म. टा. वृत्तसेवा, नाशिक
शहरात तीन आठवड्यांपूर्वी आलेल्या महापुराने रहिवाशांबरोबरच व्यावसायिकांचेदेखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या व्यावसायिकांना सरकारकडून तत्काळ मदत देणे अपेक्षित असताना आजपर्यंत एक रुपयाचीदेखील मदत देण्यात आलेली नाही. सरकारने पूरग्रस्तांना नुकतेच १ कोटी ९८ लाख रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, त्यात शहरातील ८०१ व्यावसायिकांना डावलण्यात आले आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने शहराच्या अनेक भागात दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने लाखो रुपयांच्या मालाचे नुकसान झाले. गोदाकाठच्या दुकानदारांसह उंटवाडी भागातील दुकानदारसुध्दा या आपत्तीतून बचावले नव्हते. त्या ठिकाणी दुकानात पाणी शिरल्याने मालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शहराच्या मध्यवर्ती भाग असलेल्या पंचवटी येथील कपालेश्वर मंदिराजवळ असलेल्या पूजा साहित्य विक्रीच्या दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने पूजेची भांडी आणि अन्य साहित्य वाहून गेले होते. तसेच या परिसरात असलेल्या पांडे मिठाईच्या दुकानात पाणी शिरल्याने वायरिंगसह इलेक्ट्रिकच्या वस्तू जळून खाक झाल्या होत्या. नारोशंकर मंदिरालगत असलेल्या फ्रेम मेकर, छोटी हॉटेल्स यांना पुराचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला होता. कापड बाजारात पाणी शिरल्याने भांडी विक्रेते, कापड विक्रेते याचेही नुकसाने झाले होते. तसेच सरकारवाड्याच्या दुसऱ्या पायरीला पाणी लागल्याने संपूर्ण सराफ बाजार पाण्याखाली होता. यावेळी पाण्याची पातळी वाढत असल्याचे समजताच सराफ व्यावसायिकांनी दुकानातला माल काढून नेला. त्यामुळे येथील दुकानदारांचे फर्निचर खराब झाले. तसेच वायरिंग सीसीटीव्ही यालाही झळ बसली. पुराचे पाणी ओसरताच स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने तत्काळ मदत केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी पालकमंत्री, तीन आमदार व खासदार यांनी शहरात फिरून मदत दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मदत जाहीर करताना सर्व व्यावसायिकांना डावलण्यात आले आहे. सन २००८ मध्ये आलेल्या पुराच्यावेळी तत्कालिन सरकारने तातडीची मदत म्हणून प्रत्येक दुकानदारांना दहा हजार रुपये दिले होते.
..
सरकारी निकषांवर नाराजी
यंदा पूर आपत्तीनंतर ३ हजार ६२२ ठिकाणांचे पंचनामे करण्यात आले. त्यातील ८०१ दुकानदार आहेत. त्यांना मदत देण्यात येणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहे. ही मदत २०१४ च्या परिपत्रकाप्रमाणे जाहीर केली असल्याने यात व्यावसायिकांचा समावेश नाही, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.
शहरात तीन आठवड्यांपूर्वी आलेल्या महापुराने रहिवाशांबरोबरच व्यावसायिकांचेदेखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या व्यावसायिकांना सरकारकडून तत्काळ मदत देणे अपेक्षित असताना आजपर्यंत एक रुपयाचीदेखील मदत देण्यात आलेली नाही. सरकारने पूरग्रस्तांना नुकतेच १ कोटी ९८ लाख रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, त्यात शहरातील ८०१ व्यावसायिकांना डावलण्यात आले आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने शहराच्या अनेक भागात दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने लाखो रुपयांच्या मालाचे नुकसान झाले. गोदाकाठच्या दुकानदारांसह उंटवाडी भागातील दुकानदारसुध्दा या आपत्तीतून बचावले नव्हते. त्या ठिकाणी दुकानात पाणी शिरल्याने मालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शहराच्या मध्यवर्ती भाग असलेल्या पंचवटी येथील कपालेश्वर मंदिराजवळ असलेल्या पूजा साहित्य विक्रीच्या दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने पूजेची भांडी आणि अन्य साहित्य वाहून गेले होते. तसेच या परिसरात असलेल्या पांडे मिठाईच्या दुकानात पाणी शिरल्याने वायरिंगसह इलेक्ट्रिकच्या वस्तू जळून खाक झाल्या होत्या. नारोशंकर मंदिरालगत असलेल्या फ्रेम मेकर, छोटी हॉटेल्स यांना पुराचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला होता. कापड बाजारात पाणी शिरल्याने भांडी विक्रेते, कापड विक्रेते याचेही नुकसाने झाले होते. तसेच सरकारवाड्याच्या दुसऱ्या पायरीला पाणी लागल्याने संपूर्ण सराफ बाजार पाण्याखाली होता. यावेळी पाण्याची पातळी वाढत असल्याचे समजताच सराफ व्यावसायिकांनी दुकानातला माल काढून नेला. त्यामुळे येथील दुकानदारांचे फर्निचर खराब झाले. तसेच वायरिंग सीसीटीव्ही यालाही झळ बसली. पुराचे पाणी ओसरताच स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने तत्काळ मदत केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी पालकमंत्री, तीन आमदार व खासदार यांनी शहरात फिरून मदत दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मदत जाहीर करताना सर्व व्यावसायिकांना डावलण्यात आले आहे. सन २००८ मध्ये आलेल्या पुराच्यावेळी तत्कालिन सरकारने तातडीची मदत म्हणून प्रत्येक दुकानदारांना दहा हजार रुपये दिले होते.
..
सरकारी निकषांवर नाराजी
यंदा पूर आपत्तीनंतर ३ हजार ६२२ ठिकाणांचे पंचनामे करण्यात आले. त्यातील ८०१ दुकानदार आहेत. त्यांना मदत देण्यात येणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहे. ही मदत २०१४ च्या परिपत्रकाप्रमाणे जाहीर केली असल्याने यात व्यावसायिकांचा समावेश नाही, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.