाई रीतसर ठरवत पुन्हा दणका दिला आहे. भंगार व्यावसायिकांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना दहा हजाराचा दंडही ठोठावला आहे. त्यामुळे गुरुवारची अतिक्रमणाची कारवाई होणार असल्याने व्यावसायिकांनी स्वतःहून बाजार हटवण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावरून पुन्हा हायकोर्टात न येण्याची तंबी कोर्टाने दिली आहे.
अंबड-लिंक रोडवर दुसऱ्यांदा अनधिकृतपणे बसलेल्या भंगार बाजारावर कारवाईची पालिकेने तयारी केली असून, गुरुवारी पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या वतीने हातोडा चालविला जाणार आहे. पालिकेची कारवाईसंदर्भातील तयारी पूर्ण झाली असतानाच, या कारवाईला पुन्हा ब्रेक लावण्यासाठी स्क्रॅप असोशिएशनच्या वतीने हायकोर्टात धाव घेण्यात आली होती. त्यावर बुधवारी घाईगडबडीत न्या. वासंती नाईक, न्या. आर. आर. छागला यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात महापालिकेच्या वतीने अॅड. एम. एल. पाटील यांनी बाजू मांडली, तर भंगार बाजारासंदर्भात सुप्रीम कोर्टापर्यंत न्यायालयीन लढा लढलेले शिवसेना नगरसेवक दिलीप दातीर यांनीही या याचिकेत पार्टी होऊन त्यांच्यातर्फे अॅड. केतन जोशी यांनी बाजू मांडली. यावेळी भंगार व्यावसायिकांनी जागेची मागणी प्रलंबित असल्याचे सांगत, कारवाई टाळण्याची मागणी केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही व्यावसायिक न्यायालयात आव्हान देऊन वेळकाढूपणा काढत असल्याचा दावा दातीर यांच्या वकिलाकंडून करण्यात आला.
हायकोर्टाने दोघांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर स्क्रॅप असोसिएशनची याचिका फेटाळून लावली. भंगार बाजार व्यावसायिकांनी कायद्याचा गैरवापर केल्याचे सांगत, यापुढे हायकोर्टात कोणतीही याचिका दाखल करू नये, असे कोर्टाने संघटनेला बजावले. भंगार बाजारासाठी सरकार व महापालिकेकडे जागा मागण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले. वारंवार हायकोर्टाचा वेळ वाया घालवला म्हणून व्यावसायिकांच्या संघटनेला दहा हजारांचा दंडही कोर्टाने ठोठावला. त्यामुळे व्यावसायिकांच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरले असून, आता गुरुवारी भंगार बाजाररवरील कारवाई अटळ आहे.
भंगार हटवण्यास सुरुवात
भंगार बाजार हटवण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्यानंतर भंगार बाजार व्यावसायिकाचे सर्व प्रयत्न फोल गेले आहेत. त्यामुळे बुधवारपासून व्यावसायिकांनी या बाजारातील स्क्रॅप हटवण्यास सुरुवात केली आहे. काही व्यावसायिकांनी वाहने भरून भंगार दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यास सुरुवात केल्याने बुधवारी ३० टक्के बाजार रिकामा झाला होता. रात्रीतूनही सामान हलवण्याची कारवाई सुरू होती.
पालिकेची आज कारवाई
व्यावसायिकांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्यानंतर पालिकेचे बळ वाढले असून पालिकेने बाजारावर कारवाई करण्यासाठी नियोजन पूर्ण केले आहे. कारवाईसाठी सात पथके तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकाचा प्रमुख कार्यकारी अभियंता असून, एका पथकात तीन जेसीबी, सहा डंपर, दोन क्रेन आणि कर्मचारी असा ताफा असणार आहे. महापालिकेचे जवळपास सातशे कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी होणार असून, एका दिवसात मोहीम आटोपण्याचे नियोजन आहे. भंगार बाजार हटवण्याचा संपूर्ण खर्च व्यावसायिकांकडून वसूल केला जाणार आहे.
