म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या कामकाजावर आक्षेप आणि ताशेरे ओढणाऱ्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी चक्क अवैध जात प्रमाणपत्रामुळे बडतर्फ झालेल्या कर्मचाऱ्यांची वकिली सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अनुसूचित जमातीच्या तीन कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने त्यांना महापालिकेने बडतर्फ केले आहे. परंतु, या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा घाट सदस्यांनी घातला असून, त्याला स्थायी समिती सभापतींनीही हातभार लावल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्य जगदीश पाटील व मुकेश शहाणे यांनी महापालिकेच्या तीन कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केल्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील अर्ज दाखल करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला होता. सदरील तीनही कर्मचारी अनुसूचित जमातीचे असून, त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे. त्यामुळे त्यांना महापालिकेने बडतर्फ केले आहे. परंतु, या सदस्यांनी या कर्मचाऱ्यांना नैसर्गिक न्यायाच्या गोंडस नावाखाली पुन्हा सेवेत घेऊन त्यांना एक संधी द्यावी, अशी मागणी केली. गेल्या महिन्यात येऊन गेलेल्या आदिवासी कल्याण समितीने जात प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईची डेडलाइन महापालिकेला दिली होती. असे असतानाही संबंधित सदस्यांनी या कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी त्यांची वकिली सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
--
मूठ घेतली सोडवून!
प्रशासनाने त्यांना कामावर घेता येणार नसल्याचे स्थायी समितीला सांगितले, तसेच त्यांनी जात प्रमाणपत्र आणून दिल्यास विचार होईल, असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, तरीही सदस्यांच्या या प्रस्तावावर सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनीही त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले. सभापती चुकीचा आदेश करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सभापतींना संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणाच्या पडसादाची माहिती दिली. त्यानंतर सभापतींनी घाईघाईत नियमानुसार मंजूर करण्याचा आदेश फिरवत आपली मूठ सोडवून घेतली. एकीकडे चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करायची आणि दुसरीकडे सदस्यांच्या चुकीच्या कामांबाबत आग्रह धरण्याच्या वृत्तीवर अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले आहेत.
महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या कामकाजावर आक्षेप आणि ताशेरे ओढणाऱ्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी चक्क अवैध जात प्रमाणपत्रामुळे बडतर्फ झालेल्या कर्मचाऱ्यांची वकिली सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अनुसूचित जमातीच्या तीन कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने त्यांना महापालिकेने बडतर्फ केले आहे. परंतु, या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा घाट सदस्यांनी घातला असून, त्याला स्थायी समिती सभापतींनीही हातभार लावल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्य जगदीश पाटील व मुकेश शहाणे यांनी महापालिकेच्या तीन कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केल्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील अर्ज दाखल करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला होता. सदरील तीनही कर्मचारी अनुसूचित जमातीचे असून, त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे. त्यामुळे त्यांना महापालिकेने बडतर्फ केले आहे. परंतु, या सदस्यांनी या कर्मचाऱ्यांना नैसर्गिक न्यायाच्या गोंडस नावाखाली पुन्हा सेवेत घेऊन त्यांना एक संधी द्यावी, अशी मागणी केली. गेल्या महिन्यात येऊन गेलेल्या आदिवासी कल्याण समितीने जात प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईची डेडलाइन महापालिकेला दिली होती. असे असतानाही संबंधित सदस्यांनी या कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी त्यांची वकिली सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
--
मूठ घेतली सोडवून!
प्रशासनाने त्यांना कामावर घेता येणार नसल्याचे स्थायी समितीला सांगितले, तसेच त्यांनी जात प्रमाणपत्र आणून दिल्यास विचार होईल, असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, तरीही सदस्यांच्या या प्रस्तावावर सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनीही त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले. सभापती चुकीचा आदेश करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सभापतींना संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणाच्या पडसादाची माहिती दिली. त्यानंतर सभापतींनी घाईघाईत नियमानुसार मंजूर करण्याचा आदेश फिरवत आपली मूठ सोडवून घेतली. एकीकडे चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करायची आणि दुसरीकडे सदस्यांच्या चुकीच्या कामांबाबत आग्रह धरण्याच्या वृत्तीवर अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले आहेत.