म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड
वारंवार आश्वासने देवूनही तसेच घोषणा करूनही मनमाड शहराला तालुक्याचा दर्जा मिळालेला नाही. लाखभर वस्तीचे शहर असूनही, तालुक्याचा दर्जा नसल्याने मनमाडचा विकास खुंटला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नव्या सरकारने मनमाडला तालुक्याचा दर्जा द्यावा आणि मनमाडकरांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी मनमाड बचाव समितीतर्फे करण्यात आली आहे.
राज्यात २२ नवीन जिल्हे व ४९ नवीन तालुक्यांचा प्रस्ताव नव्या सरकारने तातडीने मार्गी लावावा अशी मागणीही समितीतर्फे करण्यात आली आहे. मनमाड तालुका हे आजवर दिवास्वप्न ठरले आहे. सन २०१६ मध्ये मनमाड बचाव समितीतर्फे याच मागणीसाठी १५ दिवसीय आंदोलन व बेमुदत उपोषण करण्यात आले होते. प्रशासनातर्फे आश्वासनपूर्तीचे लेखी पत्र समिती पदाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले होते. अप्पर जिल्हाधिकारी मालेगाव यांनी नांदगावमध्ये बैठक घेऊन मनमाड तालुका व अप्पर तहसील कार्यालयाबाबत मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन कागदोपत्री राहिले आहे. राज्य शासन व प्रशासनाने याबाबत कोणतीही पावले न उचलल्याने तालुक्याच्या दर्जाची मागणी अद्याप तशीच आहे. हा मनमाडकरांचा विश्वासघात असल्याचे समिती पदाधिकारी अशोक परदेशी यांनी म्हटले असून, मनमाड करांवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे.