मागण्या पूर्ण होत नसल्याने \Bकनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघ \Bनाराज
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
दीर्घकाळापासून प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याची प्रशासनाला आठवण करून देत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावी बोर्डाच्या परीक्षेच्या काळात असहकार आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित असून त्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने अनेक आंदोलने केली आहेत. त्याची दखल केवळ आश्वासने देण्यापुरतीच घेण्यात आल्याने महासंघ पुन्हा असहकाराच्या तयारीत आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांची यादी घोषित करून त्यांना अनुदान देणे, माहिती तंत्रज्ञान विषय अनिवार्य करून अनुदानित करावा, २४ वर्ष सेवा झालेल्या सर्व शिक्षकांना विनाअट वेतनश्रेणी द्यावी, नियुक्ती मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने वेतन सुरू करावे यांसह सुमारे ३३ मागण्या प्रलंबित आहेत. गेल्या १० महिन्यांपासून शिक्षक या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करत आहे. परंतु, नवीन तारखा देण्यापलीकडे शिक्षण विभागाने काहीही केले नसल्याने सर्व आश्वासने हवेत विरले असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात येत आहे.
आंदोलनाची रुपरेषा
महासंघाने पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून त्याची सुरुवात शुक्रवारपासून करण्यात आली. मागण्यांसंदर्भात राज्यभरातील तालुका तहसीलदार, आमदारांना निवेदन निवेदन देण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात, शुक्रवारी (दि. १८) सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धरणे आंदोलने करण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात ३० जानेवारी रोजी मूकमोर्चे काढण्यात येणार आहे. सरकारने तरीही दुर्लक्ष केल्यास चौथ्या टप्प्यात बारावी बोर्डाच्या परीक्षेच्या काळात असहकार आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ नाशिकचे अध्यक्ष प्रा. संजय शिदे यांनी सांगितले आहे.
\Bया मागण्यांचाही समावेश
\B- कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रशासन स्वतंत्र करावे.
- सेवा नियुक्तीचे वय ६० वर्ष करण्यात यावे.
- संचमान्यतेतील त्रुटी दूर करुन व विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करावी.
- प्रचलित पद्धतीने संचमान्यता करे, संचमान्यतेतील चुका सुधारणे.
- शिक्षकांच्या पाल्यांना सर्व स्तरांवरील शिक्षण मोफत द्यावे.
- स्वयंअर्थसहाय्य तत्वावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना बृहद आराखडा तयार करावा.
- आराखड्यास परवानगी द्यावी व त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी.
- नीट, जेईई साठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र असावे.
- वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाबाबतचा २१ डिसेंबर २०१८चा शासन आदेश रद्द करावा.