म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी व शिक्षणातील जाचक शासननिर्णय रद्द करण्यासाठी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांनी शाळा बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येत्या १८, १९ व २० जानेवारी रोजी असे तीन दिवस हे आंदोलन करण्यात येणार असून जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय अखिल महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाने घेतला आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या अनेक वर्षांपासून काही मागण्या प्रलंबित आहेत. शिक्षक भरतीपासून पेन्शन योजनेपर्यंत विविध मागण्यांचा यात समावेश आहे. त्या पूर्ण होत नसल्याने शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनात २८ ऑगस्ट २०१५ रोजीचा शाळांची संरचना, संच मान्यतेबाबतचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी, नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, मूल्यांकन निकष पात्र शाळांना त्वरित अनुदान द्यावे, भरतीवरील बंदी त्वरित उठवून सर्व संवर्गातील पदे त्वरित भरावी, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, आरटीई कायद्याचा फेरविचार करुन कला व क्रीडा शिक्षकांची पूर्ण वेळ नियुक्ती करावी, नगरपालिका संचलित शाळांना वैद्यकिय प्रतिस्फूर्ती योजना लागू करावी, राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संच मान्यता, वैयक्तिक मान्यता, बँकेमार्फत वेतन, भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करावी, दोन लाख वैद्यकीय देयक मंजुरीचे अधिकार जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनाच द्यावे, सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करावा, अशा मागण्या यावेळी मांडण्यात येणार आहेत. सर्व शिक्षकांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनांकडून करण्यात येत आहे.