शाळा बंदचा उर्दूला फटका

नाशिक : राज्य सरकारने दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १३१४ शाळांना कुलूप ठोकण्याचा निर्णय घेतल्याचा परिणाम उर्दू माध्यमांच्या शाळांवर झाला आहे. राज्यभरातील एकूण १७५ शाळांमध्ये जिल्ह्यातील चार शाळांचा समावेश आहे. या चारही शाळांतील विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातील शाळांत स्थलांतरित करण्यात आले आहे.

दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या शाळांमधील विद्यार्थी व शिक्षकांचे जवळच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. जिल्ह्यातील ३१ शाळांचा यात समावेश असून, यात चार शाळा उर्दू माध्यमाच्या आहेत. यापैकी दोन शाळांमध्ये दहा, अन्य दोन शाळांमध्ये त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. या शाळा बंद केल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणहक्कावर गदा येणार असल्याने शाळा सुरू ठेवण्याची मागणी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाकडून केली जात आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ नुसार प्रत्येक बालकाला त्याच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार असून, हा अधिकारच शाळा बंदच्या निर्णयाने हिरावला जात असल्याच्या प्रतिक्रिया उर्दू शिक्षकांकडून उमटत आहेत.

या शाळा बंद

- जि. प. प्राथमिक शाळा उर्दू, निंबायती, मालेगाव (विद्यार्थिसंख्या ः ९, शिक्षकसंख्या ः २)

समायोजन ः जि. प. माध्यमिक शाळा

- जि. प. शाळा कळवण उर्दू, कळवण (विद्यार्थिसंख्या ः १०, शिक्षकसंख्या ः २)

समायोजन ः जि. प. शाळा रामनगर, कळवण

- जि.प. प्राथमिक शाळा उर्दू, दाभाडी, मालेगाव (विद्यार्थिसंख्या ः ४, शिक्षकसंख्या ः २)

समायोजन ः जि.प. कन्याशाळा, दाभाडी, मालेगाव

- जि. प. प्राथमिक उर्दू शाळा, देवळा (विद्यार्थिसंख्या ः १०, शिक्षकसंख्या ः १)

समायोजन ः जि.प. मराठी शाळा, देवळा


० ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिकण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. राज्य सरकारने शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणहक्कापासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे.

- साजीद निसार अहमद, राज्य सरचिटणीस, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