सुमारे १८ लाख नागरिकांना मूलभूत सेवा-सुविधा पुरविणाऱ्या महापालिकेतील रिक्त पदांची संख्या ही १६०० वर पोहचली आहे. त्यातच सरकारने नवीन भरती परवानगी नाकारल्याने महापालिकेच्या गतिमान कामकाजाला ब्रेक लागला आहे.
विशेष म्हणजे महापालिकेच्या प्रमुख पदावरही सध्या प्रभारीच काम करत असल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. विशेष म्हणजे अतिरिक्त आयुक्तांसह शहर अभियंतापदही प्रभारी असल्याचे दयनीय चित्र आहे.
महापालिकेत एकूण विविध संवर्गातील सात हजार दोन पदे मंजूर आहेत. गेल्या १५ वर्षात महापालिकेत भरती झाली नाही. महिन्याकाठी ३० ते ३५ कर्मचारी व अधिकारी निवृत्त होत असल्याने सध्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संख्या पाच हजारापर्यंत पोहोचली आहे. एकीकडे शहराचा विस्तार वाढतं असताना तेवढ्याच प्रमाणात लोकसंख्याही वाढत आहे. अंदाजे १८ ते १९ लाखांपर्यंत शहराची लोकसंख्या पोहोचली असतांना कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र घटली आहे. मूलभूत सुविधा पुरविणे अवघड झाले आहे. उपअभियंता संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांकडे कार्यकारी तर कार्यकारी अभियंत्यांना विभाग प्रमुख म्हणून काम पाहावे लागत असल्याचे दयनीय चित्र दिसतं आहे.