म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक
रेडिरेकनर दरानुसार महापालिकेच्या मालकीच्या गाळेधारकांकडून भाडे वसूल करण्यात येत असल्याने अगोदरच आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या गाळेधारकांना जीएसटीमुळे पुन्हा फटका बसला आहे. गाळेधारकांना आकारण्यात येणारा सेवा कर १५ वरून १८ टक्के होणार आहे. त्यामुळे सरासरी तीन टक्क्यांनी गाळेभाड होणार आहे. सोबतच महापालिका मालकीच्या नाट्यगृहांच्या तिकिटावरही जीएसटी लागू होणार असल्याने तिकिटेही महागणार आहे.
एक जुलैपासून देशात जीएसटी लागू झाल्याने सेवाकर हा १५ टक्क्यांवरून १८ टक्के झाला आहे. त्यामुळे सेवाकराच्या जाळ्यात येणाऱ्या सर्व सेवा महागणार आहेत. महापालिकेकडूनही अनेक सेवांवर सेवाकर आकारला जातो. विशेषत: महापालिकेच्या मालकीच्या दोन हजार गाळ्यांना हा सेवाकर लावला जातो. हा कर पूर्वी १५ टक्के होता. आता जीएसटीमुळे त्यात अतिरिक्त तीन टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे या गाळ्यांच्या भाड्यात सरासरी तीन टक्के वाढ होणार आहे. अगोदरच प्रशासनाने रेडिरेकनर दरानुसार गाळ्यांना भाडे आकारण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे गाळ्यांच्या भाड्यात मोठी वाढ झाल्याने गाळेधारक त्रस्त आहेत. या अवाजवी भाडेवाढ विरोधात गाळेधारकांचा लढा सुरू असतांना त्यात जीएसटीचा नवा भूर्दंड वाढणार आहे. त्यामुळे गाळेधारकांच्या खिशाला पुन्हा चाट बसणार आहे.
गाळेधारकांचे भाडे वाढत असतांना आता महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या नाट्यगृहांच्या दरातही वाढ होणार आहे. जीएसटीमुळे तिकीटाच्या दरात सरासरी तीन टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे सर्वच नाट्यगृहांमधील तिकिटे महागणार असल्याने रसिकांनाही त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे जीएसटीमुळे लादलेल्या या तीन टक्के जादा करावरून नाट्यरसिक आणि गाळेधारक महापालिकेच्या विरोधात आवाज उठवण्याची शक्यता आहे.
ठेकेदारांना जीएसटी सक्ती
महापालिकेने सर्व ठेकेदारांना जीएसटी नंबर सक्तीचा केला आहे. तसेच जीएसटी नंबर येईपर्यंत कोणाचेही बिल अदा करू नये, असे फर्मान काढले आहे. जोपर्यंत त्यांना जीएसटी नंबर येत नाही तोपर्यंत कोणाचेही बिल देता येणार नाही. ठेकेदारांनी बिलावर तीन टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्यातून महापालिकेला सेवा पुरवठा करणारे ठेकेदार मात्र वगळण्यात आले आहेत.
रेडिरेकनर दरानुसार महापालिकेच्या मालकीच्या गाळेधारकांकडून भाडे वसूल करण्यात येत असल्याने अगोदरच आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या गाळेधारकांना जीएसटीमुळे पुन्हा फटका बसला आहे. गाळेधारकांना आकारण्यात येणारा सेवा कर १५ वरून १८ टक्के होणार आहे. त्यामुळे सरासरी तीन टक्क्यांनी गाळेभाड होणार आहे. सोबतच महापालिका मालकीच्या नाट्यगृहांच्या तिकिटावरही जीएसटी लागू होणार असल्याने तिकिटेही महागणार आहे.
एक जुलैपासून देशात जीएसटी लागू झाल्याने सेवाकर हा १५ टक्क्यांवरून १८ टक्के झाला आहे. त्यामुळे सेवाकराच्या जाळ्यात येणाऱ्या सर्व सेवा महागणार आहेत. महापालिकेकडूनही अनेक सेवांवर सेवाकर आकारला जातो. विशेषत: महापालिकेच्या मालकीच्या दोन हजार गाळ्यांना हा सेवाकर लावला जातो. हा कर पूर्वी १५ टक्के होता. आता जीएसटीमुळे त्यात अतिरिक्त तीन टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे या गाळ्यांच्या भाड्यात सरासरी तीन टक्के वाढ होणार आहे. अगोदरच प्रशासनाने रेडिरेकनर दरानुसार गाळ्यांना भाडे आकारण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे गाळ्यांच्या भाड्यात मोठी वाढ झाल्याने गाळेधारक त्रस्त आहेत. या अवाजवी भाडेवाढ विरोधात गाळेधारकांचा लढा सुरू असतांना त्यात जीएसटीचा नवा भूर्दंड वाढणार आहे. त्यामुळे गाळेधारकांच्या खिशाला पुन्हा चाट बसणार आहे.
गाळेधारकांचे भाडे वाढत असतांना आता महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या नाट्यगृहांच्या दरातही वाढ होणार आहे. जीएसटीमुळे तिकीटाच्या दरात सरासरी तीन टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे सर्वच नाट्यगृहांमधील तिकिटे महागणार असल्याने रसिकांनाही त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे जीएसटीमुळे लादलेल्या या तीन टक्के जादा करावरून नाट्यरसिक आणि गाळेधारक महापालिकेच्या विरोधात आवाज उठवण्याची शक्यता आहे.
ठेकेदारांना जीएसटी सक्ती
महापालिकेने सर्व ठेकेदारांना जीएसटी नंबर सक्तीचा केला आहे. तसेच जीएसटी नंबर येईपर्यंत कोणाचेही बिल अदा करू नये, असे फर्मान काढले आहे. जोपर्यंत त्यांना जीएसटी नंबर येत नाही तोपर्यंत कोणाचेही बिल देता येणार नाही. ठेकेदारांनी बिलावर तीन टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्यातून महापालिकेला सेवा पुरवठा करणारे ठेकेदार मात्र वगळण्यात आले आहेत.