३८३ कोटी जमा; नियोजनशून्य कारभाराचा प्रत्यय
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
स्मार्ट सिटी अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनीच्या तिजोरीत केंद्र व राज्य आणि महापालिकेचा ३८३ कोटींचा निधी जमा आहे. त्यात केंद्राकडून १९० कोटी तर राज्य सरकारकडून ९३ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. तर महापालिकेनेदेखील १०० कोटी रुपयांचा हिस्सा जमा केला तरी, स्मार्ट तिजोरीत तब्बल ३८३ कोटी पैकी सव्वा कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. त्यामुळे कंपनीची अवस्था ही ‘आमदनी रुपया आणि खर्चा पाच पैसे’अशी झाली आहे.
कंपनीच्या स्थापनेला वर्ष लोटले तरी, संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेपलिकडे स्मार्ट सिटीचा गाडा पुढे सरकू शकला नसल्याचे चित्र आहे. नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि. २८) पार पडली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना कुंटे यांनी विविध कामांची माहिती दिली. बैठकीत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता जेमतेम १९ कोटी ७१ लाख रुपये खर्चाच्या बजेटला मान्यता देण्यात आली. सव्वा वर्षांत केवळ १ कोटी २४ लाख रुपये खर्च झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.आतापर्यंत महाकवी कालिदास कलामंदिराच्या पुनर्विकासासाठी ८६ लाख ७० हजार खर्च झाला आहे. महात्मा फुले कलादालनाच्या पुनर्विकासासाठी ३ कोटी २३ लाख तरतूद असून, त्यापैकी ३ लाख २० हजार, नेहरू उद्यानाचे पुनर्विकासासाठी एक लाख २० हजारांचा खर्च झाला आहे. महसुली खर्चापैकी जाहिरात खर्चासाठी २३ लाख ५५ हजारांच्या तरतूदीपैकी १३ लाख ५५ हजार, व्यावसायिक फीकरीता ३ लाख १० हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे.
गावठाण पुनर्विकास कागदावरच
स्मार्ट सिटी अंतर्गत गावठाण पुनर्विकासाची महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली होती. त्यात गावठाण भागात ४ एफएसआय देण्याची तरतूद केली होती. या योजनेत जुन्या नाशिकचा भाग हा स्मार्ट होणार होता. परंतु, या गावठाण पुनर्विकासाला अद्यापही सरकारने मंजुरी दिलेली नसून, हा प्रकल्प कागदावरच आहे. गावठाण भागात ४ एफएसआयची तरतूद नसल्याने सरकारकडून त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे गावठाण प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
स्मार्ट सिटी अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनीच्या तिजोरीत केंद्र व राज्य आणि महापालिकेचा ३८३ कोटींचा निधी जमा आहे. त्यात केंद्राकडून १९० कोटी तर राज्य सरकारकडून ९३ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. तर महापालिकेनेदेखील १०० कोटी रुपयांचा हिस्सा जमा केला तरी, स्मार्ट तिजोरीत तब्बल ३८३ कोटी पैकी सव्वा कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. त्यामुळे कंपनीची अवस्था ही ‘आमदनी रुपया आणि खर्चा पाच पैसे’अशी झाली आहे.
कंपनीच्या स्थापनेला वर्ष लोटले तरी, संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेपलिकडे स्मार्ट सिटीचा गाडा पुढे सरकू शकला नसल्याचे चित्र आहे. नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि. २८) पार पडली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना कुंटे यांनी विविध कामांची माहिती दिली. बैठकीत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता जेमतेम १९ कोटी ७१ लाख रुपये खर्चाच्या बजेटला मान्यता देण्यात आली. सव्वा वर्षांत केवळ १ कोटी २४ लाख रुपये खर्च झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.आतापर्यंत महाकवी कालिदास कलामंदिराच्या पुनर्विकासासाठी ८६ लाख ७० हजार खर्च झाला आहे. महात्मा फुले कलादालनाच्या पुनर्विकासासाठी ३ कोटी २३ लाख तरतूद असून, त्यापैकी ३ लाख २० हजार, नेहरू उद्यानाचे पुनर्विकासासाठी एक लाख २० हजारांचा खर्च झाला आहे. महसुली खर्चापैकी जाहिरात खर्चासाठी २३ लाख ५५ हजारांच्या तरतूदीपैकी १३ लाख ५५ हजार, व्यावसायिक फीकरीता ३ लाख १० हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे.
गावठाण पुनर्विकास कागदावरच
स्मार्ट सिटी अंतर्गत गावठाण पुनर्विकासाची महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली होती. त्यात गावठाण भागात ४ एफएसआय देण्याची तरतूद केली होती. या योजनेत जुन्या नाशिकचा भाग हा स्मार्ट होणार होता. परंतु, या गावठाण पुनर्विकासाला अद्यापही सरकारने मंजुरी दिलेली नसून, हा प्रकल्प कागदावरच आहे. गावठाण भागात ४ एफएसआयची तरतूद नसल्याने सरकारकडून त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे गावठाण प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.