महापालिकेकडून गुरुवारी अंबड लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजाराचे अतिक्रमण हटवण्याची तयारी पूर्ण झाली असतानाच, बाजार वाचवण्यासाठीची शेवटची भंगार बाजार व्यावसायिकांची धडपड अयशस्वी ठरली आहे. बुधवारी हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीशांनी भंगार व्यावसायिकांची कानउघडणी करत, पालिकेची कारवाई रीतसर ठरवत पुन्हा दणका दिला आहे. भंगार व्यावसायिकांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना दहा हजाराचा दंडही ठोठावला आहे. त्यामुळे गुरुवारची अतिक्रमणाची कारवाई होणार असल्याने व्यावसायिकांनी स्वतःहून बाजार हटवण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावरून पुन्हा हायकोर्टात न येण्याची तंबी कोर्टाने दिली आहे.
अंबड-लिंक रोडवर दुसऱ्यांदा अनधिकृतपणे बसलेल्या भंगार बाजारावर कारवाईची पालिकेने तयारी केली असून, गुरुवारी पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या वतीने हातोडा चालविला जाणार आहे. पालिकेची कारवाईसंदर्भातील तयारी पूर्ण झाली असतानाच, या कारवाईला पुन्हा ब्रेक लावण्यासाठी स्क्रॅप असोशिएशनच्या वतीने हायकोर्टात धाव घेण्यात आली होती. त्यावर बुधवारी घाईगडबडीत न्या. वासंती नाईक, न्या. आर. आर. छागला यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात महापालिकेच्या वतीने अॅड. एम. एल. पाटील यांनी बाजू मांडली, तर भंगार बाजारासंदर्भात सुप्रीम कोर्टापर्यंत न्यायालयीन लढा लढलेले शिवसेना नगरसेवक दिलीप दातीर यांनीही या याचिकेत पार्टी होऊन त्यांच्यातर्फे अॅड. केतन जोशी यांनी बाजू मांडली. यावेळी भंगार व्यावसायिकांनी जागेची मागणी प्रलंबित असल्याचे सांगत, कारवाई टाळण्याची मागणी केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही व्यावसायिक न्यायालयात आव्हान देऊन वेळकाढूपणा काढत असल्याचा दावा दातीर यांच्या वकिलाकंडून करण्यात आला.
हायकोर्टाने दोघांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर स्क्रॅप असोसिएशनची याचिका फेटाळून लावली. भंगार बाजार व्यावसायिकांनी कायद्याचा गैरवापर केल्याचे सांगत, यापुढे हायकोर्टात कोणतीही याचिका दाखल करू नये, असे कोर्टाने संघटनेला बजावले. भंगार बाजारासाठी सरकार व महापालिकेकडे जागा मागण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले. वारंवार हायकोर्टाचा वेळ वाया घालवला म्हणून व्यावसायिकांच्या संघटनेला दहा हजारांचा दंडही कोर्टाने ठोठावला. त्यामुळे व्यावसायिकांच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरले असून, आता गुरुवारी भंगार बाजाररवरील कारवाई अटळ आहे.
भंगार हटवण्यास सुरुवात
भंगार बाजार हटवण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्यानंतर भंगार बाजार व्यावसायिकाचे सर्व प्रयत्न फोल गेले आहेत. त्यामुळे बुधवारपासून व्यावसायिकांनी या बाजारातील स्क्रॅप हटवण्यास सुरुवात केली आहे. काही व्यावसायिकांनी वाहने भरून भंगार दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यास सुरुवात केल्याने बुधवारी ३० टक्के बाजार रिकामा झाला होता. रात्रीतूनही सामान हलवण्याची कारवाई सुरू होती.
पालिकेची आज कारवाई
व्यावसायिकांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्यानंतर पालिकेचे बळ वाढले असून पालिकेने बाजारावर कारवाई करण्यासाठी नियोजन पूर्ण केले आहे. कारवाईसाठी सात पथके तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकाचा प्रमुख कार्यकारी अभियंता असून, एका पथकात तीन जेसीबी, सहा डंपर, दोन क्रेन आणि कर्मचारी असा ताफा असणार आहे. महापालिकेचे जवळपास सातशे कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी होणार असून, एका दिवसात मोहीम आटोपण्याचे नियोजन आहे. भंगार बाजार हटवण्याचा संपूर्ण खर्च व्यावसायिकांकडून वसूल केला जाणार आहे.