सरकारी डॉक्टरकी नको रे बाबा

उमेदवारांच्या शून्य प्रतिसादामुळे न्यूरोसर्जनसह अनेक पदे रिक्त

pravin.bidve@timesgroup.com
Tweet: BidvePravinMT

नाशिक : पोलिस शिपाई पदाच्या एका जागेसाठी अडीचशे तरुणांमध्ये चुरस असल्याचे चित्र असताना सिव्हिल हॉस्पिटलच्या डॉक्टर्स भरतीकडे उच्चशिक्षित उमेदवार पाठ फिरवित असल्याचे खेदजनक वास्तव पुढे आले आहे. उमेदवारांना वारंवार आवाहन करूनही सरकारी नोकरी पत्करण्यास डॉक्टर्स उत्सुक नसल्याने जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. अपघाती मृत्यूचे प्रमाण रोखता यावे यासाठी सरकारने जिल्ह्यासाठी न्यूरोसर्जनची दोन पदे मंजूर केली. परंतु, महिनोनमहिने या पदासाठी अर्जच प्राप्त होत नसल्याने गरीब रुग्णांची उपचारांअभावी वाताहत होत आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत सिव्हिल हॉस्पिटल, उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर विविध पदांच्या ४९ जागा भरण्यात येणार आहेत. ही पदे भरण्यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलने वर्षभरात तीनवेळा आवश्यक कार्यवाही देखील पूर्ण केली. परंतु, या भरतीकडे प्रत्येकवेळी उमेदवारांनी पाठ फिरविल्याने जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. रुग्णांची गैरसोय टळावी आणि गोरगरीब रुग्णांना सरकारी रुग्णालयांत सर्व प्रकारचे उपचार मिळावेत, यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटल प्रयत्नशील आहे.

जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयासाठी मेंदूविकार तज्ज्ञांचे पदच मंजूर नव्हते. वाढते अपघात आणि मेंदूला मार लागल्याने होणारे मृत्यू टाळता यावेत यासाठी सरकारकडे या पदांची मंजुरी मागण्यात आली. गतवर्षीचो हा प्रस्ताव मान्य करून सरकारने नाशिक आणि मालेगावसाठी दोन पदेही मंजूर केली. परंतु, ती अद्याप भरली गेली नसल्याने गोरगरीब रुग्णांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. गतवेळी यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. या पदासाठी एकच अर्ज प्राप्त झाला. निवड प्रक्रिया पार पडल्यानंतर संबंधित अर्जदारास रुजू होण्यास सांगण्यात आले. परंतु, संबंधित उमेद्वारही रुजू न झाल्याने ही पदे रिक्त राहिल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अन्य सरकारी विभागांत नोकरीवर बेरोजगार तरुणांच्या उड्या पडत असताना नाशिकमध्ये मात्र डॉक्टरांची कंत्राटी अनेक पदे उमेदवारांअभावी रिक्त राहात असल्याने जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.

खासगी प्रॅक्टिसवर भर

स्त्रीरोग तज्ज्ञांची पाच, भूतज्ज्ञांची ११, शल्य चिकित्सकाची दोन, बालरोग तज्ज्ञांची सात, मेंदूविकार तज्ज्ञांची (न्यूरोलॉजिस्ट) दोन तर नेफ्रोलॉजिस्टचे एक पद भरण्यात येणार आहे. याखेरीज फिजिशियनची सहा, स्टाफ नर्सची १३ आणि लॅब टेक्निशियनची दोन पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पदानुसार एमबीबीएस, एमएस, एमडी अशी शैक्षणिक पात्रता ठेवण्यात आली आहे. जिल्ह्यात या पात्रता पूर्ण करणारे शेकडो डॉक्टर्स असले तरी त्यांनी सरकारी नोकरीऐवजी खासगी प्रॅक्टिसला प्राधान्य दिले आहे.

उदासिनता कारणीभूत

सरकारी रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या अपघाती घटनांमधील रुग्णांत २० टक्के रुग्णांना डोक्याला गंभीर स्वरूपाची दुखापत झालेली असते. त्यामुळे रुग्णालयात येणाऱ्या अशा रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे. सरकारी रुग्णालयांमधील कामाचा वाढता ताण, डॉक्टरांची धोक्यात आलेली सुरक्षितता, नाशिकबाहेर नोकरी करण्याबाबतची उदासिनता आणि तुलनेने कमी मिळणारा आर्थिक मोबदला अशा काही कारणांमुळे डॉक्टर्स सरकारी नोकरीकडे वळत नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. परिणामी पदानुसार ५० हजार ते सव्वा लाख रुपयांपर्यंत दरमहा पगार देऊनही उमेदवार या नोकरीकडे वळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

गरीब रुग्णांना सर्व उपचार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सरकारने ही पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक रुग्णाला खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणे शक्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे उच्चशिक्षित तरुणांनी मानवतेच्या भावनेतून या नोकरीकडे पहावे आणि अर्ज करावेत.

- डॉ. सुरेश जगदाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक