म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेच्या बहुचर्चित किन्सिंग्टन प्रकरणाची सुनावणी सहा महिने लांबणीवर पडली असून, अन्य प्रकरणांच्या सुनावणीत वेळ कमी पडल्याने आता या याचिकेवर थेट १९ जानेवारी २०१९ ला सुनावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे किन्सिंग्टनचे संचालक माजी महापौर प्रकाश मते यांना तुर्तास दिलासा मिळाला असला तरी, पालिकेची मात्र कोंडी झाली आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत पालिकेला केन्सिंग्टनबाबत 'जैसे थे' स्थिती ठेवावी लागणार आहे. दुसरीकडे ग्रीनफिल्डची भिंतही उभारून द्यावी लागणार आहे.
गोदावरीच्या पूररेषेतील ग्रीनफिल्ड लॉन्सवर कारवाईप्रकरणी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना उच्च न्यायालयात माफीनामा सादर करावा लागल्यानंतर, व्यथित झालेल्या आयुक्तांनी ग्रीनफिल्डचे संचालक असलेल्या प्रकाश मते यांच्या अन्य मालमत्ता लक्ष्य केले होते. चांदशी शिवारातील मते यांच्या मालकीच्या किन्सिंग्टन क्लबच्या दोन वर्षांपूर्वी गोदावरी नदीच्या पुरात कोसळलेल्या संरक्षक भिंतीचा मुद्दा पुढे करीत, मते यांना १ कोटी ४० लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईची नोटीस महापालिकेने बजावली होती. या संरक्षक भिंतीमुळे महापालिकेचा रस्ता तसेच नदीपात्रातील गॅबियन वॉलचे नुकसान झाल्याचा दावा करत, भरपाईच्या रकमेसाठी ४८ तासांचा अल्टिमेटमही दिला होता. मात्र, पालिकेची ही नोटीसच बेकायदा असल्याचा दावा करीत मतेंनी ती धुडकावली होती. याप्रकरणी मते यांनी उच्च न्यायालयातही दावा दाखल केला होता. यासंदर्भातील याचिकेवर ३ जुलै रोजी सुनावणी झाली असता म्हणणे मांडण्यासाठी महापालिकेने दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी कारवाई न करण्याच्या अटीवर न्यायालयाने महापालिकेला मुदतवाढ देत १६ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली होती. मात्र, अन्य याचिकांमुळे हा विषय पटलावर येऊ शकला नाही. आता या प्रकरणाची पुढील तारीख १९ जानेवारी २०१९ ही मिळाली आहे. त्यामुळे या तारखेपर्यंत महापालिकेला किन्सिंग्टनवर कोणतीही कारवाई करता येणार नसल्याचे चित्र आहे. यात पालिकेचीच कोंडी झाली असून, आता काय करायचे अशा पेचात अधिकारी पडले आहेत.