म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर थंडावलेल्या महसूल वसुली मोहिमेने जोर पकडला आहे. जिल्ह्यात आत्तापर्यंत ८९ टक्के महसूल वसुली पूर्ण झाली असून महिनाभरात ३४ टक्के वसुली करण्यात आली आहे.
स्थानिक निवडणुकांमध्ये जिल्हा प्रशासन अडकून पडले होते. त्याचा परिणाम महसूल वसुलीच्या कामकाजावरही झाला होता. फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत केवळ ५५ टक्के महसूल वसुली झाली. दीड महिन्यात उर्वरित ४५ टक्के वसुली करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढे होते. गेल्या सव्वा महिन्यात तब्बल ३४ टक्के वसुली करण्यात आली आहे. शिक्षण कर आणि रोजगार हमी योजना करांपोटी ३१ कोटींपैकी १५ कोटी ७७ लाखांची वसुली करण्यात आली आहे. वाळू घाटांचे लिलाव, गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांकडून दंड, करमणूक कर, जमीन नजराणा तसेच विविध करांच्या माध्यमातून सुमारे १८४ कोटी म्हणजेच ८९ टक्के महसूल वसुली झाली आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर थंडावलेल्या महसूल वसुली मोहिमेने जोर पकडला आहे. जिल्ह्यात आत्तापर्यंत ८९ टक्के महसूल वसुली पूर्ण झाली असून महिनाभरात ३४ टक्के वसुली करण्यात आली आहे.
स्थानिक निवडणुकांमध्ये जिल्हा प्रशासन अडकून पडले होते. त्याचा परिणाम महसूल वसुलीच्या कामकाजावरही झाला होता. फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत केवळ ५५ टक्के महसूल वसुली झाली. दीड महिन्यात उर्वरित ४५ टक्के वसुली करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढे होते. गेल्या सव्वा महिन्यात तब्बल ३४ टक्के वसुली करण्यात आली आहे. शिक्षण कर आणि रोजगार हमी योजना करांपोटी ३१ कोटींपैकी १५ कोटी ७७ लाखांची वसुली करण्यात आली आहे. वाळू घाटांचे लिलाव, गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांकडून दंड, करमणूक कर, जमीन नजराणा तसेच विविध करांच्या माध्यमातून सुमारे १८४ कोटी म्हणजेच ८९ टक्के महसूल वसुली झाली आहे.