भ्रष्टाचारविरोधाचे वावडे

अशासकीय सदस्यांच्या निवडीबाबत पालकमंत्र्यांकडून चालढकल

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात तोंडसुख घेत जनतेचा कौल मिळविणाऱ्या भाजप सरकारलाच आता भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती नकोशी वाटू लागली आहे. या समितीवर अशासकीय सदस्यांची निवडीबाबत सरकार चालढकल करीत आहे. अशा सदस्यांच्या निवडीसाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना दोन वर्षांत एकदाही वेळच न मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

अशासकीय सदस्यांशिवायच जिल्हा प्रशासनाकडून बैठकांचा सोपस्कार पार पाडला जात असून त्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो आहे. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सामान्य माणसांची होणारी अडवणूक आणि त्यामधून भ्रष्टाचाराला मिळणारे खतपाणी याबाबत आवाज उठविण्यासाठी जिल्ह्यात भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती काम करते. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतात. पोलिस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांसह विविध सरकारी विभागांचे अधिकारी देखील या समितीवर असतात. याखेरीज तीन अशासकीय सदस्यांची या समितीवर निवड करणे अनिवार्य आहे. परंतु, महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून नाशिक जिल्ह्याच्या समितीवर अशासकीय सदस्यांची निवडच करण्यात आलेली नाही.

बैठकांचा सोपस्कार

जिल्ह्यातील काही सामाजिक कार्यकर्ते याबाबत दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत. जिल्हा प्रशासनानेही पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. परंतु, पालकमंत्र्यांकडून अद्याप अशा सदस्यांची निवडच होऊ शकलेली नाही. अशासकीय सदस्यांशिवाय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकांचा सोपस्कार पार पाडला जातो आहे. अशा सदस्यांची निवड करण्याऐवजी सरकार आणि पालकमंत्री वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होऊ लागला आहे.

अधिकारीही उदासीन

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपिस्थतीत भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक यापूर्वी दरमहा घेतली जात असे. त्यामुळे तक्रारी गांभीर्याने घेऊन त्यावर कारवाई परंतु आता तीन महिन्यांनी बैठक होत असून अनेकदा जिल्हाधिकाऱ्यांसह समितीमधील अन्य सरकारी कार्यालयांचे प्रमुख अधिकारीही बैठकीला उपस्थित नसतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत सरकारसह अधिकारी देखील उदासीन असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. भ्रष्टाचाराबाबतच्या तक्रारींवर कार्यवाही करायला हवी, तक्रारदारांचे आरोप खोडून काढायला हवेत असे प्रशासनाच्या विविध कार्यालयांमधील सक्षम अधिकारीच भ्रष्टाचार निर्मूलनच्या बैठकांना उपस्थित राहात नाहीत. लिपिक आणि तत्सम कर्मचाऱ्यांना या बैठकांना पाठविले जात असल्याचे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या बैठकीतही स्पष्ट झाले. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ५५ तक्रारी ठेवण्यात आल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.

भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत सरकार उदासीन आहे. पालकमंत्र्यांनी तीन अशासकीय सदस्यांची समितीवर निवड केलेली नाही. पूर्वी दरमहा होणारी बैठक आता तीन महिन्यांनी होते. त्यात जिल्हाधिकारी उपस्थित नसतात. भ्रष्टाचाराबाबत सरकार व प्रशासनालाही गांभीर्य नसल्याचे खेदजनक वास्तव आहे.
- पां. भा. करंजकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते