म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य व अधिकाऱ्यांना आढावा घेण्यासाठीची माहिती देताना हलगर्जीपणा केल्यामुळे लघु पाटबंधारे (पूर्व) विभागातील कनिष्ठ सहायकाची एका वर्षासाठी वेतनवाढ बंद करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिले.
जि. प. अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची मासिक सभा घेण्यात येते. या बैठकीसाठी संबंधित सर्व विभागांची माहिती संकलित करून विषयानुसार पृष्ठांकन करून जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य व अधिकाऱ्यांना आढावा घेण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी लघु पाटबंधारे (पूर्व) विभागाची आहे. सदरचे काम या विभागातील कनिष्ठ सहायकाची शैलेंद्र जाधव यांच्याकडे आहे. यापूर्वीही त्यांना परिपूर्ण माहिती तयार करून बैठकीसाठी सदर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, तरीही १२ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यासाठीची माहिती विस्कळीत स्वरुपात दिल्याने जि. प. पदाधिकारी व सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली, तसेच आढावा घेतानाही अडचणी आल्या. याबाबत संबधित कनिष्ठ सहायकास जबाबदार धरून त्याची एक वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही, अशा पद्धतीने बंद करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ गिते यांनी दिले आहेत.
१७ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांची तपासणी करण्यासाठी नेमलेल्या भरारी पथकाला मे महिन्यात पेठ तालुक्यातील करंजाळी, कोहोर व कुंभाळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गैरहजर आढळून आले होते. यातील १७ कर्मचाऱ्यांची अनधिकृत गैरहजर म्हणून सेवा पुस्तकात नोंद घेण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी आरोग्य विभागाला दिले. जि. प. च्या भरारी पथकांनी करंजाळी, कोहोर व कुंभाळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रास भेट दिली होती. यावेळी करंजाळी येथे १० कर्मचारी, कोहोर येथे ५ तर कुंभाळे येथे ५ कर्मचारी गैरहजर होते. या सर्वांना डॉ. गिते यांनी नोटीस बजावून खुलासा मागितला होता. मात्र, समाधानकारक खुलासा नसल्याने त्यांची अनधिकृत गैरहजेरी करण्याचे व सेवा पुस्तकात याची नोंद घेण्याचे आदेश डॉ गिते यांनी आरोग्य विभागास दिले आहेत.