म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी अधिनियम पारित केला असून त्याची अंमलबजावणी करणे सुरू झाले आहे. जे पाल्य आपल्या घरातील ज्येष्ठांना योग्य रितीने सांभाळणार नाही त्यांना तीन महिने कारावास आणि ५ हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १ कोटीच्या जवळपास आहे. कुटुंबात मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, आधुनिक उपचार पद्धती, वैद्यकीय सुविधा रहाणीमान, सकस आहार व आरोग्यविष्य जागृती झाल्यामुळे आयुर्मानात वाढ होत आहे. ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्त्वपूर्ण भाग असल्याने त्यांचे रहाणीमान सुसाह्य व्हावे आरोग्याच्या सोयी सुविधा मिळाव्यात पालनपोषणाची जबाबदारीची जाणीव समाजासह पाल्यांना व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी अधिनियम पारित केला आहे. यानुसार जे पाल्य ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेत नसतील अशा ज्येष्ठ नागरिकांना न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या कायद्यात ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाहखर्च देण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या कलम ४ (१) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वतःच्या उत्पन्न अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून स्वतःचा चरितार्थ चालवू शकत नाही अशा व्यक्तींना चरितार्थ चालवण्यासा पालनपोषणासाठी, निर्वाह भत्त्यासाठी जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांच्याकडे ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण यांच्याकडे दाद मागता येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या उपविभागासाठी न्यायाधिकरण गठीत करण्यात आले आहे. प्रत्येक विभागासाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कायद्यातील कलम ८ प्रमाणे दाखल झालेल्या अर्जावर ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे सुनवणी घेऊन त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. या न्यायाधिकरणाकडून चरितार्थाची रक्कम निश्चित करण्यात येते ही रक्कम १० हजारपेक्षा जास्त असणार नाही. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुध्द संबंधितांना अपिल दाखल करता येणार आहे त्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी हे अपिलीय अधिकारी असणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या न्यायाधिकरणाच्या बाबतीत समाधानी नसतील अपिलीय प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करता येणार आहे. जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना निर्वाह अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास अथवा ५ हजार रुपयांचा दंड दोनहीची शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कुठे करावी तक्रार?
नाशिकच्या तक्रारदारांनी सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण विभाग, समाजकल्याण, नासर्डी पुलाजवळ येथे लिखित स्वरुपात अथवा समक्ष भेटून तक्रार दाखल करता येणार आहे.
केंद्राचे आणि राज्याचे ज्येष्ठांबाबत अनेक कायदे आहेत; परंतु त्याची अंमलबजावणी हवी तशी होत नाही, तसेच तक्रारदार देखील भावनेच्या आहारी जाऊन पुढे येत नाही. आमच्या ज्येष्ठ नागरिक संघात जेवढ्या तक्रारी आल्या तेवढ्याचे आम्ही निराकरण केले आहे.
- अनंत घोलप, अध्यक्ष, फेस्कॉम
केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी अधिनियम पारित केला असून त्याची अंमलबजावणी करणे सुरू झाले आहे. जे पाल्य आपल्या घरातील ज्येष्ठांना योग्य रितीने सांभाळणार नाही त्यांना तीन महिने कारावास आणि ५ हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १ कोटीच्या जवळपास आहे. कुटुंबात मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, आधुनिक उपचार पद्धती, वैद्यकीय सुविधा रहाणीमान, सकस आहार व आरोग्यविष्य जागृती झाल्यामुळे आयुर्मानात वाढ होत आहे. ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्त्वपूर्ण भाग असल्याने त्यांचे रहाणीमान सुसाह्य व्हावे आरोग्याच्या सोयी सुविधा मिळाव्यात पालनपोषणाची जबाबदारीची जाणीव समाजासह पाल्यांना व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी अधिनियम पारित केला आहे. यानुसार जे पाल्य ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेत नसतील अशा ज्येष्ठ नागरिकांना न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या कायद्यात ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाहखर्च देण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या कलम ४ (१) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वतःच्या उत्पन्न अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून स्वतःचा चरितार्थ चालवू शकत नाही अशा व्यक्तींना चरितार्थ चालवण्यासा पालनपोषणासाठी, निर्वाह भत्त्यासाठी जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांच्याकडे ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण यांच्याकडे दाद मागता येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या उपविभागासाठी न्यायाधिकरण गठीत करण्यात आले आहे. प्रत्येक विभागासाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कायद्यातील कलम ८ प्रमाणे दाखल झालेल्या अर्जावर ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे सुनवणी घेऊन त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. या न्यायाधिकरणाकडून चरितार्थाची रक्कम निश्चित करण्यात येते ही रक्कम १० हजारपेक्षा जास्त असणार नाही. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुध्द संबंधितांना अपिल दाखल करता येणार आहे त्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी हे अपिलीय अधिकारी असणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या न्यायाधिकरणाच्या बाबतीत समाधानी नसतील अपिलीय प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करता येणार आहे. जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना निर्वाह अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास अथवा ५ हजार रुपयांचा दंड दोनहीची शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कुठे करावी तक्रार?
नाशिकच्या तक्रारदारांनी सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण विभाग, समाजकल्याण, नासर्डी पुलाजवळ येथे लिखित स्वरुपात अथवा समक्ष भेटून तक्रार दाखल करता येणार आहे.
केंद्राचे आणि राज्याचे ज्येष्ठांबाबत अनेक कायदे आहेत; परंतु त्याची अंमलबजावणी हवी तशी होत नाही, तसेच तक्रारदार देखील भावनेच्या आहारी जाऊन पुढे येत नाही. आमच्या ज्येष्ठ नागरिक संघात जेवढ्या तक्रारी आल्या तेवढ्याचे आम्ही निराकरण केले आहे.
- अनंत घोलप, अध्यक्ष, फेस्कॉम