म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
राज्यात अनेक ठिकाणी अपंगत्वाची बनावट प्रमाणपत्रे घेतल्याचे आढळून आले आहे. अशा बनावट प्रमाणपत्र धारकांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करून ‘ब्रेन स्टेम इव्होक रिस्पॉन्स ऑडिमेट्री टेस्ट’ करून अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
राज्यस्तरीय कर्णबधीर संघटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे, अपंग कल्याण आयुक्त निखील पाटील, संघटनेचे अध्यक्ष मनोज पटवारी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्णबधीर व मूकबधीर विद्यार्थ्यांना सर्वसाधारण शाळेमध्येही प्रवेश घेता यावा, यासाठी राज्य शासनामार्फत अशा शाळांमध्येही पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येतील. या शाळांमध्ये सांकेतिक भाषा तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात यावी. अशा विद्यार्थ्यांच्या पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी शासकीय विद्यालय सुरू करण्यासंदर्भातील आराखडा सादर करावा. तसेच शालेय अभ्यासक्रमामध्ये चौथी भाषा म्हणून सांकेतिक भाषेचा समावेशासंदर्भात विचार करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
कौशल्य विकासावर भर द्यावा
उच्च शिक्षणासाठी मूक-बधीर विद्यार्थ्यांसाठी सांकेतिक भाषा तज्ज्ञ उपलब्ध होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अभ्यासक्रम तयार करण्यात यावा. कर्ण व मूक-बधिरांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रशिक्षण, रोजगार संधीची उपलब्धता व कौशल्य विकासावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
राज्यात अनेक ठिकाणी अपंगत्वाची बनावट प्रमाणपत्रे घेतल्याचे आढळून आले आहे. अशा बनावट प्रमाणपत्र धारकांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करून ‘ब्रेन स्टेम इव्होक रिस्पॉन्स ऑडिमेट्री टेस्ट’ करून अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
राज्यस्तरीय कर्णबधीर संघटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे, अपंग कल्याण आयुक्त निखील पाटील, संघटनेचे अध्यक्ष मनोज पटवारी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्णबधीर व मूकबधीर विद्यार्थ्यांना सर्वसाधारण शाळेमध्येही प्रवेश घेता यावा, यासाठी राज्य शासनामार्फत अशा शाळांमध्येही पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येतील. या शाळांमध्ये सांकेतिक भाषा तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात यावी. अशा विद्यार्थ्यांच्या पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी शासकीय विद्यालय सुरू करण्यासंदर्भातील आराखडा सादर करावा. तसेच शालेय अभ्यासक्रमामध्ये चौथी भाषा म्हणून सांकेतिक भाषेचा समावेशासंदर्भात विचार करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
कौशल्य विकासावर भर द्यावा
उच्च शिक्षणासाठी मूक-बधीर विद्यार्थ्यांसाठी सांकेतिक भाषा तज्ज्ञ उपलब्ध होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अभ्यासक्रम तयार करण्यात यावा. कर्ण व मूक-बधिरांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रशिक्षण, रोजगार संधीची उपलब्धता व कौशल्य विकासावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.