म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून राज्य सरकारच्या सेवेत दाखल झालेल्या तब्बल १०६ गटविकास अधिकाऱ्यांवर सध्या राज्य सरकार मेहेरबान झाले आहे. गटविकास अधिकारी उपलब्ध नसल्याने राज्यातील अनेक तालुके वाऱ्यावर असताना नव्याने दाखल अधिकाऱ्यांना सध्या घरबसल्या पगार द्यावा लागत आहे. ग्रामविकास विभागात वर्षानुवर्षे सेवेत असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्या असून, परिणामी नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला खो दिला जात आहे. नाशिक जिल्ह्यात गटविकास अधिकाऱ्यांचे एक तर सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांची दोन पदे रिक्त असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९७ मध्ये प्रत्येक गटासाठी एक गटविकास अधिकारी असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून गटविकास अधिकाऱ्याची निवड होते. तर राज्याचा ग्रामविकास विभाग अशा अधिकाऱ्यांना नेमणूक देतो.
एमपीएससी परीक्षेच्या माध्यमातून गटविकास अधिकारी वर्ग एकचे ४५ तर वर्ग दोनचे ६१ अधिकारी सरकारी सेवेत दाखल झाले आहेत. त्यांनी दोन वर्षांचा प्रोबेशन कालावधी पूर्ण केला असून त्यांना १ जुलै रोजी मंत्रालयात हजर करवून घेण्यात आले. खरे तर त्यानंतर त्यांना लगेच राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये नियुक्ती मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यांच्या नियुक्तीचे घोडे मंत्रालयातच अडून बसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
बदल्यांची फाईलही हलेना! ग्रामविकास खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यात करण्यात आल्या. त्याबाबतचे बहुतांश आदेश ११ व १२ जुलैला निघाले. मात्र, अजुनही अनेक अधिकारी बदल्यांच्या प्रतिक्षेत आहेत. या बदल्या मार्गी लागत नाहीत तोपर्यंत नवीन अधिकाऱ्यांनाही नियुक्त्या देता येत नसल्याने त्या रखडल्याचे बोलले जात आहे. या बदल्यांच्या फाईल आतापर्यंत पुढे का सरकल्या नाहीत याबाबतच्या चर्चांना उधाण आले आहे. केवळ नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यात गटविकास अधिकाऱ्यांचे एक तर सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांची दोन पदे रिक्त असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
‘ग्रामविकास’चा संथ कारभार तब्बल २४ दिवस उलटूनही गटविकास अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. राज्य सरकार त्यांच्यावर मेहेरबान असून त्यांना घरबसल्या पगार देण्याचे दातृत्व सरकारकडून दाखविले जाऊ लागले आहे. पुण्यातील ‘यशदा’सारख्या संस्थांमध्ये या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून हे अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकीकडे अनेक तालुक्यांना गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा आहे. मात्र, त्यांना नियुक्ती देण्याऐवजी ताटकळत ठेवून राज्य सरकारचा ग्रामविकास विभाग संथ कारभाराचे दर्शन घडवित आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून राज्य सरकारच्या सेवेत दाखल झालेल्या तब्बल १०६ गटविकास अधिकाऱ्यांवर सध्या राज्य सरकार मेहेरबान झाले आहे. गटविकास अधिकारी उपलब्ध नसल्याने राज्यातील अनेक तालुके वाऱ्यावर असताना नव्याने दाखल अधिकाऱ्यांना सध्या घरबसल्या पगार द्यावा लागत आहे. ग्रामविकास विभागात वर्षानुवर्षे सेवेत असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्या असून, परिणामी नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला खो दिला जात आहे. नाशिक जिल्ह्यात गटविकास अधिकाऱ्यांचे एक तर सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांची दोन पदे रिक्त असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९७ मध्ये प्रत्येक गटासाठी एक गटविकास अधिकारी असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून गटविकास अधिकाऱ्याची निवड होते. तर राज्याचा ग्रामविकास विभाग अशा अधिकाऱ्यांना नेमणूक देतो.
एमपीएससी परीक्षेच्या माध्यमातून गटविकास अधिकारी वर्ग एकचे ४५ तर वर्ग दोनचे ६१ अधिकारी सरकारी सेवेत दाखल झाले आहेत. त्यांनी दोन वर्षांचा प्रोबेशन कालावधी पूर्ण केला असून त्यांना १ जुलै रोजी मंत्रालयात हजर करवून घेण्यात आले. खरे तर त्यानंतर त्यांना लगेच राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये नियुक्ती मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यांच्या नियुक्तीचे घोडे मंत्रालयातच अडून बसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
बदल्यांची फाईलही हलेना! ग्रामविकास खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यात करण्यात आल्या. त्याबाबतचे बहुतांश आदेश ११ व १२ जुलैला निघाले. मात्र, अजुनही अनेक अधिकारी बदल्यांच्या प्रतिक्षेत आहेत. या बदल्या मार्गी लागत नाहीत तोपर्यंत नवीन अधिकाऱ्यांनाही नियुक्त्या देता येत नसल्याने त्या रखडल्याचे बोलले जात आहे. या बदल्यांच्या फाईल आतापर्यंत पुढे का सरकल्या नाहीत याबाबतच्या चर्चांना उधाण आले आहे. केवळ नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यात गटविकास अधिकाऱ्यांचे एक तर सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांची दोन पदे रिक्त असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
‘ग्रामविकास’चा संथ कारभार तब्बल २४ दिवस उलटूनही गटविकास अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. राज्य सरकार त्यांच्यावर मेहेरबान असून त्यांना घरबसल्या पगार देण्याचे दातृत्व सरकारकडून दाखविले जाऊ लागले आहे. पुण्यातील ‘यशदा’सारख्या संस्थांमध्ये या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून हे अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकीकडे अनेक तालुक्यांना गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा आहे. मात्र, त्यांना नियुक्ती देण्याऐवजी ताटकळत ठेवून राज्य सरकारचा ग्रामविकास विभाग संथ कारभाराचे दर्शन घडवित आहे.