म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
शहरातील गरिबांना मोफत घरे देण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘जेएनयूआरएम’ योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरकुलांमध्ये मालकांनी थेट भाडेकरू व पोटभाडेकरू ठेवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला असून, प्रभाग क्रमांक दोनमधील नगरसेवकांनी पुराव्यानिशी हा प्रकार समोर आणला आहे. त्यामुळे विधी समिती सभापती शीतल माळोदे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
विधी समिती सभापती शीतल माळोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत घरकुल योजनेच्या दुरुपयोगावर चर्चा झाली. दरम्यान, जागामालकांनी आरक्षित जागेवर झोपडपट्ट्या हटविण्यापूर्वीच महापालिकेने मालकांना टीडीआर देण्याची घाई केल्याचा आरोप सदस्य सलिम शेख यांनी केला. ‘जेएनयूआरएम’ योजनेंतर्गत शहरात सात हजार ४६० घरांचे लक्ष्य निश्चित करून सध्या पाच हजार ४५७ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. कालांतराने ही योजना वादात सापडली. काही भागात लाभार्थीच मिळाले नाहीत. शहराचा मध्यवर्ती भाग सोडून चुंचाळे येथे बांधण्यात आलेल्या घरकुलांमध्ये कोणी जाण्यास तयार नव्हते. कोर्ट-कचेऱ्या आदी कारणांमुळे योजनेला घरघर लागली. काही ठिकाणी नागरिकांनी घरे ताब्यात घेतली असली, तरी त्यांच्यात राहण्यास नकार दिला. नीलगिरी बाग येथेही महापालिका निवडणुकीपूर्वी घरकुलांचे वाटप करण्यात आले. परंतु, सध्या त्या घरांमध्ये मूळ लाभार्थ्यांऐवजी भाडेकरू ठेवण्यात आल्याची बाब उघड झाली आहे. त्याचे पुरावेच समितीत सादर झाल्यानंतर माळोदे यांनी नोटीस काढून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
---
‘ताबा न घेताच टीडीआर’
महापालिकेने शहरात आरक्षित केलेल्या जागांवर अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. या आरक्षित जागा ताब्यात घ्यायच्या असतील, तर त्यासाठी महापालिका जागामालकाला टीडीआर देते. परंतु, या आरक्षित जागांवर अतिक्रमण असेल, तर ते काढून देण्याची जबाबदारी ही संबंधित मालकाची असते. मात्र, शहरात अनेक भागात झोपडपट्ट्या न हटविता जागामालकांना टीडीआर देण्यात आल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते सलिम शेख यांनी केली आहे. या जागांवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या हटविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर ढकलण्यात आल्याचा दावा करीत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शेख यांनी केली आहे. अधिकृत झोपडपट्ट्यांना घरपट्टी लावण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
--
रेडीरेकनरचा दर लावू नका
महापालिका उत्पन्न कमावणारी संस्था नाही, त्यामुळे बांधण्यात आलेल्या सामाजिक सभागृह, व्यायामशाळा, अभ्यासिका नाममात्र दरात द्याव्यात, अशी मागणी सलीम शेख यांनी विधी समितीच्या बैठकीत केली. मनसेच्या सत्ताकाळातच रेडीरेकनरप्रमाणे कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, आता मनसेने आपली भूमिका बदलत त्यातून सामाजिक सभागृह, व्यायामशाळा, अभ्यासिका यांना वगळण्याची मागणी केली आहे.
शहरातील गरिबांना मोफत घरे देण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘जेएनयूआरएम’ योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरकुलांमध्ये मालकांनी थेट भाडेकरू व पोटभाडेकरू ठेवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला असून, प्रभाग क्रमांक दोनमधील नगरसेवकांनी पुराव्यानिशी हा प्रकार समोर आणला आहे. त्यामुळे विधी समिती सभापती शीतल माळोदे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
विधी समिती सभापती शीतल माळोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत घरकुल योजनेच्या दुरुपयोगावर चर्चा झाली. दरम्यान, जागामालकांनी आरक्षित जागेवर झोपडपट्ट्या हटविण्यापूर्वीच महापालिकेने मालकांना टीडीआर देण्याची घाई केल्याचा आरोप सदस्य सलिम शेख यांनी केला. ‘जेएनयूआरएम’ योजनेंतर्गत शहरात सात हजार ४६० घरांचे लक्ष्य निश्चित करून सध्या पाच हजार ४५७ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. कालांतराने ही योजना वादात सापडली. काही भागात लाभार्थीच मिळाले नाहीत. शहराचा मध्यवर्ती भाग सोडून चुंचाळे येथे बांधण्यात आलेल्या घरकुलांमध्ये कोणी जाण्यास तयार नव्हते. कोर्ट-कचेऱ्या आदी कारणांमुळे योजनेला घरघर लागली. काही ठिकाणी नागरिकांनी घरे ताब्यात घेतली असली, तरी त्यांच्यात राहण्यास नकार दिला. नीलगिरी बाग येथेही महापालिका निवडणुकीपूर्वी घरकुलांचे वाटप करण्यात आले. परंतु, सध्या त्या घरांमध्ये मूळ लाभार्थ्यांऐवजी भाडेकरू ठेवण्यात आल्याची बाब उघड झाली आहे. त्याचे पुरावेच समितीत सादर झाल्यानंतर माळोदे यांनी नोटीस काढून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
---
‘ताबा न घेताच टीडीआर’
महापालिकेने शहरात आरक्षित केलेल्या जागांवर अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. या आरक्षित जागा ताब्यात घ्यायच्या असतील, तर त्यासाठी महापालिका जागामालकाला टीडीआर देते. परंतु, या आरक्षित जागांवर अतिक्रमण असेल, तर ते काढून देण्याची जबाबदारी ही संबंधित मालकाची असते. मात्र, शहरात अनेक भागात झोपडपट्ट्या न हटविता जागामालकांना टीडीआर देण्यात आल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते सलिम शेख यांनी केली आहे. या जागांवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या हटविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर ढकलण्यात आल्याचा दावा करीत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शेख यांनी केली आहे. अधिकृत झोपडपट्ट्यांना घरपट्टी लावण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
--
रेडीरेकनरचा दर लावू नका
महापालिका उत्पन्न कमावणारी संस्था नाही, त्यामुळे बांधण्यात आलेल्या सामाजिक सभागृह, व्यायामशाळा, अभ्यासिका नाममात्र दरात द्याव्यात, अशी मागणी सलीम शेख यांनी विधी समितीच्या बैठकीत केली. मनसेच्या सत्ताकाळातच रेडीरेकनरप्रमाणे कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, आता मनसेने आपली भूमिका बदलत त्यातून सामाजिक सभागृह, व्यायामशाळा, अभ्यासिका यांना वगळण्याची मागणी केली आहे.