'एकाधिकार'कडे भात उत्पादकांचे लागले डोळे; आवक वाढताच दर घटल्याने शेतकरी हतबल

घोटी : इगतपुरी तालुक्यात भाताची आवक वाढल्याने तांदळाचे भाव अचानक गडगडल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. भाताचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी आक्रमक झाला आहे. मात्र या परिस्थितीबाबत प्रशासकीय यंत्रणांनी तोंडावर बोट ठेवल्याने शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाताला आधारभूत प्रतिक्विंटल साडे चार हजार रुपये भाव द्यावा व एकाधिकार भात खरेदी योजना तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी तालुक्यात भात उत्पादकांनी केली आहे.

भाताचे उत्पादन व खर्च यांचा मेळ बसत नाही. त्यात वर्षभर सुरू असलेल्या निसर्गाच्या कोपामुळे सध्या भात शेती अडचणीत सापडली आहे. तसेच भाताची बाजारातील आवक वाढताच भात खरेदीदार व्यापाऱ्यांनी दर घटविल्याने शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणारा प्रति क्विंटल ७०० रुपयांचा बोनसही मागील सरकारने बंद केल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. गत वर्षी शासनाने घोषित केलेले अनुदान तत्काळ देऊन पुन्हा एकाधिकार खरेदी योजना सुरू करण्याची मागणी शेतकरी नेते विश्वनाथ पाटील (ठाणे) यांच्यासह तालुक्यातील शेतकरी प्रतिनिधी पांडुरंग बऱ्हे, नंदलाल गाढवे, संदीप गवारे, लालचंद पाटील, रमेश गव्हाणे, सतू साबळे, निवृत्ती कोकणे, हरिश्चंद्र लंगडे, अशोक बांबळे आदींनी केली आहे.

घोटीच्या तांदळाची बाजारात ‘डमी’

इगतपुरी तालुक्यातील शेतकरी प्रामाणिक असून दर्जेदार उत्पादन निर्मितीकडे त्याचा कल आहे. मात्र बाजारपेठेत परप्रांतातून मोठ्या प्रमाणात तांदूळ आयात केला जातो. त्यावर प्रक्रिया करून तो घोटीच्या तांदळाच्या नावावर विक्री होत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील तांदळाची बाजारपेठ बदनाम होत आहे. म्हणून आयात केलेला तांदूळ घोटीच्या नावावर विकला जाऊ, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

अशी आहे योजना

राज्य सरकारने १९७६ या आदिवासी आर्थिक स्थिती सुधारणा कायद्यानुसार आदिवासी विकास महामंडळामार्फत एकाधिकार खरेदी योजना सुरू केली होती. आदिवासी कार्यक्षेत्रात ५ ते १० किलोमीटर अंतरावर केंद उघडून भात, नागली, वरई, चना, खुरसणी, तूर, मोहफुले, डिंक आदी मालाची खरेदी करण्यात येत होती. मात्र, ही योजना सध्या बंद आहे.