प्लास्टिक कागदावर २८ टक्के आकारणी
म. टा. वृत्तसेवा, येवला
राज्य शासन कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेततळ्यासाठी एका बाजूला ५० हजार रुपये अनुदान देते, मात्र दुसऱ्या बाजूला याच शेततळयाला लागणाऱ्या प्लास्टिक कागदाला (जिओमेम्ब्ररन) २८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारते. हा जीएसटी लावल्याने शेतकऱ्यांना दोन लाखाच्या प्लास्टिक कागदासाठी तब्बल ५६ हजार कर भरावा लागत आहे. अगोदरच संकटात सापडलेला शेतकरी यामुळे अधिकच अर्थसंकटात सापडला असून ‘जीएसटी’मुळे बसणारा फटका बघता शेततळे करावे की नाही असा सवाल शेतकऱ्यांना पडत आहे.
येवल्यासारख्या दुष्काळी तालुक्याला गेल्या काही वर्षांत शेततळी वरदान ठरत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी या शेततळ्यावर आपली पूर्वीची ‘जिरायती’ शेती ‘बागायती’ करण्याची किमया केली आहे. मात्र, शेततळ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक कागदावर शासनाने भरमसाठ ‘जीएसटी’ लावल्याने सर्वच गणित बिघडत गेल्याचे येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती डॉ. सुधीर जाधव यांनी म्हटले आहे. एकतर साठ-सत्तर हजारांचे शेततळे खोदून त्याला दीड ते दोन लाखांपेक्षा अधिक खर्च करून कागद टाकावा लागतो. तेव्हा कुठे पाणी साठून पिके घेता येऊ शकतात. शेततळ्याला सुमारे दोन लाख रुपये किमतीचा कागद घेतल्यास त्याला छप्पन्न हजार रुपये इतका ‘जीएसटी’ लागत आहे.
लोहशिंगवे येथील अण्णा सांगळे यांनी आपल्या शेततळ्यांसाठी एक लाख पस्तीस हजार रुपये खर्चून प्लास्टिक कागद खरेदी केल्यावर त्यांना तब्बल ३७ हजार नऊशे रुपये जीएसटी भरावा लागला आहे. असे अनेक शेतकरी जीएसटी भरून वैतागले आहेत.
शेततळ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक कागदासाठी यापूर्वी १२.५ टक्के कर आकारला जात होता. मात्र, नव्या जीएसटी प्रणालीनुसार यात १६ टक्क्यांची वाढ होऊन तो २८ टक्के झाला आहे. एक कोटी लिटरच्या शेततळ्याचा विचार केल्यास वाढीव किंमत ही ३६ हजार रुपयांच्या आसपासचा जात असून, हा भुर्दंड शेतकऱ्याना सहन करताना शेतकऱ्यांना डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली आहे.
म. टा. वृत्तसेवा, येवला
राज्य शासन कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेततळ्यासाठी एका बाजूला ५० हजार रुपये अनुदान देते, मात्र दुसऱ्या बाजूला याच शेततळयाला लागणाऱ्या प्लास्टिक कागदाला (जिओमेम्ब्ररन) २८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारते. हा जीएसटी लावल्याने शेतकऱ्यांना दोन लाखाच्या प्लास्टिक कागदासाठी तब्बल ५६ हजार कर भरावा लागत आहे. अगोदरच संकटात सापडलेला शेतकरी यामुळे अधिकच अर्थसंकटात सापडला असून ‘जीएसटी’मुळे बसणारा फटका बघता शेततळे करावे की नाही असा सवाल शेतकऱ्यांना पडत आहे.
येवल्यासारख्या दुष्काळी तालुक्याला गेल्या काही वर्षांत शेततळी वरदान ठरत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी या शेततळ्यावर आपली पूर्वीची ‘जिरायती’ शेती ‘बागायती’ करण्याची किमया केली आहे. मात्र, शेततळ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक कागदावर शासनाने भरमसाठ ‘जीएसटी’ लावल्याने सर्वच गणित बिघडत गेल्याचे येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती डॉ. सुधीर जाधव यांनी म्हटले आहे. एकतर साठ-सत्तर हजारांचे शेततळे खोदून त्याला दीड ते दोन लाखांपेक्षा अधिक खर्च करून कागद टाकावा लागतो. तेव्हा कुठे पाणी साठून पिके घेता येऊ शकतात. शेततळ्याला सुमारे दोन लाख रुपये किमतीचा कागद घेतल्यास त्याला छप्पन्न हजार रुपये इतका ‘जीएसटी’ लागत आहे.
लोहशिंगवे येथील अण्णा सांगळे यांनी आपल्या शेततळ्यांसाठी एक लाख पस्तीस हजार रुपये खर्चून प्लास्टिक कागद खरेदी केल्यावर त्यांना तब्बल ३७ हजार नऊशे रुपये जीएसटी भरावा लागला आहे. असे अनेक शेतकरी जीएसटी भरून वैतागले आहेत.
शेततळ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक कागदासाठी यापूर्वी १२.५ टक्के कर आकारला जात होता. मात्र, नव्या जीएसटी प्रणालीनुसार यात १६ टक्क्यांची वाढ होऊन तो २८ टक्के झाला आहे. एक कोटी लिटरच्या शेततळ्याचा विचार केल्यास वाढीव किंमत ही ३६ हजार रुपयांच्या आसपासचा जात असून, हा भुर्दंड शेतकऱ्याना सहन करताना शेतकऱ्यांना डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली आहे.