म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
लोकसभा आचारसंहिता संपल्यानंतर मंगळवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. सभा सुरू झाल्यानंतर काही अधिकारी हजर नसल्यामुळे सुरुवातीलाच अधिकाऱ्यांना रडारवर घेऊन सदस्यांनी आपला पवित्रा स्पष्ट केला. त्यानंतर सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येत अधिकाऱ्यांनाच धारेवर धरत त्यांची कानउघडणी केली. या सभेत विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे दुष्काळ, आरोग्य, दुषित पाणीपुरवठा, शिक्षण व नागरी समस्या यासारख्या विविध विषयावर जोरदार चर्चा झाली.
जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही सभा नियोजित वेळेपेक्षा दीड तास उशीरा सुरू झाली. त्यानंतर सायंकाळपर्यंत या सभेत विविध विषयावर चर्चा झाली. संपूर्ण सभेत सदस्यांनी प्रत्येक विषयावर अधिकाऱ्यांच्या कामावरच आपला रोष व्यक्त केला. विशेष म्हणजे सत्ताधारी व विरोधी गट या सर्व रोषात एकत्र आल्याचे चित्र सभागृहात पाहायला मिळाले. या सभेत ५ टक्के अपंग कल्याण योजनेसाठी खर्च, पशुवैद्यकिय दवाखान्याची दुरुस्ती, नवीन पोल्ट्री शेड बांधणे, उपकेंद्राला संरक्षण भिंत बांधणे, हातपंप दुरस्तीचे कामे कंत्राट पध्दतीने करणे, महिला व बालकल्याण समितीच्या राखीव अखर्चित राहिलेला सेस निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याच्या विषय पत्रिकेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर आयत्या वेळच्या विषयात अनेक विकास कामांबरोबरच इतर विषयांना हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला. दुषित पाणी हा विषयावरही सर्वांनी लक्ष वेधले. या सभेत जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष नयना गावित, सभापती मनीषा पवार, सुनीता चारोस्कर यासह सीईओ डॉ. नरेश गितेंसह जिल्हा परिषदेचे विविध विभागाचे अधिकारी हजर होते.
आचारसंहितेच सावट
लोकसभा आचारसंहिता संपल्यानंतर आता तीन महिन्यानंतर विधानसभेसाठी आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे मधल्या काळात कामांना वेग देऊन विविध विकास कामे कशी लवकर करता येईल, यावर सर्वांचा भर होता. त्यामुळे या सभेवर अधिकाऱ्यांची कानउघडणी करतानाच आचारसंहितेच सावटही दिसत होते.
ई-टेंडरींगवरही दबाव
पारदर्शक काम करताना ई-टेंडरींग केले जाते. पण, येथेही अधिकारी हस्तक्षेप करुन ठेकेदाराला मॅनेज करत असल्याचा आरोप यतीन कदम यांनी केला. यावेळेस त्यांनी माझ्याकडे याबाबतचे रेकॉर्ड टेप असल्याचेही त्यांनी सांगत या विषयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले.