बँकेची सद्य:स्थिती काय आहे?
बँकेकडे सध्या १,६५० कोटींच्या ठेवी आहेत. ७८० कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. एक लाख ८० हजार सभासद आहेत. राज्यभरातील विविध शहरे, गावांत ८० शाखा आहेत. दोन शाखा राज्याबाहेर गुजरातमधील सुरत आणि तेलंगणातील हैदराबादमध्ये आहे. बँकेला हे ६२ वे वर्ष सुरू आहे. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत बँकेवर प्रशासक होता.
बँक प्रशासकांकडून ताब्यात घेतल्यानंतर काय बदल केले?
बँक प्रशासकांच्या ताब्यात गेली, तेव्हा आर्थिक स्थिती चांगली होती. एनपीए अवघा तीन टक्के होता. प्रशासकांच्या चुकीच्या ध्येयधोरणांमुळे बँकेचा ग्रॉस एनपीए ३८ टक्क्यांपर्यंत गेला होता. २०१९ मध्ये बँकेवर पुन्हा संचालक मंडळ निवडून आल्यानंतर आम्ही तो १२ टक्क्यांवर आणला असून, नेट एनपीए शून्य आहे. ग्रॉस एनपीए तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत.
करोना काळात सभासदांना काय मदत केली?
करोना काळात व्यापाऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यांना उभारी देण्यासाठी लहान व्यापाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत विनातारण कर्ज दिले. कामगारांना दोन, तीन, पाच लाखांचे पॅकेज तयार करून ते विनातारण दिले. लहान दुकानदारांनाही पाच लाखांचे विनातारण कर्ज दिले. वसुलीसाठी सक्ती केली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांप्रमाणे मोरटोरियमची सुविधा दिली आणि नियमानुसार त्यावरील चक्रवाढ व्याजही माफ केले.
तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने बँकिंगमध्ये बदल होत आहेत......
तांत्रिकदृष्ट्या अपडेशन सुरू आहे. बँकेची कोअर बँकिंग प्रणाली होतीच, आता नव्याने फिनॅकल सॉफ्टवेअर प्रणाली बसविण्यात येणार आहे. येत्या काळात इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंगसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे परवानगी मागितली आहे. जिल्ह्यात आणखी शाखा सुरू करणार आहोत. खासगी बँकांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना तंत्रज्ञानात्मक प्रशिक्षण सुरू केले आहे. व्यापाऱ्यांनाही त्या पद्धतीने प्रशिक्षित करण्याचा मानस आहे.
कर्जवाटपाच्या काय नवीन योजना आहेत?
जिल्हा बँकेतर्फे शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो; परंतु जिल्हा बँकेचीच स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज, मध्यम मुदतीचे कर्ज, तसेच विविध प्रकारचे अर्थसहाय्य देता येते का, त्याची चाचपणी करीत आहोत. याशिवाय लघुउद्योगांना कर्ज देण्यासाठी सातपूरची एक शाखा समर्पित ठेवण्यात आली आहे. अगदी ७.५० टक्क्यांपासून गृहकर्ज देण्याची योजना असून, त्यात गॅरेंटर, पेपर नोटीसची गरज लागणार नाही. शिवाय वाहनकर्जाचीही नवीन योजना आणणार आहोत. जुलैमध्ये या योजना कार्यान्वित होतील. कर्जे थकलेल्यांसाठी वनटाइम सेटलमेंट योजनाही आणणार आहोत.
सहकारी बँकांवर तज्ज्ञ व्यवस्थापन समिती नेमण्याचे निर्देश आहेत, त्याबद्दल भूमिका काय?
सहकाराला मोठी परंपरा आहे. त्यातूनच मोठे नेते घडले आहेत; परंतु आता सहकारी बँकांवर बाहेरील तज्ज्ञांची व्यवस्थापन समिती नेमून दोन सत्ताकेंद्रे तयार करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे. यामुळे कामकाजात सुसूत्रता येण्याऐवजी गुंतागुंत, विवाद वाढेल. संचालक मंडळ सभासदांनी निवडून दिलेले असते. त्यांच्याकडेच व्यवस्थापन राहायला हवे.
सहकाराचे महत्त्व कमी केले जातेय?
सध्या तशीच स्थिती आहे. सहकाराचे खच्चीकरण होत असल्याचे चित्र आहे. सहकाराने राज्यात मोठे नेते घडविले आहेत, तसेच देशालाही दिशा दिलेली आहे. विविध क्षेत्रांच्या प्रगतीत सहकाराचा हातभार आहे. सहकाराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आम्ही राज्यस्तरीय सहकार परिषद आयोजित करणार आहोत. यात सर्व सहकारी बँकांना बरोबर घेण्याबरोबरच सहकारातील नामवंत, तसेच राज्यातील सर्व पक्षांच्या शीर्ष नेत्यांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा मानस आहे.
बँकेची यापुढील धोरणे काय आहेत?
