नऊ मीटरखालील कपाटांचा तिढा कायम
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
शहरातील नऊ मीटरखालील रस्त्यांवरील कपाटाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी क्रेडाईच्या विनंतीनुसार नियम २१० अंतर्गत सुरू केलेल्या योजनेकडे बिल्डरांनीच आता पाठ फिरवली आहे. सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांवरील इमारतींचा पुनर्विकास करताना रस्ता सोडण्याचे हमीपत्र देण्यासह नव्याने नकाशा सादर केल्यास कपाट प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते. त्याला शहरातील बिल्डरांनी संमती दिल्याने बहुसंख्य कपाटांचा प्रश्न मार्गी लागणार होता. परंतु, या निर्णयाला आता तीन आठवडे उलटून गेले आहेत. अद्याप बिल्डरांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. विशेष म्हणजे नगररचना विभागाकडून दररोज याबाबत पाठपुरावा सुरू असताना विकासक मात्र दाद देत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या कपाटांचा तिढा कायम राहण्याची शक्यता आहे.
शहरातील कपाटांच्या प्रश्नावर नव्या डीसीपीआरमध्ये तोडगा निघू शकला नाही. विशेषतः नऊ मीटरपेक्षा कमी रस्त्यांवर टीडीआर लोड करण्यास परवानगी न मिळाल्याने शहरातील बहुसंख्य भागाचा विकास रखडला आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्याची विनंती क्रेडाईने राज्य सरकारकडे केली होती. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार क्रेडाई, महापालिका व नगररचना विभागाने संयुक्त बैठक घेऊन त्यावर तोडगा सुचवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या नगररचना विभागाने क्रेडाईच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून कपाटासह अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. नऊ मीटरवरील रस्त्यांवरील कपाटाचा प्रश्न अतिरिक्त एफएसआय व टीडीआरमुळे मार्गी लागणार आहे. तर नऊ मीटर खालील रस्त्यांसाठी रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग सुचविण्यात आला आहे.
शहरातील सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांवरील एफएसआयचे उल्लंघन नियमित करण्यासाठी या इमारतींच्या पुनर्विकासावेळी निश्चित रस्ता सोडण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यानुसार सहा मीटर रस्त्यावरील इमारतधारकांनी पुनर्विकास करताना दीड मीटर, तर साडेसात मीटर रस्त्यावरील इमारतधारकांनी पाऊण मीटरची जागा रस्त्यासाठी सोडायची आहे. पुनर्विकास करण्यासंदर्भातील हमीपत्र व नवीन नकाशा महापालिकेला सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर कलम २१० अंतर्गत आयुक्तांना मिळालेल्या अधिकारांत आयुक्त ती बांधकामे नियमित करू शकतात. त्यासाठी बिल्डरांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन आयुक्तांनी केले होते. त्याला क्रेडाईनेही संमती दर्शवली आहे. परंतु, आता तीन आठवडे उलटले तरी बिल्डरांकडून पालिकेला प्रतिसाद मिळत नाही. यासाठी नगररचना विभागाकडून पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद दिला जात नसल्याने नगररचना विभाग हतबल झाला आहे.
अडकण्याची भीती
शहरात सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांवरच मोठ्या प्रमाणावर एफएसआयचे उल्लंघन झाले आहे. हा आकडा सर्वाधिक आहे. महापालिकेला हमीपत्र दिल्यास व नकाशा बदल करून दिल्यास उल्लंघन केल्याचे समोर येणार आहे. त्यामुळे एकप्रकारे पुरावाच पालिकेच्या हाती लागणार आहे. पुनर्विकासाला अजून ३० ते ४० वर्षांचा अवधी आहे. परंतु, त्याआधीच आपली मान का अडकवून घ्यावी, असा प्रश्न बिल्डरांना पडला आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत बिल्डरांमध्येच संभ्रमावस्था आहे.
