साखर घोटाळा तपास संथ

छोट्या माशांवर कारवाई; बड्यांवर मेहेरनजर होत असल्याचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

निफाड कारखान्याचे अस्तित्व संपविण्यास कारणीभूत ठरलेल्या पावणेदोन लाख क्विंटलच्या साखर घोटाळ्याचे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. या घोटाळ्याच्या अधिक तपासासाठी पुन्हा तक्रार दाखल करण्यात आली असून, त्याबाबतीत निफाड पोलिसांनी जाबजबाब घेणे सुरू केले आहे. तथापि, हा तपास संथगतीने होत असल्याचा आरोप होत आहे. या घोटाळ्यातील छोट्या माशांवर कारवाईचा बडगा उगारला, पण जबाबदार असलेल्या बँकेतील बड्यांवर मात्र मेहेरनजर का दाखविली, असा आरोप करीत ही तक्रार दाखल केली आहे.

जिल्हा बँकेकडे ताबेगहाण असलेली साखर २००४-०५ आणि २००५-०६ मध्ये कारखान्याने मे. आशापुरा ब्रोकर्स यांना विकली होती. या व्यवहारात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रमाणित लेखापरीक्षक एच. आर. टाटिया यांनी बँकेस दिलेल्या अहवालावरून सिद्ध झाले होते. या साखरेच्या बदल्यात आशापुरा ब्रोकर्सने ३५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी देऊन चेक दिले.

वास्तविक, साखर विक्रीची रक्कम रोख किंवा डीडी स्वरुपात स्वीकारण्याचे बंधन असताना नियमबाह्य पध्दतीने चेक स्वीकारले. हे चेक मिळाल्यानंतर तो वटण्याची वाट पाहावी लागते. मात्र, बँकेच्या तत्कालीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी चेक ज्या दिवशी मिळाले, त्याच दिवशी संबंधीत व्यापाऱ्याला साखरेची डिलीव्हरी दिली.

व्यापाऱ्याने कारखान्यास दिलेल्या अनेक चेक्सपैकी तब्बल १२८ चेक बाऊन्स झाले, ज्याची रक्कम १२ कोटी ४० लाख ५१ हजार ५०३ रुपये इतकी होती. हा घोटाळा १ लाख ८५ हजार ६९४ क्विंटल इतकी साखर विक्रीचा आहे. या साखरेची किंमत साडेबारा कोटी रुपये दाखविण्यात आली असली, तरी त्यावेळी खुल्या बाजारभावानुसार ही रक्कम ७४ कोटी २८ लाख इतकी प्रचंड असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात जीवनावश्यक वस्तू नियम न लावल्याचा तक्रारदारांचा आरोप असून, पोलिस महासंचालकांकडे केलेल्या नव्या तक्रार अर्जानुसार निफाड पोलिस जाबजबाब घेत आहेत. असे असले तरी त्यात गांभीर्य दाखवले जात नसल्याचा आरोप होत आहे.

कारखाना आणि बँक संचालकांचे संगनमत

या घोटाळ्यामध्ये बँकेकडे ताबेगहाण असलेली साखर परस्पर दिली गेल्यामुळे साखरेची जबाबदारी बँकेची होती. याबाबतीत बँकेने गुन्हा नोंदविणे अपेक्षित असताना निफाड कारखान्याने गुन्हा नोंदविला होता. त्यातही गोडाऊन किपर, मॅनेजर यांसारख्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांविरोधात ही तक्रार देण्यात आली होती. वास्तविक एवढा मोठा गैरव्यवहार होण्यास बँकेचे संचालक व पद‌ाधिकारी यांना जबाबदार धरायला हवे होते. मात्र, तसे करण्यात आले नाही. कारखाना आणि बँकेच्या संचालकांच्या संगनमताने हा घोटाळा झाल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक संचालकांना या तक्रारीमधून वगळण्यात आल्याची चर्चा आहे. या घोटाळ्याचा तपास पुन्हा सुरू करून दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी सभासदांची मागणी आहे.