बँकेचे एटीएमचे जाळे वाढविणार आहोत. ग्राहकांना घरबसल्या सर्व सुविधा मिळतील, यासाठी संचालक मंडळ प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी कर्जांची विविध प्रॉडक्ट आणणार आहोत. एनपीए तीन टक्क्यांपर्यंत आणून, येत्या काळात बँकेची उलाढाल पाच हजार कोटींपर्यंत पोहचविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
(संकलन : अशोक सूर्यवंशी)
बँकेकडे सध्या १,६५० कोटींच्या ठेवी आहेत. ७८० कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. एक लाख ८० हजार सभासद आहेत. राज्यभरातील विविध शहरे, गावांत ८० शाखा आहेत. दोन शाखा राज्याबाहेर गुजरातमधील सुरत आणि तेलंगणातील हैदराबादमध्ये आहे. बँकेला हे ६२ वे वर्ष सुरू आहे. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत बँकेवर प्रशासक होता.
बँक प्रशासकांकडून ताब्यात घेतल्यानंतर काय बदल केले?
बँक प्रशासकांच्या ताब्यात गेली, तेव्हा आर्थिक स्थिती चांगली होती. एनपीए अवघा तीन टक्के होता. प्रशासकांच्या चुकीच्या ध्येयधोरणांमुळे बँकेचा ग्रॉस एनपीए ३८ टक्क्यांपर्यंत गेला होता. २०१९ मध्ये बँकेवर पुन्हा संचालक मंडळ निवडून आल्यानंतर आम्ही तो १२ टक्क्यांवर आणला असून, नेट एनपीए शून्य आहे. ग्रॉस एनपीए तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत.
करोना काळात सभासदांना काय मदत केली?
करोना काळात व्यापाऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यांना उभारी देण्यासाठी लहान व्यापाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत विनातारण कर्ज दिले. कामगारांना दोन, तीन, पाच लाखांचे पॅकेज तयार करून ते विनातारण दिले. लहान दुकानदारांनाही पाच लाखांचे विनातारण कर्ज दिले. वसुलीसाठी सक्ती केली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांप्रमाणे मोरटोरियमची सुविधा दिली आणि नियमानुसार त्यावरील चक्रवाढ व्याजही माफ केले.
तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने बँकिंगमध्ये बदल होत आहेत......
तांत्रिकदृष्ट्या अपडेशन सुरू आहे. बँकेची कोअर बँकिंग प्रणाली होतीच, आता नव्याने फिनॅकल सॉफ्टवेअर प्रणाली बसविण्यात येणार आहे. येत्या काळात इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंगसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे परवानगी मागितली आहे. जिल्ह्यात आणखी शाखा सुरू करणार आहोत. खासगी बँकांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना तंत्रज्ञानात्मक प्रशिक्षण सुरू केले आहे. व्यापाऱ्यांनाही त्या पद्धतीने प्रशिक्षित करण्याचा मानस आहे.
कर्जवाटपाच्या काय नवीन योजना आहेत?
जिल्हा बँकेतर्फे शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो; परंतु जिल्हा बँकेचीच स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज, मध्यम मुदतीचे कर्ज, तसेच विविध प्रकारचे अर्थसहाय्य देता येते का, त्याची चाचपणी करीत आहोत. याशिवाय लघुउद्योगांना कर्ज देण्यासाठी सातपूरची एक शाखा समर्पित ठेवण्यात आली आहे. अगदी ७.५० टक्क्यांपासून गृहकर्ज देण्याची योजना असून, त्यात गॅरेंटर, पेपर नोटीसची गरज लागणार नाही. शिवाय वाहनकर्जाचीही नवीन योजना आणणार आहोत. जुलैमध्ये या योजना कार्यान्वित होतील. कर्जे थकलेल्यांसाठी वनटाइम सेटलमेंट योजनाही आणणार आहोत.
सहकारी बँकांवर तज्ज्ञ व्यवस्थापन समिती नेमण्याचे निर्देश आहेत, त्याबद्दल भूमिका काय?
सहकाराला मोठी परंपरा आहे. त्यातूनच मोठे नेते घडले आहेत; परंतु आता सहकारी बँकांवर बाहेरील तज्ज्ञांची व्यवस्थापन समिती नेमून दोन सत्ताकेंद्रे तयार करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे. यामुळे कामकाजात सुसूत्रता येण्याऐवजी गुंतागुंत, विवाद वाढेल. संचालक मंडळ सभासदांनी निवडून दिलेले असते. त्यांच्याकडेच व्यवस्थापन राहायला हवे.
सहकाराचे महत्त्व कमी केले जातेय?
सध्या तशीच स्थिती आहे. सहकाराचे खच्चीकरण होत असल्याचे चित्र आहे. सहकाराने राज्यात मोठे नेते घडविले आहेत, तसेच देशालाही दिशा दिलेली आहे. विविध क्षेत्रांच्या प्रगतीत सहकाराचा हातभार आहे. सहकाराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आम्ही राज्यस्तरीय सहकार परिषद आयोजित करणार आहोत. यात सर्व सहकारी बँकांना बरोबर घेण्याबरोबरच सहकारातील नामवंत, तसेच राज्यातील सर्व पक्षांच्या शीर्ष नेत्यांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा मानस आहे.
बँकेची यापुढील धोरणे काय आहेत?
बँकेचे एटीएमचे जाळे वाढविणार आहोत. ग्राहकांना घरबसल्या सर्व सुविधा मिळतील, यासाठी संचालक मंडळ प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी कर्जांची विविध प्रॉडक्ट आणणार आहोत. एनपीए तीन टक्क्यांपर्यंत आणून, येत्या काळात बँकेची उलाढाल पाच हजार कोटींपर्यंत पोहचविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
(संकलन : अशोक सूर्यवंशी)