म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड
नाशिक-पुणे महामार्गाच्या रुंदीकरण आणि नूतनीकरणाच्या कामात चेहेडी येथे दारणा नदीवर उभारण्यात आलेला पूल पूर्ण होऊन वर्षभराचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, अद्यापही हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेला नाही. अजूनही वाहतुकीसाठी जुनाच पूल वापरला जात असल्याने वाहतूक विस्कळीत होण्यासह धोकादेखील वाढला आहे. त्यामुळे येथील नवा पूल 'असून अडचण, नसून खोळंबा' ठरला आहे.
नाशिक-पुणे महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम चेहेडी गावाजवळील दारणा पुलापर्यंत गेल्या वर्षीच पूर्ण झालेले आहे. परंतु, महापालिका हद्दीतील कामास अडथळा ठरणारे २३६ वृक्ष तोडण्यास वृक्षप्रेमींनी न्यायालयात याचिकेद्वारे हरकत नोंदविल्याने सिन्नर फाटा ते चेहेडी गावापर्यंतचे सुमारे सव्वादोन किलोमीटरचे काम दोन वर्षांपासून रखडले आहे. परिणामी दारणा नदीवरील पूल तयार झाला असला, तरी हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेला नाही. या पुलाची एक बाजू मात्र सहा महिन्यांपासून वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आलेली आहे. महामार्गाचे काम रखडल्याने दररोज वाहतुकीचा फज्जा उडत असून, अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. संपूर्ण दिवसभर वाहतूक संथ गतीने सुरू असते. या समस्येमुळे प्रवाशांसह वाहनचालक कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. सिन्नरकडून नाशिकरोडकडे येणारी वाहने ८० ते ९० प्रतितास किलोमीटरच्या वेगाने येत असून, दारणा नदी ओलांडल्यावर मात्र याच वाहनांना २० किलोमीटर प्रतितासाच्या वेगाने प्रवास करावा लागत आहे. सध्याचा महामार्ग ७ मीटर रुंदीचा असल्याने सिन्नर फाटा ते चेहेडीदरम्यान दररोज वाहनांच्या रांगा लागत आहेत .हा संपूर्ण महामार्ग उखडला असल्याने रस्त्यातच नादुरुस्त होणाऱ्या वाहनांचेही प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळेही तासन् तास वाहतूक ठप्प होत आहे. रहदारीच्या प्रश्नामुळे वाहतूक पोलिसांचीही डोकेदुखी वाढली आहे.
प्रतिज्ञापत्राचे न्यायालयाचे आदेश
सिन्नर फाटा ते चेहेडीदरम्यानच्या महामार्गालगतच्या वृक्षतोडीसंदर्भात वृक्षांच्या पुनर्लागवडीसाठीची जागा आणि सर्व्हायव्हल रेटसंदर्भात उच्च न्यायालयाने महामार्ग प्राधिकरणाकडे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. याशिवाय वृक्ष पुनर्लागावडीबाबत शास्त्रीय अहवाल येत्या पंधरा दिवसांत सादर करण्याचे आदेशही 'निरी'ला दिले आहेत. या ठिकाणच्या तोडल्या जाणाऱ्या झाडांचे पुनर्रोपण कुठे करणार, पुनर्लागवडीतील किती झाडे जगणार, पुनर्लागवडीच्या ठिकाणची माती कशी आहे आदी बाबी पडताळण्यासह हायवेलगत झाडे लावणार असल्यास ही जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याने राज्य सरकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. लागवडीनंतर या झाडांची देखभाल कोण व कशी करणार, त्याच्यासाठीच्या खर्चाचे नियोजन कसे केले जाणार, अशा मुद्यांवर न्यायालयात आता अहवाल सादर करावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया अधिक किचकट असल्याने रखडलेले काम अजूनही काही काळ रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या कामात न्यायालय, याचिकाकर्त्यांनाही गृहित धरले गेले. जनतेच्या पैशांचा चुराडा सुरूच आहे. या सर्व प्रकारात अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही प्रकारची दूरदृष्टी नसल्याचे आणि त्यांनी हलगर्जीपणा केल्याचे उघड झाले आहे.
-ऋषिकेश नाझरे, याचिकाकर्ते वृक्षप्रेमी
महामार्गाचे रुंदीकरण २०१६ मध्येच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, वृक्षतोडीच्या मुद्यावर हे काम सुरूही झालेले नाही. आता प्रोजेक्ट कॉस्टही वाढणार आहे. याचिका निकाली निघाल्याशिवाय काम करता येणार नाही.
-सुनील भोसले, प्रोजेक्ट हेड, चेतक एंटरप्रायजेस कंपनी