म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेच्या डॉ. झाकीर हुसैन रुग्णालयातील ऑक्सिजन गळती प्रकरणाला शुक्रवारी (दि. २१) एक महिना पूर्ण झाला तरी या प्रकरणी दोषींवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या शासन नियुक्त समितीने आपला चौकशी अहवाल जमा करून १५ दिवस लोटले आहे. या समितीने सदोष करारनामा आणि ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणावर बोट ठेवले होते.
डॉ. झाकीर हुसैन रुग्णालयात गेल्या महिन्यात २१ तारखेला दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास ऑक्सिजन टँकला रीफिलिंग सुरू असताना गळती सुरू होऊन मोठी दुर्घटना घडली होती. यात २४ जणांचा बळी गेला होता. राज्य सरकारने या घटनेची गंभीर दखल घेत, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी देखील चौकशी सुरू केली होती.
डॉ. हुसैन रुग्णालयातील प्रकल्पाशी संबधित ठेकेदार कंपनी टियो निप्पोनसह पालिकेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यासंह सगळ्यांची तांत्रिक चौकशी करत, १३ दिवसांत चौकशी अहवाल तयार केला होता. गमे यांनी ५ मे रोजीच राज्य सरकारला या घटनेचा चौकशी अहवाल सादर केला. त्यामुळे शासनाने याची तातडीने दखल घेवून त्यावर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे
महापालिकेच्या डॉ. झाकीर हुसैन रुग्णालयातील ऑक्सिजन गळती प्रकरणाला शुक्रवारी (दि. २१) एक महिना पूर्ण झाला तरी या प्रकरणी दोषींवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या शासन नियुक्त समितीने आपला चौकशी अहवाल जमा करून १५ दिवस लोटले आहे. या समितीने सदोष करारनामा आणि ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणावर बोट ठेवले होते.
डॉ. झाकीर हुसैन रुग्णालयात गेल्या महिन्यात २१ तारखेला दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास ऑक्सिजन टँकला रीफिलिंग सुरू असताना गळती सुरू होऊन मोठी दुर्घटना घडली होती. यात २४ जणांचा बळी गेला होता. राज्य सरकारने या घटनेची गंभीर दखल घेत, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी देखील चौकशी सुरू केली होती.
डॉ. हुसैन रुग्णालयातील प्रकल्पाशी संबधित ठेकेदार कंपनी टियो निप्पोनसह पालिकेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यासंह सगळ्यांची तांत्रिक चौकशी करत, १३ दिवसांत चौकशी अहवाल तयार केला होता. गमे यांनी ५ मे रोजीच राज्य सरकारला या घटनेचा चौकशी अहवाल सादर केला. त्यामुळे शासनाने याची तातडीने दखल घेवून त्यावर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे