रोजंदारींच्या भरवशावर सुरक्षेचा डोलारा

नाशिक : राज्यातील ४४ बालनिरीक्षण गृहे (रिमांड होम) कधी काळी थेट जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाच्या अखत्यारीत येत होती. यामुळे रिमांड होमची प्रशासकीय कामांना चालना मिळत होती. कालांतराने या संस्था केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्या. यामुळे महत्त्वपूर्ण ठरणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेणे संस्थाचालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. परिणामी, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर या बालकांच्या सुरक्षेचा डोलारा उभा आहे. त्यामुळे हा डोलारा कधीही कोसळण्याची चिन्हे राज्यभरात दिसून येत आहे.

अनाथ आणि विधी संघर्षित बालकांसाठी रिमांड होम्समधील वातावरण पोषक असणे आवश्यक ठरते. बालनिरीक्षण गृहामध्ये एकाच वेळी विधी संघर्षित, तसेच शिक्षण घेणारी मुले एकत्र येत असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. विशेषतः १६ ते १८ वयोगटातील काही मुले व्यसनांच्या अधीन असतात. व्यसन पूर्ण झाले नाही तर ही मुले आक्रमक बनतात. अशा वेळी त्या मुलांचे समुपदेन करून त्यांना मूळ प्रवाहात सहभागी करून घेण्याची जबाबदारी रिमांड होममधील कर्मचाऱ्यांना पार पाडावी लागते. दुर्दैवाने केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना, तसेच सरकारच्या प्रचलित नियमांमुळे अशा कर्मचाऱ्यांची वानवा निर्माण झाली आहे. २०१२ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र राज्य बालसंरक्षण संस्थेच्या प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीत निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांची पदे भरणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. यावर कार्यवाही करताना एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेच्या सूचनांचा आधार घेण्यास सांगण्यात आले. यानुसार स्वयंपाकीसाठी तीन हजार, मदतनिसासाठी दोन हजार, शिक्षक, कलाशिक्षक, तसेच शिक्षिकेसाठी चार हजार मानधन निर्धारित करण्यात आले. सरकारच्या या जाचक अटींमुळे २०१२ पासून रिमांड होम्समधील भरतीप्रक्रिया पूर्णतः थंडावली आहे. याबाबत बोलताना राज्य रिमांड होम्स फेडरेशनचे अध्यक्ष माधवराव चौघुले यांनी सांगितले, की सरकारच्या या निर्णयाचा वेळोवेळी निषेध करण्यात आला. सर्वच संस्थाचालकांनी या पद्धतीला तीव्र विरोध करण्यात आला. मात्र, त्याचा परिणाम झालेला नाही. रोजंदारी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त झाल्यास गंभीर गुन्हे नावे असलेल्या मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी ते घेणार नाहीत. याचा फटका थेट मुलांच्या संगोपनावर होतो, असे चौघुले यांनी स्पष्ट केले.