म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ १५ एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले असून, जिल्हा प्रशासनानेही त्यासाठीच्या तयारीला वेग दिला आहे.
जिल्ह्यात या योजनेचे एक लाख ४६ हजार ६५५ लाभार्थी असून, सुमारे एक हजार ४४६ कोटी रकमेची गरज भासणार आहे. केवळ ३९८ शेतकऱ्यांचे आधार केंद्र बँक खात्याशी लिंक करणे बाकी असल्याची माहिती प्रशासनातर्फे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देण्यात आली.
कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी 'वर्षा' या निवासस्थानावरून जिल्हा प्रशासनांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव अजॉय मेहता आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, अन्य जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आदी उपस्थित होते.
सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने अवघ्या महिनाभरातच कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचे धाडसी पाऊल उचलले आहे. २१ फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांच्या गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देता यावा याकरिता प्रशासनानेही तयारी पूर्णत्वाकडे आणली आहे. याबाबतची माहिती या बैठकीतून देण्यात आली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने एक लाख आठ हजार ७८१ कर्जखात्यांपैकी एक लाख सात हजार ९४८ कर्जखाती पोर्टलवर अपलोड केली आहेत. राष्ट्रीयीकृत, खासगी, व्यापारी बँकांच्या ३७ हजार ६७४ कर्ज खात्यांपैकी ११ हजार ३६१ कर्जखाती अपलोड करण्यात आली असून, २६ हजार ३१३ कर्जखाती अपलोड करणे बाकी आहे. आधार लिंकिंगचे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असून, कर्जमुक्तीची बऱ्यापैकी तयारी करून ठेवणाऱ्या मोजक्या जिल्ह्यांमध्ये नाशिक आहे. पोर्टलसाठीची बहुतांश तयारी पूर्ण झाली असून, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार याद्या प्रसिद्ध करण्याचे कामही जिल्ह्यात शीघ्रतेने पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
--
विभागात पावणेआठ लाख लाभार्थी
या योजनेचे नाशिक विभागात सात लाख ७६ हजार लाभार्थी असून, विभागात कर्जमुक्तीसाठी चार हजार ५०० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. नगर जिल्ह्यात सर्वाधिक तीन लाख ५७ हजार लाभार्थी आहेत. त्या खालोखाल नाशिक जिल्ह्यात एक लाख ४६ हजार ४५५ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरू शकणार आहेत. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस प्रारंभ होणार असून, १५ एप्रिलपर्यंत ही योजना पूर्ण करण्याची मुदत प्रशासनाला देण्यात आली आहे.