मोबाइलवरून पाठपुरावा
कपाटांचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी आता नगररचना विभागालाच घाई लागली आहे. शहराचा रखडलेला विकास पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी प्रशासन सक्रिय झाले आहेत. त्यासाठी बिल्डरांचा व्हॉट्स अॅप ग्रुप तयार करण्यात आला असून, या ग्रुपवरूनच त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला जात आहे. हमीपत्रासह नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत मोबाइलवरूनच पाठपुरावा केला जात असताना बिल्डरांचा मात्र त्यालाही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
शहरातील नऊ मीटरखालील रस्त्यांवरील कपाटाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी क्रेडाईच्या विनंतीनुसार नियम २१० अंतर्गत सुरू केलेल्या योजनेकडे बिल्डरांनीच आता पाठ फिरवली आहे. सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांवरील इमारतींचा पुनर्विकास करताना रस्ता सोडण्याचे हमीपत्र देण्यासह नव्याने नकाशा सादर केल्यास कपाट प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते. त्याला शहरातील बिल्डरांनी संमती दिल्याने बहुसंख्य कपाटांचा प्रश्न मार्गी लागणार होता. परंतु, या निर्णयाला आता तीन आठवडे उलटून गेले आहेत. अद्याप बिल्डरांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. विशेष म्हणजे नगररचना विभागाकडून दररोज याबाबत पाठपुरावा सुरू असताना विकासक मात्र दाद देत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या कपाटांचा तिढा कायम राहण्याची शक्यता आहे.
शहरातील कपाटांच्या प्रश्नावर नव्या डीसीपीआरमध्ये तोडगा निघू शकला नाही. विशेषतः नऊ मीटरपेक्षा कमी रस्त्यांवर टीडीआर लोड करण्यास परवानगी न मिळाल्याने शहरातील बहुसंख्य भागाचा विकास रखडला आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्याची विनंती क्रेडाईने राज्य सरकारकडे केली होती. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार क्रेडाई, महापालिका व नगररचना विभागाने संयुक्त बैठक घेऊन त्यावर तोडगा सुचवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या नगररचना विभागाने क्रेडाईच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून कपाटासह अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. नऊ मीटरवरील रस्त्यांवरील कपाटाचा प्रश्न अतिरिक्त एफएसआय व टीडीआरमुळे मार्गी लागणार आहे. तर नऊ मीटर खालील रस्त्यांसाठी रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग सुचविण्यात आला आहे.
शहरातील सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांवरील एफएसआयचे उल्लंघन नियमित करण्यासाठी या इमारतींच्या पुनर्विकासावेळी निश्चित रस्ता सोडण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यानुसार सहा मीटर रस्त्यावरील इमारतधारकांनी पुनर्विकास करताना दीड मीटर, तर साडेसात मीटर रस्त्यावरील इमारतधारकांनी पाऊण मीटरची जागा रस्त्यासाठी सोडायची आहे. पुनर्विकास करण्यासंदर्भातील हमीपत्र व नवीन नकाशा महापालिकेला सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर कलम २१० अंतर्गत आयुक्तांना मिळालेल्या अधिकारांत आयुक्त ती बांधकामे नियमित करू शकतात. त्यासाठी बिल्डरांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन आयुक्तांनी केले होते. त्याला क्रेडाईनेही संमती दर्शवली आहे. परंतु, आता तीन आठवडे उलटले तरी बिल्डरांकडून पालिकेला प्रतिसाद मिळत नाही. यासाठी नगररचना विभागाकडून पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद दिला जात नसल्याने नगररचना विभाग हतबल झाला आहे.
अडकण्याची भीती
शहरात सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांवरच मोठ्या प्रमाणावर एफएसआयचे उल्लंघन झाले आहे. हा आकडा सर्वाधिक आहे. महापालिकेला हमीपत्र दिल्यास व नकाशा बदल करून दिल्यास उल्लंघन केल्याचे समोर येणार आहे. त्यामुळे एकप्रकारे पुरावाच पालिकेच्या हाती लागणार आहे. पुनर्विकासाला अजून ३० ते ४० वर्षांचा अवधी आहे. परंतु, त्याआधीच आपली मान का अडकवून घ्यावी, असा प्रश्न बिल्डरांना पडला आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत बिल्डरांमध्येच संभ्रमावस्था आहे.
मोबाइलवरून पाठपुरावा
कपाटांचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी आता नगररचना विभागालाच घाई लागली आहे. शहराचा रखडलेला विकास पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी प्रशासन सक्रिय झाले आहेत. त्यासाठी बिल्डरांचा व्हॉट्स अॅप ग्रुप तयार करण्यात आला असून, या ग्रुपवरूनच त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला जात आहे. हमीपत्रासह नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत मोबाइलवरूनच पाठपुरावा केला जात असताना बिल्डरांचा मात्र त्यालाही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.