म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
नाशिक सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत शासनाकडून मिळावी यासाठी दिलेले एनओसी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने रद्द ठरविल्याने ‘नासाका’वरील लिलावाचे संकट गडद झाले आहे. परिणामी नासाका सुरू व्हावा यासाठी वर्षभरापासून जोरदार प्रयत्न करणाऱ्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकीकडे आर्थिक मदतीचे दाखविलेले गाजर व दुसरीकडे जिल्हा बँकेला नासाकावर लिलावासारख्या कायदेशीर कारवाईचा बडगा उचलण्यास भाग पाडणाऱ्या सहकारमंत्र्यांनी एका अर्थाने नासाकाच्या बॉयलरमध्येच पाणी ओतले आहे. या खेळीत नासाकाचा बळी गेल्यास भाजपच्याच प्रतिमेला तडा जाणार आहे. जिल्हा बँकही वसुलीअभावी आर्थिक अडचणीत सापडल्याने या बँकेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी सहकार खात्याने कडक उपाययोजना आखल्या आहेत. ज्या सहकारी संस्थांकडे मोठी थकबाकी आहे, अशा सहकारी संस्था आता जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी संचालक राजेंद्र बकाल यांच्या रडारवर आहेत.
आतापर्यंत संचालक मंडळाची मेहेरबानी असल्याने थकबाकीचा डोंगर वाढला होता. नासाकाकडेही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याने जिल्हा बँकेने नासाकाकडील थकबाकी वसुलीसाठी कडक धोरण स्वीकारले आहे. जुलै महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सभेत नासाकाच्या लिलावाच्या ठरावास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्यापूर्वीच जिल्हा बँकेने नासाकाला दिलेली एनओसी लिलावाच्या प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण झाला होता.मात्र गुरुवारी जिल्हा बॅंकेने नासाकाला दिलेले एनओसी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता नासाका लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता जिल्हा बँक नासाकाच्या लिलावाची कायदेशीर प्रक्रिया कोणत्याही क्षणी पार पाडण्याची शक्यता आहे. नासाकासह जिल्ह्यातील निसाकाचे मूल्य निर्धारण पुण्यातील मिटकॉन या कंपनीद्वारे जिल्हा बँकेने यापूर्वीच केलेले असून, या कंपनीने आपला अहवाल जिल्हा बँकेकडे सुपूर्दही केला आहे.
--
वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरूच
नाशिक सहकारी साखर कारखाना कर्जबाजारी झाल्याने गेल्या चार गळीत हंगामांसून बंद आहे. नासाका बंद झाल्याने नासाका कार्यक्षेत्रातील नाशिकसह त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर व इगतपुरी या तालुक्यांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक अारिष्ट कोसळले होते. सुमारे ९७ कोटी रुपये कर्ज असणाऱ्या नासाकाला कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या पुढाकारातून गेले वर्षभर जोरदार प्रयत्न सुरू होते. नासाकाचा प्रश्न शासनदरबारी पोहोचवून नासाकावर अशासकीय प्राधिकृत संचालक मंडळाची नेमणूक करण्याबरोबरच नासाकाला अंशतः आर्थिक मदत मिळविण्याच्या प्रक्रियेला त्यांच्याच प्रयत्नांतून चालनाही मिळाली होती. सहकार मंत्र्यांनी नासाकाला आर्थिक मदतीसाठी थकहमी देण्यास नकार देताच संचालक मंडळाने वैयक्तिक हमीस सहमती दर्शविली होती. त्यामुळे नासाकाचा बॉयलर पेटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती. आता नासाकाकडील थकबाकी वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने नासाकाभोवती कायदेशीर मार्गाने लिलावाचा फास आवळला असला, तरी आमदार सानप व प्राधिकृत अशासकीय संचालक मंडळाने नासाका वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सोडलेले नाहीत.
---
नासाकाला दिलेले एनओसी रद्द झाल्याबाबत माहिती नाही. मात्र, नासाका सुरू होणार हे नक्की. संचालक मंडळ, जिल्हा बँक व शासन सर्व जण नासाका सुरू करण्यासाठी सकारात्मक आहेत. नासाकाला जिल्हा बँकेने दिलेले एनओसी रद्द झाल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या चुकीच्या आहेत.
-तानाजी गायधनी, चेअरमन, अशासकीय प्राधिकृत संचालक मंडळ, नासाका
नाशिक सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत शासनाकडून मिळावी यासाठी दिलेले एनओसी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने रद्द ठरविल्याने ‘नासाका’वरील लिलावाचे संकट गडद झाले आहे. परिणामी नासाका सुरू व्हावा यासाठी वर्षभरापासून जोरदार प्रयत्न करणाऱ्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकीकडे आर्थिक मदतीचे दाखविलेले गाजर व दुसरीकडे जिल्हा बँकेला नासाकावर लिलावासारख्या कायदेशीर कारवाईचा बडगा उचलण्यास भाग पाडणाऱ्या सहकारमंत्र्यांनी एका अर्थाने नासाकाच्या बॉयलरमध्येच पाणी ओतले आहे. या खेळीत नासाकाचा बळी गेल्यास भाजपच्याच प्रतिमेला तडा जाणार आहे. जिल्हा बँकही वसुलीअभावी आर्थिक अडचणीत सापडल्याने या बँकेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी सहकार खात्याने कडक उपाययोजना आखल्या आहेत. ज्या सहकारी संस्थांकडे मोठी थकबाकी आहे, अशा सहकारी संस्था आता जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी संचालक राजेंद्र बकाल यांच्या रडारवर आहेत.
आतापर्यंत संचालक मंडळाची मेहेरबानी असल्याने थकबाकीचा डोंगर वाढला होता. नासाकाकडेही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याने जिल्हा बँकेने नासाकाकडील थकबाकी वसुलीसाठी कडक धोरण स्वीकारले आहे. जुलै महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सभेत नासाकाच्या लिलावाच्या ठरावास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्यापूर्वीच जिल्हा बँकेने नासाकाला दिलेली एनओसी लिलावाच्या प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण झाला होता.मात्र गुरुवारी जिल्हा बॅंकेने नासाकाला दिलेले एनओसी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता नासाका लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता जिल्हा बँक नासाकाच्या लिलावाची कायदेशीर प्रक्रिया कोणत्याही क्षणी पार पाडण्याची शक्यता आहे. नासाकासह जिल्ह्यातील निसाकाचे मूल्य निर्धारण पुण्यातील मिटकॉन या कंपनीद्वारे जिल्हा बँकेने यापूर्वीच केलेले असून, या कंपनीने आपला अहवाल जिल्हा बँकेकडे सुपूर्दही केला आहे.
--
वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरूच
नाशिक सहकारी साखर कारखाना कर्जबाजारी झाल्याने गेल्या चार गळीत हंगामांसून बंद आहे. नासाका बंद झाल्याने नासाका कार्यक्षेत्रातील नाशिकसह त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर व इगतपुरी या तालुक्यांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक अारिष्ट कोसळले होते. सुमारे ९७ कोटी रुपये कर्ज असणाऱ्या नासाकाला कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या पुढाकारातून गेले वर्षभर जोरदार प्रयत्न सुरू होते. नासाकाचा प्रश्न शासनदरबारी पोहोचवून नासाकावर अशासकीय प्राधिकृत संचालक मंडळाची नेमणूक करण्याबरोबरच नासाकाला अंशतः आर्थिक मदत मिळविण्याच्या प्रक्रियेला त्यांच्याच प्रयत्नांतून चालनाही मिळाली होती. सहकार मंत्र्यांनी नासाकाला आर्थिक मदतीसाठी थकहमी देण्यास नकार देताच संचालक मंडळाने वैयक्तिक हमीस सहमती दर्शविली होती. त्यामुळे नासाकाचा बॉयलर पेटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती. आता नासाकाकडील थकबाकी वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने नासाकाभोवती कायदेशीर मार्गाने लिलावाचा फास आवळला असला, तरी आमदार सानप व प्राधिकृत अशासकीय संचालक मंडळाने नासाका वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सोडलेले नाहीत.
---
नासाकाला दिलेले एनओसी रद्द झाल्याबाबत माहिती नाही. मात्र, नासाका सुरू होणार हे नक्की. संचालक मंडळ, जिल्हा बँक व शासन सर्व जण नासाका सुरू करण्यासाठी सकारात्मक आहेत. नासाकाला जिल्हा बँकेने दिलेले एनओसी रद्द झाल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या चुकीच्या आहेत.
-तानाजी गायधनी, चेअरमन, अशासकीय प्राधिकृत संचालक मंडळ, नासाका