म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
समृद्धी विरोधात अनेक आंदोलने करूनही राज्य सरकार त्याची फारशी दखल घेत नसल्याने समृद्धीबाधितांनी राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेत याबाबतचा ठराव केला जाणार आहे.
सरकार शेतकरीविरोधी भूमिका घेत असून, समृद्धी महामार्गाकरिता जबरदस्तीने जमिनी घेतल्या जात आहेत. यातून बागायती क्षेत्र वगळावे, भूसंपादन कायदा २०१३ ची अंमलबजावणी करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र सरकारने अद्याप त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे २६ जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी ग्रामसभेत ठराव करून राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची मागणी करण्याचा निर्णय समृद्धीबाधित संघर्ष समितीने घेतला आहे.
पिकाऊ व बागायती जमीन संपादित करू नये, यासह शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. याउलट आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिस गुन्हे दाखल करीत आहेत. या शेतकरी विरोधी धोरणाविरोधात समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकरी २६ जानेवारी २०१८ रोजी ग्रामसभेत राष्ट्रपतींनी इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, असा ठराव मांडून निषेध व्यक्त करणार असल्याचे समितीने सांगितले आहे.
समृद्धी विरोधात अनेक आंदोलने करूनही राज्य सरकार त्याची फारशी दखल घेत नसल्याने समृद्धीबाधितांनी राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेत याबाबतचा ठराव केला जाणार आहे.
सरकार शेतकरीविरोधी भूमिका घेत असून, समृद्धी महामार्गाकरिता जबरदस्तीने जमिनी घेतल्या जात आहेत. यातून बागायती क्षेत्र वगळावे, भूसंपादन कायदा २०१३ ची अंमलबजावणी करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र सरकारने अद्याप त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे २६ जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी ग्रामसभेत ठराव करून राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची मागणी करण्याचा निर्णय समृद्धीबाधित संघर्ष समितीने घेतला आहे.
पिकाऊ व बागायती जमीन संपादित करू नये, यासह शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. याउलट आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिस गुन्हे दाखल करीत आहेत. या शेतकरी विरोधी धोरणाविरोधात समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकरी २६ जानेवारी २०१८ रोजी ग्रामसभेत राष्ट्रपतींनी इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, असा ठराव मांडून निषेध व्यक्त करणार असल्याचे समितीने सांगितले आहे.