म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेला जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांचे शासनाकडून एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी तब्बल साडेदहा कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. राज्यातील २६ महापालिकांना जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यासाठी देय असलेल्या अनुदानापोटी शासनाने सुमारे २०६ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले आहे. त्यात महापालिकेला १० कोटी ४५ लाख ६२ हजार ७८५ रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे नवीन महापौर, उपमहापौरनिवडीनंतर आर्थिक अडचणींतून मार्गक्रमण करणाऱ्या महापालिकेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
शासनाने जकात आणि एलबीटीसारखे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत हिरावून घेतल्यानंतर महापालिकेला आता जीएसटी आणि मुद्रांक शुल्क अधिभारवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. दर महिन्याला शासनाकडून मिळणाऱ्या या दोन्ही अनुदानांवर महापालिकेला कारभार हाकावा लागत आहे. जकात आणि एलबीटीमुळे पालिकेची आर्थिक समृद्धी झाली होती. परंतु, आता केवळ अनुदानावरच पालिकेचा कारभार हाकावा लागत असल्याचे चित्र आहे. नाशिक महापालिकेकडे घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची वसुली ही दर वर्षी ६० ते ७० टक्क्यांच्या वर जात नाही. त्यामुळे एकीकडे उत्पन्न घटत असताना महापालिकेला विकासकामांसह विविध प्रकारचे दायित्व द्यावे लागत आहे. पालिकेच्या चालू प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी होणारा खर्च, मूलभूत सुविधांसाठी लागणारा निधी आणि पालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगावर होणारा खर्च भागवताना महापालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन आर्थिक विवंचनेत सापडले असताना नव्या महापौरांचे आगमन महापालिकेसाठी शुभशकून ठरला आहे. एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी राज्यातील २६ महापालिकांना जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांसाठी देय असलेल्या अनुदानापोटी शासनाने सुमारे २०६ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले आहे. त्यात नाशिक महापालिकेला १० कोटी ४५ लाख ६२ हजार ७८५ रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. मालेगाव महापालिकेला ४२ लाख ३० हजार ९७२ रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.