मटा ऑनलाइन वृत्त । नाशिक
बिल्डरांवर कुठलीही कारवाई न करता त्यांची अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे बिल्डर लॉबीशी केलेलं 'डील'च आहे, असा आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज केला.
बिल्डरांनाच सगळ्या सवलती का आणि कशा दिल्या जाताहेत?, असा सवाल करत असल्या गोष्टींची सवय लावणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी निक्षून सांगितलं.
राज्यातील अनेक लहान-मोठ्या शहरांतील ३१ डिसेंबर, २०१५ सालापर्यंतची बेकायदा बांधकामे काही अटींवर नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली. नवी मुंबईतील दिघा, पिंपरी चिंचवड, नाशिक अशा अनेक शहरातील गरजू कुटुंबाना याचा होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. परंतु, सरकारच्या या निर्णयावर राज ठाकरेंनी टीकास्त्र सोडलं. या सगळ्या गोष्टी ठरवून चालल्या आहेत आणि त्या बिल्डर लॉबीसाठीच केल्या जाताहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
अनेक बिल्डरांनी सामान्य लोकांना फसवलंय. त्यांच्या डोक्यावर सतत टांगती तलवार आहे. त्यांना दिलासा देणं गरजेचं आहेच, पण बिल्डरवर कुठलीच कारवाई न करता बांधकामं अधिकृत कशी होऊ शकतात? बिल्डर लॉबी भेटल्यावर हा निर्णय झालाय. त्यामुळे सरकारने बिल्डरांशी डील केलं असं मी म्हटलं तर काय चुकलं?, असे प्रश्न राज यांनी उपस्थित केले. कुठली बांधकामं अधिकृत करायची आणि कुठली करायची नाहीत, हे कोण आणि कसं ठरवणार?, अशी विचारणाही त्यांनी केली. ही बांधकामं अधिकृत झाली की बिल्डर पुन्हा अनधिकृत बांधकामं करायला मोकळे होतील, त्यामुळे असल्या गोष्टींची सवय लावू नका, असंही त्यांनी सरकारला बजावलं.
राज यांच्या प्रश्नांना आणि आरोपांना सरकार काय उत्तर देणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलंय.
बिल्डरांवर कुठलीही कारवाई न करता त्यांची अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे बिल्डर लॉबीशी केलेलं 'डील'च आहे, असा आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज केला.
बिल्डरांनाच सगळ्या सवलती का आणि कशा दिल्या जाताहेत?, असा सवाल करत असल्या गोष्टींची सवय लावणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी निक्षून सांगितलं.
राज्यातील अनेक लहान-मोठ्या शहरांतील ३१ डिसेंबर, २०१५ सालापर्यंतची बेकायदा बांधकामे काही अटींवर नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली. नवी मुंबईतील दिघा, पिंपरी चिंचवड, नाशिक अशा अनेक शहरातील गरजू कुटुंबाना याचा होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. परंतु, सरकारच्या या निर्णयावर राज ठाकरेंनी टीकास्त्र सोडलं. या सगळ्या गोष्टी ठरवून चालल्या आहेत आणि त्या बिल्डर लॉबीसाठीच केल्या जाताहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
अनेक बिल्डरांनी सामान्य लोकांना फसवलंय. त्यांच्या डोक्यावर सतत टांगती तलवार आहे. त्यांना दिलासा देणं गरजेचं आहेच, पण बिल्डरवर कुठलीच कारवाई न करता बांधकामं अधिकृत कशी होऊ शकतात? बिल्डर लॉबी भेटल्यावर हा निर्णय झालाय. त्यामुळे सरकारने बिल्डरांशी डील केलं असं मी म्हटलं तर काय चुकलं?, असे प्रश्न राज यांनी उपस्थित केले. कुठली बांधकामं अधिकृत करायची आणि कुठली करायची नाहीत, हे कोण आणि कसं ठरवणार?, अशी विचारणाही त्यांनी केली. ही बांधकामं अधिकृत झाली की बिल्डर पुन्हा अनधिकृत बांधकामं करायला मोकळे होतील, त्यामुळे असल्या गोष्टींची सवय लावू नका, असंही त्यांनी सरकारला बजावलं.
राज यांच्या प्रश्नांना आणि आरोपांना सरकार काय उत्तर देणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलंय.