म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
शहरातील स्मार्ट सिटीच्या वादग्रस्त कारभारामुळे आधीच चर्चेत असलेले स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ प्रकाश थविल यांच्यावर कारवाई करून त्यांची तत्काळ बदली करण्याची घोषणा महापौर रंजना भानसी यांनी महासभेत केली होती. मात्र, ही घोषणा हवेतच विरली आहे. मखमलाबाद टीपी स्कीमचा ठराव घाईघाईत देणाऱ्या महापौर भानसी यांनी थविलांवरील कारवाईसंदर्भातील ठराव प्रशासनाला दिला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्तेंसह भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या आरोपावर हसणाऱ्या थविलांना महापौर पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत नाशिकमध्ये सुरू असलेल्या स्मार्ट कंपनीचे कामकाज भरकटले आहे. मनसेच्या काळातील प्रकल्पावर स्मार्ट सिटी कंपनीने सुरुवातीला डल्ला मारून आपली कामे दाखवली. स्मार्ट रोडने तर स्मार्ट सिटी नको, असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. त्यातच कंपनीचे सीईओ थविल यांची वर्तणूक व अरेरावीच्या उत्तरामुळे सत्ताधारी भाजपच्या संचालकांसह विरोधकही हैराण झाले आहेत. गोदा प्रोजेक्टची फुगलेली आकडेवारी, स्काडा निविदा प्रक्रियेतील घोळ, स्मार्ट पार्किंगमुळे थविलांवरील आरोपांची मालिका अधिकच वाढली आहे. कंपनीच्या संचालकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकत कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्याकडेही तक्रारी केल्या होत्या. कुंटेंनीही कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर त्यांनीही कारवाईपासून अंतर राखले. सोमवारी झालेल्या महासभेत तर थविल यांनी सदस्यांच्या आरोपांवरच हास्यविनोद केले. स्मार्ट सिटीच्या कारभारावर सर्वपक्षीय नगरसेवक टीका करीत असताना थविल हसल्याने विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, स्थायी समितीचे सभापती उद्धव निमसे आक्रमक होत, त्यांनी थविलांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. बोरस्तेंनी तर तत्काळ कारवाईची मागणी केली. त्यामुळे सभागृहाचा कल पाहता, महापौर भानसी यांनी थवील यांची तातडीने बदली करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले. मात्र, महासभा संपल्यानंतर महापौरांनाच या आदेशाचा विसर पडला आहे. हरित क्षेत्र विकासाचा ठराव तातडीने प्रशासनाला सादर करणाऱ्या भानसींना मात्र थविलांचा ठराव देण्याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे महापौरांच्या या कृतीवर सर्व विरोधी पक्षांनी टीका करीत, थविलांना महापौर पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे महापौरांची थविलांबाबतची भूमिका संशयास्पद ठरली आहे.