आधी उधळपट्टी, भ्रष्टाचार रोखा

करसवलत रद्द केल्याने मनपावर नाराजी

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

नागरिकांनी घरपट्टी, पाणीपट्टी वेळेत भरावी यासाठी देण्यात येत असलेली दोन ते पाच टक्के सवलत महापालिकेने एप्रिलपासून रद्द केल्यामुळे नागरिकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. याचा फटका महापालिकेलाही बसणार आहे.

महापालिकेचे नूतन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेतील भ्रष्टाचार व उधळपट्टीवर नियंत्रण ठेवल्यास करसवलत बंद करण्याची वेळच येणार नाही, असेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या दोन्हींवर लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. महापालिकेच्या कलम १४० नुसार नागरिकांनी वेळआधी किंवा वेळेवर कराचा भरणा केल्यास त्यांना करात सवलतीची तरतूद आहे.

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या कलमाला छेद देत सवलत रद्द करून धक्काच दिला आहे. डिजिटल योजेनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू असलेल्या ऑनलाइन कर भरण्याला दिली जाणारी सवलतही रद्द केली आहे. नाशिकमध्ये फक्त सोलर वापरकर्त्यांनाच बिलात सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रकारांवरील करसवलतींबाबत रद्द करण्याच्या निर्णयावर नाशिककरांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पाणीपट्टी घरपट्टीचा कर वेळेत भरल्यास एक टक्का अतिरिक्त सूट देण्यात येत होती. त्यामुळे नागरिकांचाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत होता. आता ही सवलत बंद केल्याने नागरिकांबरोबरच महापालिकेलाही फटका बसणार आहे.

-रमाबाई बागूल

घर व पाणीपट्टी करात सवलत फार मोठी नाही. नागरिकांना शिस्त लागावी, मानसिकता तयार व्हावी, हा उद्देश त्यामागे आहे. करसवलत रद्द करण्याऐवजी पालिकेच्या उधळपट्टी व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणून आयुक्तांनी महसूल वाढवावा.

-कुणाल जगताप

सवलतीमुळे नागरिक घर व पाणीपट्टी दोन्ही एकाचवेळी भरत होते. आता सवलत मिळणार नसल्यामुळे उदासीनता वाढणार आहे. सवलतीमुळे महापालिकेला पहिल्या तिमाहीतच सुमारे चाळीस कोटींचा कर मिळत होता, आता तोही मिळणार नाही.

-प्रभाकर मोरे

डॉ. गेडाम आयुक्त असताना घर व पाणीपट्टी करांत दोन ते पाच टक्के सवलत योजना सुरू झाली होती. या योजनेमुळे नागरिक व महापालिकेचा फायदा होत होता. मात्र, सध्याच्या आयुक्तांनी ही योजना रद्द करून सर्वांचीच निराशा केली आहे.

-ज्ञानेश्वर भगुरे