बाजार समितीसंदर्भात आज सुनावणी

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक आणि सचिव यांना जिल्हा उपनिबंधकांनी नोट‌िसा बजावल्या आहेत. याविषयी संचालकांनी त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरुपात मांडल्यानंतर त्यावरील सुनावणी दोनदा पुढे ढकलण्यात आली होती. ती सुनावणी आज मंगळवारी (दि. २७) जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात होणार आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून विविध कारणांनी बाजार समिती गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांनी गाजत असल्याने या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव असलेल्या बाजार समितीतील काही संचालक भाजप आणि शिवसेनेत गेले असल्यामुळे आणि बाजार समितीच्या संचालकांना भाजपचे आमदार दिशा देण्याचे काम करीत असल्याने बाजार समितीत सत्ताधारी पक्ष शिरकाव करण्याची चर्चाही रंगू लागली आहे.

संचालकांना नोट‌िसा बजावल्यानंतर सभापती देवीदास पिंगळे यांच्या विरोधात १३ संचालकांनी अविश्वास ठरावाचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या काळात बाजार समितीच्या काही संचालकांनी भाजप आणि शिवसेनेत प्रवेश केला असल्याने नोट‌िसांमुळे अडचणीत आलेल्या संचालकांनी सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींकडे धावा केला. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार हे संचालक पुढचे सावधगिरीने पावले उचलत आहेत. त्यामुळे सुनावणीत बाजार सम‌िती बरखास्तीपासून वाचू शकेल, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पंधरा दिवसांत सभापतीची निवड

सभापतींवर अविश्वासाचा ठराव झाल्यामुळे सहकार कायद्यानुसार पंधरा दिवसाच्या आत बाजार समितीची सभा बोलावून सभापतींची निवड करावी लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची रक्कम हडप करण्याच्या आरोपामुळे अडचणीत असलेल्या पिंगळे यांचे बाजार समितीचे सत्तास्थान आता हा ठराव मंजूर झाल्यास हातातून जाणार आहे. गेल्या दिवाळीच्या आधी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचे ५७ लाख रुपये हडप करण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पिंगळे यांना अटक केली होती. तीन महिन्यांच्या मध्यवर्ती कारागृहातील मुक्कामानंतर त्यांची जाम‌िनावर मुक्तता झाली. मात्र, त्यांना बाजार समितीच्या कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकारांमुळे बाजार समिती आणि समितीचे संचालक यांची बदनामी झाल्याचा निष्कर्ष या १३ संचालकांनी काढला आहे. मासिक सभांमध्ये विषय पत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा न करता अन्य विषय इतिवृत्तात घुसविण्यात आल्याचे संचालकांचे म्हणणे आहे. या १३ संचालकांनी विशेष सभा बोलावण्याची विनंती केली आहे.