न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
मागील तीन वर्षांच्या काळात राज्यभरातील आदिवासी आश्रमशाळांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने १३८ नवीन आश्रमशाळांची बांधणी केली आहे. त्यासाठी ८३२ कोटी रुपये खर्च केले असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास शासन बांधील आहे, अशी माहिती शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. ही बाब आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आदिवासी विभागाने गंभीर दखल घेत आश्रमशाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे.
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील अपुऱ्या सोयी-सुविधांमुळे मागील दहा वर्षांत ७९३ मुलांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे हे प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात तसेच, आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी कठोर नियम बनवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर आदिवासी विभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे उपाययोजनांची जंत्री सादर केली आहे. ऑगस्ट २०१७ अखेर राज्यभरातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये महिला अधीक्षकांची ९४ टक्के पदे भरलेली आहेत. तसेच अनुदानित आश्रमशाळेतील ८० टक्के पदे भरण्यात आली आहेत. राज्यातील ९० टक्के शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये प्रसाधनगृहे व ड्रेनेज सुविधा उभारण्यात आली आहे. तळोदा येथील ७ आश्रमशाळांना सोलर पॅनलद्वारे व इतर सर्व इलेक्ट्रिक कनेक्शनद्वारे वीज पुरविण्यात आली आहे. तसेच, दुर्गम भागात अखंडित वीजपुरवठा देता यावा यासाठी शासनाने अतिरिक्त जनरेटर व सोलर पॅनलची सोय केली आहे. आदिवासी विभागाने नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजबरोबर सहकार्य करार केला असून, पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील १७० आश्रमशाळांमध्ये आरोग्यसुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. तसेच युनिसेफ व राजमाता जिजाऊ मदर चाईल्ड न्युट्रिशन मिशनच्या सहकार्याने आश्रमशाळातील २५०० शिक्षकांना जीवन कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्याला तातडीने रुग्णालयात भरती करण्यासाठी १० हजार रुपये खर्च करण्याचे अधिकार मुख्यध्यापकांना देण्यात आले आहेत.
पाठपुराव्याला यश
मागील पाच वर्षांच्या काळात आपण घेतलेल्या मेहनतील यश येताना पाहून आनंद होत आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. उपाययोजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तालुकानिहाय स्थानिक दबावगट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी दिली.
कायाकल्प अभियानाला सुरुवात
याचिकेच्या अनुषंगाने आश्रमशाळा कायाकल्प अभियान सुरू करण्यात आले असून, यामध्ये आश्रमशाळेतील आरोग्य, पाणी, शिक्षण इत्यादी सुविधा सुधारण्यात येत आहेत. या उपक्रमाने १८ आश्रमशाळांना आयएसओ प्रमाणपत्र मिळाले असून, आणखी २४ आश्रमशाळांची नोंदणी करण्यात आली आहे. टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या अहवालानुसार ८७ टक्के शासकीय व ८६ टक्के अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
मागील तीन वर्षांच्या काळात राज्यभरातील आदिवासी आश्रमशाळांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने १३८ नवीन आश्रमशाळांची बांधणी केली आहे. त्यासाठी ८३२ कोटी रुपये खर्च केले असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास शासन बांधील आहे, अशी माहिती शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. ही बाब आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आदिवासी विभागाने गंभीर दखल घेत आश्रमशाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे.
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील अपुऱ्या सोयी-सुविधांमुळे मागील दहा वर्षांत ७९३ मुलांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे हे प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात तसेच, आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी कठोर नियम बनवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर आदिवासी विभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे उपाययोजनांची जंत्री सादर केली आहे. ऑगस्ट २०१७ अखेर राज्यभरातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये महिला अधीक्षकांची ९४ टक्के पदे भरलेली आहेत. तसेच अनुदानित आश्रमशाळेतील ८० टक्के पदे भरण्यात आली आहेत. राज्यातील ९० टक्के शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये प्रसाधनगृहे व ड्रेनेज सुविधा उभारण्यात आली आहे. तळोदा येथील ७ आश्रमशाळांना सोलर पॅनलद्वारे व इतर सर्व इलेक्ट्रिक कनेक्शनद्वारे वीज पुरविण्यात आली आहे. तसेच, दुर्गम भागात अखंडित वीजपुरवठा देता यावा यासाठी शासनाने अतिरिक्त जनरेटर व सोलर पॅनलची सोय केली आहे. आदिवासी विभागाने नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजबरोबर सहकार्य करार केला असून, पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील १७० आश्रमशाळांमध्ये आरोग्यसुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. तसेच युनिसेफ व राजमाता जिजाऊ मदर चाईल्ड न्युट्रिशन मिशनच्या सहकार्याने आश्रमशाळातील २५०० शिक्षकांना जीवन कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्याला तातडीने रुग्णालयात भरती करण्यासाठी १० हजार रुपये खर्च करण्याचे अधिकार मुख्यध्यापकांना देण्यात आले आहेत.
पाठपुराव्याला यश
मागील पाच वर्षांच्या काळात आपण घेतलेल्या मेहनतील यश येताना पाहून आनंद होत आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. उपाययोजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तालुकानिहाय स्थानिक दबावगट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी दिली.
कायाकल्प अभियानाला सुरुवात
याचिकेच्या अनुषंगाने आश्रमशाळा कायाकल्प अभियान सुरू करण्यात आले असून, यामध्ये आश्रमशाळेतील आरोग्य, पाणी, शिक्षण इत्यादी सुविधा सुधारण्यात येत आहेत. या उपक्रमाने १८ आश्रमशाळांना आयएसओ प्रमाणपत्र मिळाले असून, आणखी २४ आश्रमशाळांची नोंदणी करण्यात आली आहे. टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या अहवालानुसार ८७ टक्के शासकीय व ८६ टक्के अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.