म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
मुद्रांक विक्रेते आणि दस्तलेखकांना १० टक्के कमिशन देण्यासह काही मागण्यांबाबत राज्य सरकारने बुधवारी सकारात्मकता दर्शविली. त्यामुळे शासनमान्य मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखक संघटनेने तीन दिवसांपासून सुरू केलेला संप बुधवारी मागे घेतला आहे. आश्वासनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला महिनाभराची मुदत देण्यात आली असून तसे न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
राज्यात प्रचलित छापिल मुद्रांक विक्री व्यवस्था सुरू ठेवून विक्रेत्यांना त्यावर १० टक्के कमिशन द्यावे, अशी मागणी संघटना तीन वर्षांपासून सरकारकडे करीत आहे. इ-चलन तसेच e-SBTR प्रणाली अधिकृत मुद्रांक विक्रते व दस्तलेखक यांच्यामार्फतच राबविण्यात यावी, ASP प्रणाली विनाअट अधिकृत मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखक यांनाच मिळावी आणि मयत मुद्रांक विक्रेत्यांचे वारस हक्काने परवाना मिळावा, आदी मागण्याही संघटनेकडून सातत्याने करण्यात आल्या आहेत. परंतु, या मागण्यांची सरकारने दखल न घेतल्याने सोमवारपासून (दि. ९) राज्यातील सुमारे चार हजार मुद्रांक विक्रते आणि १२ हजारांहून अधिक दस्तलेखक संपावर गेले. त्यामुळे मुद्रांकांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांना खीळ बसू लागली. १०० तसेच ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प्सची विक्री तसेच खरेदी खते नोंदविण्याची कामे त्यामुळे रखडली. विविध सरकारी कामांसाठी आवश्यक असणाऱ्या तिकिटांची विक्रीही ठप्प झाल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. पाटील यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे, उपसचिव शामसुंदर पाटील यांसह संघटनेचे अध्यक्ष सलीम काझी, बाळासाहेब देशपांडे, मनोज गांगुर्डे, प्रबोध कोरडे, शाम गवांदे, रतन साळवे आदी उपस्थित होते.
मुद्रांक विक्रेत्यांना १० टक्के कमिशन किंवा १० टक्के सर्व्हिस चार्ज देण्याबाबत महसूलमंत्री पाटील यांनी अनुकुलता दर्शविली आहे. तसेच त्यांना ऑथोराईज्ड सर्व्हिस प्रोव्हायडर (एएसपी) म्हणून काम करण्याची परवानगीही देण्याचे मान्य करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष काझी यांनी दिली. त्यामुळे बंद मागे घेत आहोत, असे लेखी पत्र संघटनेने राज्य सरकारला दिले आहे.
महसूल मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. आमच्या मुख्य मागण्या त्यांनी मान्य केल्या आहेत. अंमलबजावणीसाठी आम्ही महिनाभर प्रतीक्षा करू. मुद्रांक विक्रेते आणि दस्तलेखकांचे कामकाज उद्यापासून नियमितपणे सुरू होईल.
- सलीम काझी, अध्यक्ष
मुद्रांक विक्रेते आणि दस्तलेखकांना १० टक्के कमिशन देण्यासह काही मागण्यांबाबत राज्य सरकारने बुधवारी सकारात्मकता दर्शविली. त्यामुळे शासनमान्य मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखक संघटनेने तीन दिवसांपासून सुरू केलेला संप बुधवारी मागे घेतला आहे. आश्वासनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला महिनाभराची मुदत देण्यात आली असून तसे न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
राज्यात प्रचलित छापिल मुद्रांक विक्री व्यवस्था सुरू ठेवून विक्रेत्यांना त्यावर १० टक्के कमिशन द्यावे, अशी मागणी संघटना तीन वर्षांपासून सरकारकडे करीत आहे. इ-चलन तसेच e-SBTR प्रणाली अधिकृत मुद्रांक विक्रते व दस्तलेखक यांच्यामार्फतच राबविण्यात यावी, ASP प्रणाली विनाअट अधिकृत मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखक यांनाच मिळावी आणि मयत मुद्रांक विक्रेत्यांचे वारस हक्काने परवाना मिळावा, आदी मागण्याही संघटनेकडून सातत्याने करण्यात आल्या आहेत. परंतु, या मागण्यांची सरकारने दखल न घेतल्याने सोमवारपासून (दि. ९) राज्यातील सुमारे चार हजार मुद्रांक विक्रते आणि १२ हजारांहून अधिक दस्तलेखक संपावर गेले. त्यामुळे मुद्रांकांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांना खीळ बसू लागली. १०० तसेच ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प्सची विक्री तसेच खरेदी खते नोंदविण्याची कामे त्यामुळे रखडली. विविध सरकारी कामांसाठी आवश्यक असणाऱ्या तिकिटांची विक्रीही ठप्प झाल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. पाटील यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे, उपसचिव शामसुंदर पाटील यांसह संघटनेचे अध्यक्ष सलीम काझी, बाळासाहेब देशपांडे, मनोज गांगुर्डे, प्रबोध कोरडे, शाम गवांदे, रतन साळवे आदी उपस्थित होते.
मुद्रांक विक्रेत्यांना १० टक्के कमिशन किंवा १० टक्के सर्व्हिस चार्ज देण्याबाबत महसूलमंत्री पाटील यांनी अनुकुलता दर्शविली आहे. तसेच त्यांना ऑथोराईज्ड सर्व्हिस प्रोव्हायडर (एएसपी) म्हणून काम करण्याची परवानगीही देण्याचे मान्य करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष काझी यांनी दिली. त्यामुळे बंद मागे घेत आहोत, असे लेखी पत्र संघटनेने राज्य सरकारला दिले आहे.
महसूल मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. आमच्या मुख्य मागण्या त्यांनी मान्य केल्या आहेत. अंमलबजावणीसाठी आम्ही महिनाभर प्रतीक्षा करू. मुद्रांक विक्रेते आणि दस्तलेखकांचे कामकाज उद्यापासून नियमितपणे सुरू होईल.
- सलीम काझी, अध्यक्ष