संचालकांना महिनाभर दिलासा

नाशिक बाजार समिती बरखास्तीच्या कारवाईला स्थगिती

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उच्च न्यायालयाने बरखास्तीच्या निर्णयाला स्‍थगिती दिल्याने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला महिनाभरासाठी दिलासा मिळाला आहे. सहकार खात्याने पाठविलेल्या नोटिसीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत संचालक मंडळाला न्यायालयात दाद मागण्यासाठी प्रशासकांनी पुरेसा वेळ द्यावा ही प्रमुख मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे सहकार विभागाच्या बरखास्तीच्या कारवाईला १३ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.

बाजार समितीतील अनियमित कारभारामुळे जिल्हा उपनिंबधकांनी केलेल्या चौकशीच्या आधारे सहकार विभागाने ३० डिसेंबर २०१७ रोजी बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. अनिल चव्हाण यांची प्रशासक म्हणून नेमणूकही केली होती. या आदेशात प्रशासकांनी १३ जानेवारीनंतर पदभार घ्यावा, असे आदेश होते. जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीच्या विद्यमान संचालकांना कलम ४५ नुसार बजाविलेल्या नोटिसीविरोधात संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यात बाजार समितीच्या पूर्वीच्या संचालकांनी वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयासाठी विद्यमान संचालकांना दोषी धरणे चुकीचे व अन्यायकारक असल्याची बाजू विद्यमान संचालकांनी मांडली होती. त्यावर न्यायालयाने संचालकांचे म्हणणे विचारात घेऊन बाजार समिती बरखास्त झाल्यास प्रशासकांनी १५ दिवसानंतर पदभार घ्यावा, तोपर्यंत संचालक मंडळाला कारवाईच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल असे आदेशित केलेले होते. त्यानुसार बरखास्तीच्या कारवाईनंतर संचालकांनी गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मंगळवारी (दि.९) याचिकेवर सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या निर्णयाला १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे बाजार समितीवर नियुक्त प्रशासकाला पदभार स्वीकारता येणार नाही. तसेच, बाजार समिती संचालकांना पूर्वीप्रमाणे बाजार समितीच्या कामकाजात सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीतील संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला आहे.

संचालक मंडळ बरखास्ती विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. बरखास्तीला विद्यमान संचालक मंडळ कारणीभूत नसून, कारवाई चुकीची होती. यामुळे न्यायालयाने १३ फेब्रुवारीपर्यंत बरखास्ती निर्णयास स्थगिती दिली आहे.

- शिवाजी चुंभळे, सभापती, नाशिक बाजार समिती