लाल वादळाचे विधीमंडळाकडे कूच! रस्त्यावर फेकला कांदा अन् भाजीपाला; अशा आहेत प्रमुख मागण्या

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : किसान सभेने उपस्थित केलेल्या शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत रविवारी रात्री उशिरापर्यंत चाललेली बैठक अयशस्वी ठरली. जिल्हाधिकाऱ्यांची शिष्टाईदेखील निष्फळ ठरली. त्यानंतर लाँग मार्चद्वारे विधानसभेवर धडक देण्याचा निर्धार कायम ठेवत सोमवारी दिंडोरी नाक्यावरून ‘लाल वादळा’ने मुंबईच्या दिशेने कूच केले.

संतप्त आंदोलकांनी दिंडोरी नाका येथे रस्त्यावरच कांदा आणि भाजीपाला फेकून राज्य सरकारचा निषेध केला. राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत आंदोलकांना इगतपुरीपर्यंत रोखून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसोबत आज, मंगळवारी (दि. १४) मुंबईत बैठकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यावर आंदोलकांनीही मोर्चा आणि चर्चाही सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली. २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या लाँग मार्चवेळी तत्कालीन राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नसल्याने माकप, किसान सभा आणि इतर समविचारी संघटनांतर्फे रविवार (दि. १२)पासून दिंडोरी येथून पायी लाँग मार्च काढण्यात आला आहे. हे लाल वादळ रोखण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी रात्री चर्चा केली. परंतु, तब्बल तीन तासांच्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. भुसे यांनी मागण्या मान्य करू, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी भेट घडवून आणू, असे आश्वासन दिले. मात्र, मोर्चेकरी लाँग मार्चवर ठाम होते. सोमवारी सकाळी अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात थांबलेल्या आंदोलकांनी मुंबईच्या दिशेने कूच केले. माजी आमदार जे. पी. गावित, किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव अजित नवले, अशोक ढ‌वळे, ‘सीटू’चे डॉ. डी. एल. कराड यांच्यासह सुमारे पाच हजार आदिवासी, शेतकरी, महिलांनी दिंडोरी नाका, आडगाव नाका या मार्गाने मुंबई-आग्रा महामार्गावर येत तेथून मुंबईच्या दिशेने चाल सुरू केली.

रस्त्यावर फेकला कांदा, भाजीपाला

जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या भाजीपाल्यासह कांद्याला सध्या कवडीमोल भाव मिळत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी संतप्त आहेत. लाँग मार्च दिंडोरी नाक्यावर आल्यावर संतप्त शेतकऱ्यांनी कांदा आणि भाजीपाला रस्त्यावरच फेकून राज्य सरकारचा निषेध केला.

आज मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

पालकमंत्री दादा भुसेंसोबतची बैठक अयशस्वी ठरल्यानंतर लाँग मार्च सकाळी मुंबईच्या दिशेने निघाला. त्यानंतर दिंडोरी नाक्यावर जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी आंदोलकांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्यासोबत पालकमंत्री भुसे यांचा फोनवर संवाद झाला. परंतु, मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या पालकमंत्री स्तरावरील नसून, राज्य सरकारच्या अखत्यारित असल्याने यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीच तोडगा काढू शकतात. त्यामुळे मोर्चा थांबविण्याची मागणी गावित यांनी फेटाळून लावली. त्यानंतर भुसे यांनी मुंबईत आज, मंगळवारी (दि. १४) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे निमंत्रण दिले. त्यावर गावित यांनी मोर्चा आणि चर्चा सुरूच राहील, असे जाहीर केले.

‘आम्ही पाण्यावरही चालू!’

लाँग मॉर्चमध्ये सहभागी शेतकरी, कष्टकरी महिलांमध्ये अनेक जण अनवाणीच आहेत. आंदोलकांना पिण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था उपलब्ध आहे. सोमवारी त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था पाथर्डी फाट्याच्या पुढे करण्यात आली होती. दिंडोरी नाक्यावरील आंदोलन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या चर्चेमुळे वेळेत बदल झाला. यावर गावित यांनी, ‘आपल्याला उशीर झाला असून, भोजनस्थळी लवकर पोहोचायचे आहे,’ असे जाहीर केले. त्यावर आंदोलकांनी, ‘आम्ही पाण्यावरही चालू, तुम्ही चिंता करू नका,’ असे आश्वासन गावित यांना दिले. जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लोक चालत राहतील. प्रमुख मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर हे लोक परत येतील का, असा सवालही संतप्त मोर्चेकऱ्यांनी उपस्थित केला.

सरकारने २०१८ मध्ये दिलेले आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे हा लाँग मार्च काढला असून, मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत तो थांबणार नाही. आमचा सरकारवर विश्वास नाही. चर्चा आणि मोर्चाही सुरूच राहील.-जे. पी. गावित, माजी आमदार

...अशा आहेत प्रमुख मागण्या

-कांद्याला ६०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्या, किमान दोन हजार रुपये दराने कांद्याची ‘नाफेड’मार्फत खरेदी करावी

-चार हेक्टरपर्यंतची वन जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२ वर नाव लावावे

-वन जमिनींचे अपात्र दावे मंजूर करावेत, गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात

-शेतकऱ्यांना दिवसा सलग १२ तास वीज उपलब्ध करून वीजबिले माफ करावीत

-शेतकऱ्यांचे शेतीविषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करावा

-अवकाळी पावसाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी

-बाळहिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमीभाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवावी

-गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव द्यावा

-सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवावे

-२००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी

-घरकुलांसाठी पाच लाख रुपये अनुदान द्यावे

-अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशावर्कर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलिसपाटील यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करावे

-दमणगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करावा

-बोगस आदिवासींना काढून खऱ्या आदिवासींना शासकीय सेवेत घ्यावे

-सरकारी आस्थापनांतील रिक्त पदे भरावीत, कंत्राटींना कायम करावे, किमान वेतन दरमहा २६ हजार रुपये करावे

-वृद्धापकाळ पेन्शन व विशेष अर्थसहाय्य योजनेची रक्कम किमान चार हजारांपर्यंत वाढवावी

-रेशन कार्डवरील दरमहा मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरू करावे