म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही भाजपने महापालिकेत भराभर निर्माण केलेल्या पदांचा भार आता प्रशासनाला सोसवेनासा झाला आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या तीन विषय समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींना बसण्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्याने प्रशासन पेचात पडले आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपचे गटनेते आणि सभागृह नेत्यांनी कार्यालयांचा अवाढव्य विस्तार केला असून, या कार्यालयांचेच विभाजन करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. सभागृह नेते दिनकर पाटील आणि गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांच्याकडील कार्यालयांचे विभाजन करून तीन सभापतींची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार केला जात आहे. दरम्यान, नव्या सभापतींसह उपसभापतींनाही वाहने देण्याचा अट्टाहास भाजपकडून केला जात असल्याने प्रशासन पेचात सापडले आहे.
महापालिकेत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाल्याने भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या पद्धतीने कामाला सुरुवात केली आहे. त्यातच महापालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना वेगवेगळी पदे देऊन त्यांचे पुनर्वसन केेले जात आहे. प्रभाग समित्यांसोबतच भाजपने आता विधी, शहर सुधार आणि आरोग्य अशा तीन नवीन समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यात सभापती आणि उपसभापती राहणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेत या तीन नवीन सभापती व उपसभापतींना दालने उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत. अगोदरच महापालिकेत कमी जागा असल्याने या नव्या पदाधिकाऱ्यांना कुठे जागा द्यायची, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधात असलेल्या शिवसेनेने पूर्ण एक एक लेन सांभाळली आहे. त्यात सभागृहनेते दिनकर पाटील आणि गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी मोठी दालने सांभाळली आहे. सभागृह नेते यांच्या दालनात पूर्वी विरोधी पक्षनेता आणि शिवसेना गटनेता बसत असे. आता मात्र सभागृह नेत्यांनी दोन्ही दालने एकत्र केली आहेत. गटनेत्यांनीही तशीच व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे या तीन सभापतींना जागा कुठे द्यायची, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. या तीन सभापतींना सभागृह नेते आणि गटनेत्यांना दिलेल्या कार्यालयाचेच विभाजन करून जागा द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून दिला जाणार आहे. महापौरांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
उपसभापतींसाठीही वाहने
दरम्यान, भाजपने सत्तेत येण्यापासून विकासकामांऐवजी पदाधिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनावर भर दिला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब असतानाही सभागृह नेत्यांसह तीन नवीन सभापतींसाठी नवीन वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. त्यात आता या विषय समित्यांच्या उपसभापतींसाठीही वाहने खरेदी करावीत, असा प्रस्ताव एका पदाधिकाऱ्याने दिला आहे. त्यामुळे जवळपास दहाच्या वर नवीन वाहनांची खरेदी करावी लागणार आहे. डामाडोल आर्थिक परिस्थितीत उपसभापतींची वाहने कशी खरेदी करायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अधिकारी झालेत त्रस्त
भाजपच्या सत्ताकाळात महापालिकेत दररोज नवनवी सत्तास्थाने निर्माण होत आहेत. महापौर उपमहापौरांपाठोपाठ स्थायी समिती सभापतींचा शब्द प्रमाण मानला जातो. परंतु, आता नव्याने सभागृह नेते आणि गटनेत्यांचे केंद्र तयार झाले आहे. सध्या या सर्वांकडूनच अधिकाऱ्यांना बोलावणे येत असल्याने अधिकारीच त्रस्त झाले आहेत. नेमका कुणाचा आदेश ऐकावा अशी स्थिती अधिकाऱ्यांची झाली आहे. प्रत्येक जणाकडून अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने अधिकाऱ्यांची मात्र कोंडी होताना दिसत आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही भाजपने महापालिकेत भराभर निर्माण केलेल्या पदांचा भार आता प्रशासनाला सोसवेनासा झाला आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या तीन विषय समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींना बसण्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्याने प्रशासन पेचात पडले आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपचे गटनेते आणि सभागृह नेत्यांनी कार्यालयांचा अवाढव्य विस्तार केला असून, या कार्यालयांचेच विभाजन करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. सभागृह नेते दिनकर पाटील आणि गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांच्याकडील कार्यालयांचे विभाजन करून तीन सभापतींची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार केला जात आहे. दरम्यान, नव्या सभापतींसह उपसभापतींनाही वाहने देण्याचा अट्टाहास भाजपकडून केला जात असल्याने प्रशासन पेचात सापडले आहे.
महापालिकेत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाल्याने भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या पद्धतीने कामाला सुरुवात केली आहे. त्यातच महापालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना वेगवेगळी पदे देऊन त्यांचे पुनर्वसन केेले जात आहे. प्रभाग समित्यांसोबतच भाजपने आता विधी, शहर सुधार आणि आरोग्य अशा तीन नवीन समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यात सभापती आणि उपसभापती राहणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेत या तीन नवीन सभापती व उपसभापतींना दालने उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत. अगोदरच महापालिकेत कमी जागा असल्याने या नव्या पदाधिकाऱ्यांना कुठे जागा द्यायची, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधात असलेल्या शिवसेनेने पूर्ण एक एक लेन सांभाळली आहे. त्यात सभागृहनेते दिनकर पाटील आणि गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी मोठी दालने सांभाळली आहे. सभागृह नेते यांच्या दालनात पूर्वी विरोधी पक्षनेता आणि शिवसेना गटनेता बसत असे. आता मात्र सभागृह नेत्यांनी दोन्ही दालने एकत्र केली आहेत. गटनेत्यांनीही तशीच व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे या तीन सभापतींना जागा कुठे द्यायची, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. या तीन सभापतींना सभागृह नेते आणि गटनेत्यांना दिलेल्या कार्यालयाचेच विभाजन करून जागा द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून दिला जाणार आहे. महापौरांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
उपसभापतींसाठीही वाहने
दरम्यान, भाजपने सत्तेत येण्यापासून विकासकामांऐवजी पदाधिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनावर भर दिला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब असतानाही सभागृह नेत्यांसह तीन नवीन सभापतींसाठी नवीन वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. त्यात आता या विषय समित्यांच्या उपसभापतींसाठीही वाहने खरेदी करावीत, असा प्रस्ताव एका पदाधिकाऱ्याने दिला आहे. त्यामुळे जवळपास दहाच्या वर नवीन वाहनांची खरेदी करावी लागणार आहे. डामाडोल आर्थिक परिस्थितीत उपसभापतींची वाहने कशी खरेदी करायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अधिकारी झालेत त्रस्त
भाजपच्या सत्ताकाळात महापालिकेत दररोज नवनवी सत्तास्थाने निर्माण होत आहेत. महापौर उपमहापौरांपाठोपाठ स्थायी समिती सभापतींचा शब्द प्रमाण मानला जातो. परंतु, आता नव्याने सभागृह नेते आणि गटनेत्यांचे केंद्र तयार झाले आहे. सध्या या सर्वांकडूनच अधिकाऱ्यांना बोलावणे येत असल्याने अधिकारीच त्रस्त झाले आहेत. नेमका कुणाचा आदेश ऐकावा अशी स्थिती अधिकाऱ्यांची झाली आहे. प्रत्येक जणाकडून अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने अधिकाऱ्यांची मात्र कोंडी होताना दिसत आहे.