आर्थिक तरतुदीअभावी होऊ न शकणाऱ्या शून्य ते १८ वयोगटातील मुलांवरील विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. दुभंगलेले ओठ, तिरळेपणा यासारख्या रखडलेल्या ५०० पेक्षा अधिक शस्त्रक्रिया करण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.
जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी आरोग्य विभागाची नुकतीच बैठक घेतली. यावेळी वैद्यकीय सुविधा आणि तत्मस बाबींची आढावा घेण्यात आला. बैठकीला जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे यांच्यासह महापालिका, जिल्हा परिषदेचे अनेक वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात ० ते १८ वयोगटातील मुलांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात येते. गतवर्षी जिल्ह्यात ७५ मेडिकल पथकांनी १२ लाख मुलांची तपासणी केली. प्रत्येक पथकामध्ये दोन डॉक्टर्स, एक परिचारिका आणि सहायक यांचा समावेश आहे. अंगणवाड्या, शाळांमध्ये जाऊन या पथकाने तपासणी केली. चार वर्षांमध्ये ३०० बालकांच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या वर्षी किमान १०० शस्त्रक्रिया करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मुलांच्या शस्त्रक्रिया करण्यास पालक नकार देतात. शस्त्रक्रियेबद्दलची त्यांच्या मनात असलेली भीती घालविण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. दुभंगलेले ओठ, तिरळेपणा यांसारख्या साडेतीन हजार शस्त्रक्रिया जिल्ह्यात करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अजुनही निधीअभावी सुमारे ६०० शस्त्रक्रिया होऊ शकलेल्या नाहीत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अशा शस्त्रक्रियांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
स्त्री जन्मदरवाढीबाबत सूचना जिल्ह्यात सिन्नर, येवला, सुरगाणा आणि नाशिक तालुक्यामध्ये मुलींचा जन्मदर कमी असल्याची माहिती बैठकीमध्ये पुढे आली. या तालुक्यांमध्ये गर्भलिंग निदान चाचणी होत असल्याचा संशय जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. तालुका वैद्यकीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी गोपनीयरित्या तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारची तपासणी होत असेल तर पर्दाफाश करावा असे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी गर्भवती महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांनाही कारवाईचे अधिकार मिळाल्याने कुठल्याही परिस्थितीत हे प्रकार थांबायला हवेत अशी अपेक्षा राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी आरोग्य विभागाची नुकतीच बैठक घेतली. यावेळी वैद्यकीय सुविधा आणि तत्मस बाबींची आढावा घेण्यात आला. बैठकीला जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे यांच्यासह महापालिका, जिल्हा परिषदेचे अनेक वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात ० ते १८ वयोगटातील मुलांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात येते. गतवर्षी जिल्ह्यात ७५ मेडिकल पथकांनी १२ लाख मुलांची तपासणी केली. प्रत्येक पथकामध्ये दोन डॉक्टर्स, एक परिचारिका आणि सहायक यांचा समावेश आहे. अंगणवाड्या, शाळांमध्ये जाऊन या पथकाने तपासणी केली. चार वर्षांमध्ये ३०० बालकांच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या वर्षी किमान १०० शस्त्रक्रिया करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मुलांच्या शस्त्रक्रिया करण्यास पालक नकार देतात. शस्त्रक्रियेबद्दलची त्यांच्या मनात असलेली भीती घालविण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. दुभंगलेले ओठ, तिरळेपणा यांसारख्या साडेतीन हजार शस्त्रक्रिया जिल्ह्यात करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अजुनही निधीअभावी सुमारे ६०० शस्त्रक्रिया होऊ शकलेल्या नाहीत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अशा शस्त्रक्रियांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
स्त्री जन्मदरवाढीबाबत सूचना जिल्ह्यात सिन्नर, येवला, सुरगाणा आणि नाशिक तालुक्यामध्ये मुलींचा जन्मदर कमी असल्याची माहिती बैठकीमध्ये पुढे आली. या तालुक्यांमध्ये गर्भलिंग निदान चाचणी होत असल्याचा संशय जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. तालुका वैद्यकीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी गोपनीयरित्या तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारची तपासणी होत असेल तर पर्दाफाश करावा असे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी गर्भवती महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांनाही कारवाईचे अधिकार मिळाल्याने कुठल्याही परिस्थितीत हे प्रकार थांबायला हवेत अशी अपेक्षा राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केली आहे.