अध्यापकभारती संस्थेची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
गेल्या १८ वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळा व नैसर्गिक विनाअनुदानित वाढीव वर्ग-तुकड्यांवर नियुक्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांकडे महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या विनाअनुदानित वर्ग-तुकड्या यांच्या अनुदानासाठी जाचक अटी घालून नैसर्गिक वाढीव विनाअनुदानित तुकडी-वर्ग यावर नियुक्त शिक्षकांवर मोठा अन्याय करण्यात आला आहे. शंभर टक्के अनुदानित नैसर्गिक वाढीव विनाअनुदानित वर्ग-तुकड्यांना कोणत्या आधारावर अनुशेष, भौतिक साधन सुविधा, इयत्ता नववी-दहावीचा निकाल, पटसंख्या अशा अनाठायी अटी घालून नैसर्गिक वाढीव विनाअनुदानित वर्ग-तुकड्यांना पुन्हा अपात्र का ठरवले जात आहे, असा सवाल अध्यापक भारतीने केला आहे.
याआधीच विनाअनुदानित शाळा, तुकड्या, वर्ग यावर ज्ञानदान करूनही १८ वर्षांपासून नैसर्गिक वाढीव विनाअनुदानित वर्ग-तुकड्यांवरील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा-महाविद्यालयातील नियुक्त व जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग पद मान्यता मिळूनही विनावेतन काम करावे लागत आहे. शिक्षकांच्या पिढ्या सरकारकडून उद्ध्वस्त होत असून, शिक्षण हक्क कायदा एकप्रकारे डावलला जात आहे. विविध संस्था संघटनांनी शेकडो आंदोलने करूनही आंदोलकांमध्येच फूट पाडणे आणि सर्वच शिक्षक संघटनांना भ्रमित आणि निष्क्रिय बनविण्यात सरकार पूर्ण यशस्वी झालेले आहे, असा आरोप संस्थेतर्फे करण्यात आला आहे.
आता रस्यावर उतरू या!
आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, शारीरिक, मानसिक अशी सारीच संकटे आणि विवंचनाने शिक्षक कर्मचारी ग्रासला आहे. समान काम समान दाम सूत्राचे काय झाले? एका बाजूस सातवा वेतन आयोग आणि दुसऱ्या बाजूला कायम विनाअनुदानित उपाशी? आपली ही लढाई सामाजिक लढा बनवू या, आपल्याला अनुदान नाकारणे ही शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली आहे म्हणून आणि संस्थांसह सरकारही आपणास वेठबिगाराप्रमाणे गुलाम म्हणून वागवत आहे. या विरुद्ध आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. अध्यापकभारतीने ही मोहीम हाती घेण्याचा निश्चय केला आहे. आता घरात बसून भागणार नाही, आता रस्त्यावर चला, असे आवाहन अध्यापक भारतीने पत्रकाद्वारे केले आहे.