माजी खासदार समीर भुजबळ यांचा आरोप
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
जायकवाडी प्रकल्पातील पाणीवापराचे फेरनियोजन अंतिम करून एका दिवसात जायकवाडीच्या बॅकवॉटरमधील अनधिकृत पाणीउपसा अधिकृत केला आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी जायकवाडी पाणीवापराच्या फेरनियोजनाबाबत सरकारला पत्र दिले, सरकारने १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून एका दिवसात जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाचे फेरनियोजन केले. यावरून सरकारची अतितत्परता संशयास्पद असल्याचा आरोप माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी केला आहे.
जायकवाडी प्रकल्पातील अवैध पाणीउपसा वैध करून घेतला आणि दुसरीकडे नाशिककरांना पिण्याच्या पाण्याची चिंता असताना समन्यायी पाणीवाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेणे हा नाशिककरांवर मोठा अन्याय आहे, असे समीर भुजबळ यांनी निवेदनाद्वारे म्हटले आहे. नाशिककरांचा जायकवाडी प्रकल्पासाठी पाणी सोडायला विरोध आहे असे एकतर्फी चित्र रंगवले जाते. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे असे सांगितले जाते. मुळात मेंढीगिरी समितीच्या अहवाल उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यावर अन्यायकारक आहे. उर्ध्व भागातील गंगापूर, पालखेड व दारणा या धरण समूहांची क्षमता गाळामुळे कमी झालेली आहे. सन २०१२ नंतर धरणांमधील गाळांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. तसेच जायकवाडीच्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रातील पाणी हिशोबात धरण्यात आलेले नाही. नांदूरमध्यमेश्वर धरणानंतर निफाड, येवला, वैजापूर, कोपरगाव, गंगापूर या भागातील मुक्त पाणलोट क्षेत्रातील जे पाणी जायकवाडीला जाते ते धरण्यात आले नसल्याचा मुद्दा भुजबळ यांनी मांडला आहे.
तुट निम्म्यावर दाखवली
जागतिक तापमानातील वाढ हा संपूर्ण जगात चिंतेचा विषय आहे. मात्र, जायकवाडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन करताना तेथील बाष्पीभवन २३.५ टीएमसी वरून ११.५० दाखवले गेले. बाष्पीभवनामुळे होणारी तूट निम्म्यावर आल्याचे दाखवून येथील सुमारे २० टीएमसी अवैध उपसा नियमित करण्यात आला आहे. नाशिककरांना पिण्यासाठी पाणी नसताना मराठवाड्याच्या सिंचनाची काळजी घेणे हा नाशिककरांवर अन्याय असल्याचे समीर भुजबळ यांनी म्हटले आहे.