म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
एक देश एक कर या तत्वानुसार देशात जसा जीएसटी लागू करण्यात आला त्याच धर्तीवर एक देश एक कायदा लागू करून सर्वांना समानतेच्या धाग्यात गुंफावे, अशी मागणी हिंदू एकता आंदोलनने केली आहे. संघटनेतर्फे मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
वर्ण जाती विसरून जाऊ, हिंदू सारे एक होऊ, राष्ट्र हितासाठी समान नागरिक कायदा झालाच पाहिजे, समान नागरिक कायदा सर्वांचा फायदा, वंदे मातरम्, भारत माता की जय यासारख्या घोषणा देऊन आंदोलकांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये म्हटल्यानुसार, की भारतीय राज्यघटनेने एकता, समानता, स्वातंत्र्य आणि एकात्मता ही तत्व मान्य केली आहेत. त्यामुळे जात, पंथ आणि धर्माचे व्यक्तीगत कायदे न ठेवता सर्वांसाठी समान कायदा असायला हवा. एकसंघ भारतासाठी धर्मापेक्षा राष्ट्र मोठे ही संकल्पना जनमानसात रुजवायला हवी, अशी अपेक्षा या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. तसेच जम्मू व काश्मिरला पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादापासून वाचविण्यासाठी कलम ३७० रद्द करावा अशा मागण्या संघटनेचे रामसिंग बावरी यांनी केल्या. आंदोलनात शाम पवार, कैलास यंदे, किशोर बागमार, प्रसाद बावरी, महंत गोपाल मुनी, नितीन खैरनार, राजेंद्र नेरकर, मनोज मराठे, राजू वाघ आदी सहभागी झाले.
रामबाण उपाय ठरेल
जातीयवाद, लोकसंख्यावाढ, बेकारी, दारिद्रय यावर समान नागरी कायदा हा रामबाण उपाय ठरेल. प्रत्येक धर्मासाठी वेगळा कायदा यामुळे विषमता निर्माण होऊन राष्ट्रीय ऐक्याला बाधा पोहोचते. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये कालानुरूप समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सुचविले आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
एक देश एक कर या तत्वानुसार देशात जसा जीएसटी लागू करण्यात आला त्याच धर्तीवर एक देश एक कायदा लागू करून सर्वांना समानतेच्या धाग्यात गुंफावे, अशी मागणी हिंदू एकता आंदोलनने केली आहे. संघटनेतर्फे मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
वर्ण जाती विसरून जाऊ, हिंदू सारे एक होऊ, राष्ट्र हितासाठी समान नागरिक कायदा झालाच पाहिजे, समान नागरिक कायदा सर्वांचा फायदा, वंदे मातरम्, भारत माता की जय यासारख्या घोषणा देऊन आंदोलकांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये म्हटल्यानुसार, की भारतीय राज्यघटनेने एकता, समानता, स्वातंत्र्य आणि एकात्मता ही तत्व मान्य केली आहेत. त्यामुळे जात, पंथ आणि धर्माचे व्यक्तीगत कायदे न ठेवता सर्वांसाठी समान कायदा असायला हवा. एकसंघ भारतासाठी धर्मापेक्षा राष्ट्र मोठे ही संकल्पना जनमानसात रुजवायला हवी, अशी अपेक्षा या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. तसेच जम्मू व काश्मिरला पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादापासून वाचविण्यासाठी कलम ३७० रद्द करावा अशा मागण्या संघटनेचे रामसिंग बावरी यांनी केल्या. आंदोलनात शाम पवार, कैलास यंदे, किशोर बागमार, प्रसाद बावरी, महंत गोपाल मुनी, नितीन खैरनार, राजेंद्र नेरकर, मनोज मराठे, राजू वाघ आदी सहभागी झाले.
रामबाण उपाय ठरेल
जातीयवाद, लोकसंख्यावाढ, बेकारी, दारिद्रय यावर समान नागरी कायदा हा रामबाण उपाय ठरेल. प्रत्येक धर्मासाठी वेगळा कायदा यामुळे विषमता निर्माण होऊन राष्ट्रीय ऐक्याला बाधा पोहोचते. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये कालानुरूप समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सुचविले आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.