म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जमिनीकरीता एन.ए.ची (नॉन अॅग्रिकल्चर) परवानगी घेण्यासाठी नागरिकांना आता सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजविण्याची गरज नाही. एन.ए.साठी अर्ज प्राप्त होताच संबंधितांना सात दिवसांतच परवानगी देण्याचे प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने सुरू केले आहेत. त्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
शेतजमीन अधिनियम कायद्यात राज्य सरकारने बदल केले असून, त्यांतर्गत एन.ए.साठी लागणाऱ्या परवानग्यांची प्रणाली अधिक सोपी करण्यात आली आहे. त्यानुसार विशिष्ट मर्यादा घालण्यात आली असून, नागरिकांना निवासी, औद्योगिक, तसेच इतर कोणत्याही वापरासाठी अकृषक परवानगी घेता येणार आहे. त्यासाठी संबंधित नागरिकांना जमीन आकाराच्या कमीत कमी वीस ते जास्तीत जास्त चाळीस पट नजराणा रक्कम भरावी लागणार आहे. महापालिका क्षेत्रात जिल्हाधिकारी, तर ग्रामीण भागात प्रांताधिकाऱ्यांकडे एन.ए. परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच सुमोटो पद्धतीने अकृषक जमीन करण्यासाठी २७० नागरिकांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत कुळाने जमीन खरेदी करून दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या २८ हजार ३९ गटांसाठी चाळीस पट नजराणा रक्कम भरून घेऊन सातबारा अकृषकचे शेरे देण्यात आले आहेत. शेतजमिनीवर घरे अथवा अन्य बांधकाम केले असल्यास व त्यासाठी महापालिका अथवा सिटी सर्व्हे यापैकी एका विभागाची परवानगी घेतली असल्यास त्यांना जमीन आकाराच्या वीस पट नजराणा रक्कम भरावी लागणार आहे. ज्यांनी एकही परवानगी घेतली नसेल त्यांना तलाठ्यांकडे ४० पट रक्कम भरून जमीन अकृषक परवानगी घेता येणार आहे. अर्ज केल्यानंतर नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत ही अकृषक परवानगी मिळू शकेल. मात्र, ती लवकरात लवकर दिली जावी, असा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
जमिनीकरीता एन.ए.ची (नॉन अॅग्रिकल्चर) परवानगी घेण्यासाठी नागरिकांना आता सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजविण्याची गरज नाही. एन.ए.साठी अर्ज प्राप्त होताच संबंधितांना सात दिवसांतच परवानगी देण्याचे प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने सुरू केले आहेत. त्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
शेतजमीन अधिनियम कायद्यात राज्य सरकारने बदल केले असून, त्यांतर्गत एन.ए.साठी लागणाऱ्या परवानग्यांची प्रणाली अधिक सोपी करण्यात आली आहे. त्यानुसार विशिष्ट मर्यादा घालण्यात आली असून, नागरिकांना निवासी, औद्योगिक, तसेच इतर कोणत्याही वापरासाठी अकृषक परवानगी घेता येणार आहे. त्यासाठी संबंधित नागरिकांना जमीन आकाराच्या कमीत कमी वीस ते जास्तीत जास्त चाळीस पट नजराणा रक्कम भरावी लागणार आहे. महापालिका क्षेत्रात जिल्हाधिकारी, तर ग्रामीण भागात प्रांताधिकाऱ्यांकडे एन.ए. परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच सुमोटो पद्धतीने अकृषक जमीन करण्यासाठी २७० नागरिकांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत कुळाने जमीन खरेदी करून दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या २८ हजार ३९ गटांसाठी चाळीस पट नजराणा रक्कम भरून घेऊन सातबारा अकृषकचे शेरे देण्यात आले आहेत. शेतजमिनीवर घरे अथवा अन्य बांधकाम केले असल्यास व त्यासाठी महापालिका अथवा सिटी सर्व्हे यापैकी एका विभागाची परवानगी घेतली असल्यास त्यांना जमीन आकाराच्या वीस पट नजराणा रक्कम भरावी लागणार आहे. ज्यांनी एकही परवानगी घेतली नसेल त्यांना तलाठ्यांकडे ४० पट रक्कम भरून जमीन अकृषक परवानगी घेता येणार आहे. अर्ज केल्यानंतर नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत ही अकृषक परवानगी मिळू शकेल. मात्र, ती लवकरात लवकर दिली जावी, असा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.