म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प
देशभरात ब्रिटिशकाळापासून लष्कराच्या अंतर्गत असलेली डेअरी फार्म ही संस्था लष्करासाठी दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गरज भागवणारी म्हणून ओळखली जाते. संरक्षण विभागाच्या ताब्यात असलेल्या विविध जमिनींवर हे डेअरी फार्म उभारण्यात आले असून, यामधील हजारो संकरित गायी दिवसाकाठी लाखो लिटर दूध देत असताना संरक्षण मंत्रालयाने या गायी कवडीमोल दराने विकण्याचा घाट घातला आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप काटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संरक्षण विभागाला चांगलेच फटकारले आहे.
१८८९ मध्ये सरकारने देशभरात १९ हजार एकर जमिनीवर ३९ फार्म उभारले आहेत. या फार्ममध्ये हॉलंडच्या फ्रिसनर्स आणि भारतीय सैलवाल या जातीच्या संकरातून निर्माण झालेल्या फ्रिसनर्स या गायी असून कोणत्याही हवामानात त्या तग धरू शकतात. शिवाय यातील एक दुभती गाय दिवसाकाठी सहा ते सात लिटर दूध देत असून, सुमारे २० हजार इतकी या गायींची संख्या आहे. असे असतानाही संरक्षण मंत्रालयाने मे महिन्यात या गायी हजार रुपये दराने विकायला काढल्या आहेत व हे फार्म बंद करण्याचा घाट घातला असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले. भारतीय लष्कर सुमारे एक लाख रुपये किमतीच्या चांगल्या वाणाच्या गायी अवघ्या एक हजार रुपयांत विक्री करणार आहे. लष्कराकडे फ्रिसवाल जातीच्या २५ हजार गायी आहेत. लष्कर त्यांचे ३९ डेअरी फार्म बंद करीत आहे. ऑगस्ट महिन्यातच हा निर्णय घेण्यात आला होता. फार्म बंद करण्यासाठी त्यांना गायी विकायच्या होत्या, पण एवढ्या महागड्या गायींना खरेदी करणारे मिळाले नाही. इकॉनॉमिक टाइम्समधील वृत्तानुसार लष्कराने निर्णय घेतला आहे की, उच्च वाणाच्या या गायी सहकारी दूध संघ किंवा इतर सरकारी विभागांना अवघ्या प्रत्येकी १ हजार रुपयांत विकणार होते. गायींना नेण्यासाठी लागणारा खर्च मात्र खरेदी करणाऱ्यांना करावा लागणार होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच दोन आठवड्यांत या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान दिले.
२० हजार एकर जमीन मोकळी होणार
जर या गायी सर्वसामान्य शेतकरी किंवा खासगी डेअरींना विकल्या तर ते कसायांना या गायी विकतील अशीही भीती होती. कारण या गायींचा सांभाळ करण्यासाठी भरपूर खर्च लागतो. लष्कर हद्दीतील सर्व फार्म हाऊस बंद करून लष्कराची सुमारे २० हजार एक्कर जमीन मोकळी करून घेता येईल व त्यामागे काम करणारे सुमारे ५७ हजार जवानदेखील या जबाबदारीतून मोकळे करता येतील. आधी सरकारने या गायींचा लिलाव करण्याची घोषणा केली होती. पण ते शक्य झाले नाही. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये असा आदेश देण्यात आला होता की, तीन महिन्यांत फार्म बंद करायचे आहेत. पण गायी असल्यामुळे ते शक्य झाले नाही. याशिवाय या डेअरी फार्ममध्ये काम करणारे अन्य कर्मचारीदेखील या निर्णयामुळे रस्त्यावर येणार आहेत.