म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड
भुसावळ येथे रेल्वेने ४७२ कोटी रुपये खर्चून एलएचबी या आधुनिक कोचेसचा ओव्हरऑइलिंगचा म्हणजेच संपूर्ण दुरुस्तीचा कारखाना उभारण्यास मान्यता दिली आहे. प्रदीर्घ काळानंतर भुसावळ विभागात अशी मोठी गुंतवणूक होत आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती आणि परिसराचा विकास हे हेतू साध्य होणार आहेत, तसेच रेल्वेच्या पायाभूत सुविधाही अधिक मजबूत होणार असल्याचे रेल्वेच्या सूत्रांनी सांगितले. भुसावळ विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक आर. के. यादव यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
सूत्रांनी सांगितले, की आधी हा प्रकल्प नागपूरला होणार होता; परंतु एकाचा तोटा म्हणजे दुसऱ्याचा फायदा या तत्त्वाने नागपूरला प्रकल्प उभारण्यासाठी जास्त खर्च येणार होता. त्यामुळे भुसावळला हा प्रकल्प मिळाला. मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी त्याला मान्यता दिली आहे. नागपूर येथे हा प्रकल्प उभारला असता तर ५०७ कोटी ६४ लाख रुपये खर्च आला असता; परंतु भुसावळ येथे रेल्वेची स्वतःची मोठी जमीन उपलब्ध असल्याने ४७२ कोटींचा खर्च येणार आहे. प्रकल्पात ३५ कोटींची बचत झाली आहे. त्यामुळेच भुसावळला रेल्वेने पहिली पसंती दिली आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी बांधकाम खर्च ३०६ कोटींचा, तर यांत्रिक खर्च १४० कोटींचा असेल.
भुसावळच्या प्रस्तावित प्रकल्पातून एलएचबी कोचेसची (बोगी) पूर्ण दुरुस्ती केली जाईल. इंटिग्रल कोच फॅक्टरी सध्या पारंपरिक कोचेसचे उत्पादन करते. मात्र, त्यांचा वापर आता थांबवण्यात आला असून, एलएचबी कोचेसचा वापर रेल्वे देशभरात करू लागली आहे. नाशिक, भुसावळचा समावेश असलेल्या मध्य रेल्वेला अशाच प्रकल्पाची मोठी गरज होती. एलएचबी कोचचा मेटेनन्स, रिपेअरिंग किंवा ओव्हरऑइलिंग ही कामे भुसावळ प्रकल्पात होतील. मुंबई आणि पुणे येथून मोठ्या प्रमाणावर रेल्वेगाड्या सोडल्या जातात. या गाड्यांमध्ये एलएचबी कोचचा वापर केला जातो. हे कोच दुरुस्तीसाठी नागपूरला पाठवावे लागले असते. आता भुसावळला प्रकल्प झाल्यानंतर वेळ आणि खर्चात बचत होणार आहे.
धाडसाचा फायदा
भुसावळ रेल्वे विभागाने पोलिसांच्या मदतीने भुसावळ आणि मनमाड येथे गेल्या महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्याचे धाडस दाखवले. रेल्वेच्या जागेवरील हे अतिक्रमणे हटविल्याने भुसावळ विभागाकडे मोक्याच्या जागी मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध झाली आहे. या जागेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांनी रेल्वेच्या वीज व अन्य सुविधांचा वापर सुरू केला होता. त्याचा फटकाही रेल्वेला बसत होता. आता अतिक्रमण हटविल्याने मोठी जमीनही मिळाली आणि रेल्वेचा खर्चही वाचला आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाला जागा मिळाल्याने खर्चही वाचला आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळणार असून, उद्योग- व्यवसायालाही चालना मिळणार आहे.
भुसावळ येथे रेल्वेने ४७२ कोटी रुपये खर्चून एलएचबी या आधुनिक कोचेसचा ओव्हरऑइलिंगचा म्हणजेच संपूर्ण दुरुस्तीचा कारखाना उभारण्यास मान्यता दिली आहे. प्रदीर्घ काळानंतर भुसावळ विभागात अशी मोठी गुंतवणूक होत आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती आणि परिसराचा विकास हे हेतू साध्य होणार आहेत, तसेच रेल्वेच्या पायाभूत सुविधाही अधिक मजबूत होणार असल्याचे रेल्वेच्या सूत्रांनी सांगितले. भुसावळ विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक आर. के. यादव यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
सूत्रांनी सांगितले, की आधी हा प्रकल्प नागपूरला होणार होता; परंतु एकाचा तोटा म्हणजे दुसऱ्याचा फायदा या तत्त्वाने नागपूरला प्रकल्प उभारण्यासाठी जास्त खर्च येणार होता. त्यामुळे भुसावळला हा प्रकल्प मिळाला. मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी त्याला मान्यता दिली आहे. नागपूर येथे हा प्रकल्प उभारला असता तर ५०७ कोटी ६४ लाख रुपये खर्च आला असता; परंतु भुसावळ येथे रेल्वेची स्वतःची मोठी जमीन उपलब्ध असल्याने ४७२ कोटींचा खर्च येणार आहे. प्रकल्पात ३५ कोटींची बचत झाली आहे. त्यामुळेच भुसावळला रेल्वेने पहिली पसंती दिली आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी बांधकाम खर्च ३०६ कोटींचा, तर यांत्रिक खर्च १४० कोटींचा असेल.
भुसावळच्या प्रस्तावित प्रकल्पातून एलएचबी कोचेसची (बोगी) पूर्ण दुरुस्ती केली जाईल. इंटिग्रल कोच फॅक्टरी सध्या पारंपरिक कोचेसचे उत्पादन करते. मात्र, त्यांचा वापर आता थांबवण्यात आला असून, एलएचबी कोचेसचा वापर रेल्वे देशभरात करू लागली आहे. नाशिक, भुसावळचा समावेश असलेल्या मध्य रेल्वेला अशाच प्रकल्पाची मोठी गरज होती. एलएचबी कोचचा मेटेनन्स, रिपेअरिंग किंवा ओव्हरऑइलिंग ही कामे भुसावळ प्रकल्पात होतील. मुंबई आणि पुणे येथून मोठ्या प्रमाणावर रेल्वेगाड्या सोडल्या जातात. या गाड्यांमध्ये एलएचबी कोचचा वापर केला जातो. हे कोच दुरुस्तीसाठी नागपूरला पाठवावे लागले असते. आता भुसावळला प्रकल्प झाल्यानंतर वेळ आणि खर्चात बचत होणार आहे.
धाडसाचा फायदा
भुसावळ रेल्वे विभागाने पोलिसांच्या मदतीने भुसावळ आणि मनमाड येथे गेल्या महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्याचे धाडस दाखवले. रेल्वेच्या जागेवरील हे अतिक्रमणे हटविल्याने भुसावळ विभागाकडे मोक्याच्या जागी मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध झाली आहे. या जागेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांनी रेल्वेच्या वीज व अन्य सुविधांचा वापर सुरू केला होता. त्याचा फटकाही रेल्वेला बसत होता. आता अतिक्रमण हटविल्याने मोठी जमीनही मिळाली आणि रेल्वेचा खर्चही वाचला आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाला जागा मिळाल्याने खर्चही वाचला आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळणार असून, उद्योग- व्यवसायालाही चालना मिळणार आहे.